मिटरब्याज पीडितहरूको लामो सङ्घर्ष र याचनापछि सरकारले अनुचित लेनदेनको समस्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न ‘जाँचबुझ आयोग’ बनाएको थियो । आयोग बनाएपछि पनि चर्को  ब्याज लिन त रोकिएको छैन होला तर ‘मिटरब्याज’ लिनु गैरकानुनी हुने कानुन भने बनेको छ ।

यही आयोगले  हालै सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  आयोगले पीडितहरूबाट उजुरी सङ्कलन  गरेर समाधानका उपायसमेत सुझाएकाले अब सरकारले इच्छाशक्ति र इमानदारी देखाएका समस्या धेरैहदसम्म समाधान हुने र गरिब पीडितहरूको उठीवास लाग्न छाड्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   

आयोगमा परेका उजुरी केलाउँदा अनुचित लेनदेनका घटना मूलतः मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी क्षेत्रमा बढी भएको देखिएको छ । स्मरणीय छ, यो क्षेत्र सामाजिक विकासका दृष्टिमा पनि पछि परेको छ । सायद यही कारणले अनुचित लेनदेन पनि बढी हुने गरेको हुनुपर्छ । 

आर्थिक सामाजिक कारणले पछाडी परेको समाजको एउटा समूह विशेष नै मिटरब्याजको पासोमा पर्ने गरेको छ । यसैले पटके समाधानबाट मात्र यस्तो वर्ग शोषणको दुश्चक्रबाट उम्कन सक्तैन । मधेसका गरिबहरूको अवस्था पनि अपवाद भएको छैन । 

ठूलै गर्जो नपरी बिरलैले मात्र मिटरब्याजमा ऋण लिने अर्थात् अनुचित लेनदेनमा संलग्न हुने गर्छन् । नागरिकलाई सामान्य जीवन यापन गर्न पनि सक्ने बनाउन नसक्नु राज्यकै कमजोरी र हेलचेक्य्राइँ हो । यसैले यो समस्या मूलतः राज्यको अकर्मण्यताबाटै उब्जेको देखिन्छ । 

सरकारले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुन र आयोग बनाएको पहिलोपटक भए पनि  सरकार चलाउनेहरू र कानुन कार्यान्वयनमा जिम्मेवार कर्मचारीलाई मिटरब्याजका सम्बन्धमा जानकारी भएको यो पहिलोपटक होइन । यतिमात्र होइन, तीमध्ये कतिपयको अनुचित लेनदेनमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिएको छ । 

यसैले आयोगको प्रतिवेदन र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा पटक्कै ढुक्क हुनसकिने अवस्था देखिँदैन । विशेषगरी कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै संलग्न भएकाले तिनले पीडितलाई न्याय दिने बाटामा प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष भाँजो हाल्ने जोखिम नै बढी छ । 
अतः पीडितहरूप्रति बोक्रे सहानुभूति प्रकट गर्नुको साटो सरकारले प्रभावकारी कारबाही गरेर उनीहरूलाई दमन र शोषणको दुश्चक्रबाट निश्चित समयावधिभित्र मुक्त गर्ने अठोट गर्नु जरुरी  छ । मधेस प्रदेशको सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पीडितहरूका पक्षमा उभिने राजनीतिक इच्छा शक्ति देखाउनुपर्छ ।