काठमाडौं । सरकारले ९८ प्रकारका आधारभूत औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ती सबै औषधिहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध हुन्छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागमा २०८० मंसिरसम्म एक हजार ६१९ वटा औषधि दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता नभएका औषधि अवैध हुन् भनि बुझ्नुपर्दछ । औषधि उत्पादन भएको मुलुक, दर्ता भए/नभएको, म्याद, मूल्यबारे लेबलमा राम्रोसँग हेरेर मात्रै औषधि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा दर्ता भएकामध्ये ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य सरकारले नै तोकेको छ । यीबाहेकका औषधिमा कम्पनीले तोकेको मूल्य नै उपभोक्ताले खरिद गर्ने अन्तिम मूल्य हुन्छ ।

नेपालमा बनेका औषधिहरूको नेपाली रुपैयाँ र बाहिरबाट आयातित औषधिमा पनि कम्पनीले तोकेको मूल्यभन्दा बढी बिक्रेताले ग्राहकबाट लिन पाउँदैनन् । औषधिको प्याकिङमा तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य लिनु कालाबजारी ऐनविपरीतको ठगी हो । यस्तो ठगी गरेको पाइएमा औषधि व्यवस्था विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।

औषधिलाई क, ख र ग समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । समूह क र ख मा पर्ने औषधि चिकित्सकको सिफारिस अर्थात् पेस्क्रिप्सनबिना खरिद–बिक्री गर्न पाइँदैन । ग समूहको औषधि भने फार्मासिस्टको सल्लाहअनुसार खरिद र प्रयोग गर्न मिल्छ ।

औषधिको यदि चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै खान मिल्ने हो भने त्यसमा रातो धर्सा वा घेरा लगाइएको हुन्छ ।

त्यस्तै, एन्टिबायोटिक औषधिहरूको जथाभावी प्रयोग गर्नु हुँदैन । जथाभावी प्रयोग गर्दा शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा असर पुगी कतिपय अवस्थामा औषधिले काम नगरेकोे पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

(औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक डा. पानबहादुर क्षेत्रीसँगको कुराकानीमा आधारित)