कुनै जमानामा 'बेला न कुबेला भेनेजुएला' गर्ने नेपालका हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रुसी सेनामा दुई सयभन्दा बढी नेपाली युवा भएको जानकारी पाएपछि पनि मौन रहेका छन् । यसैगरी दुई देशको आधिकारिक सम्झौताविना नेपाली युवालाई सेनामा भर्ती गरेर पर्याप्त तालिम नदिई युद्ध मोर्चामा पठाउने रुसको आपत्तिजनक व्यवहारविरुद्ध पनि नेपाल सरकार बोलेको छैन ।

लामो 'लाहुरे संस्कृति' र बेरोजगारी तथा महत्त्वाकांक्षाका कारण नेपाली युवामा विदेश जाने मरिहत्ते गर्ने रोग निकै व्यापक छ । विदेश जान पैत्रिक सम्पत्ति बेचेर वा चोके ब्याजमा ऋण काडेर लाखौं रुपियाँ सकेको र दलालको विश्वासमा अवैधरूपमा विदेश जाने युवाको बाटैमा बिचल्ली भएको समाचार पनि दिनहुँ आइरहेका हुन्छन् ।

जे भए पनि कुनै देशको सेनामा राज्यको अनुमतिविना भर्ती हुनु र युद्धमा जानु दण्डनीय अपराध भएकाले सरकारले बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन । यस्तै, सम्बन्धित मुलुकको अनुमतिविना कुनै पनि देशको नागरिकलाई सैनिक सेवामा लगाउन र युद्धमा खटाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यताविपरीत हो । रुसले यही मान्यताविपरीत नेपाली युवालाई सेनामा भर्ती गरेर युद्धमा पठाएको छ ।

तैपनि नेपाल सरकारले रुससँग आधिकारिक विरोध नजनाउनु काँतर निरीहता हो । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिराउँछ । नेपाल सरकारले यस्तै लाचारी प्रकट गरिरहने हो भने यसै पनि 'भाडाका सैनिक'का रूपमा बदनाम नेपालीहरूको छवि कति धमिलो भयो होला ? सरकारमात्र होइन रुसको धिङ्न्याहा हेपाइविरुद्ध नेपाली समाज पनि उदासीन देखिनु अर्को दुःखद विडम्बना हो ।

पक्कै पनि नेपालले रुसविरुद्ध कुनै दण्डात्मक कारबाही गर्न सक्तैन । यस्तै, सानो छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर बर्बर युद्ध अपराध गर्न नहिचकिचाउने रुसले नेपालको विरोधलाई वास्ता गर्ने विश्वास गर्नु पनि हास्यास्पद मूर्खता देखिनसक्छ । तर, विरोध गर्ने नेपालको नैतिक बल धरातल भने बलियो छ । यसैले नेपाल सरकारले यसको कडा विरोध गर्नुपर्छ । 

युक्रेनविरुद्धको  भाग लिन रुसी सेनामा भर्ती हुनेहरू पनि प्रकारान्तरले 'अपराधी' नै हुन् । बेरोजगारीले रुसको सेनामा भर्ती हुन बाध्य भएको भन्ने तर्क अरू काम गर्न नजानेकाले चोरेको हो भनेजस्तै हो । गरिबीभन्दा छिटै पैसा कमाउने लोभले मानिसहरू यस्तै अवैध क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहुन् । तिनलाई पनि यथाशीघ्र रुसी सेनाबाट फर्कन सरकारले आदेश दिनुपर्छ ।