विराटनगर । कोसी प्रदेशका संसदीय समिति सक्रिय भएका छन् । प्रदेशमा सात वटा समिति छन् । सामाजिक विकास समितिले सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी पारित गरेको छ ।  

सदस्य चयन भएसँगै सातवटै समितिले सञ्चालन कार्यविधि तयार गर्न उपसमिति गठन गरेका थिए । तीमध्ये सामाजिक विकास समितिले कार्यविधि तयार गरेको छ । बाँकी ६ वटाले उपसमिति बनाएर कार्यविधि तयार गरिरहेका छन् । 

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरज ढकालले भने, “अन्य समितिले पनि छिट्टै कार्यविधि तयार गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।” 

कोसी प्रदेशसभाको कात्तिक २२ गते बसेको बैठकले संसदीय समिति गठन गरेको थियो । त्यसलगत्तै सबै समितिले उप–समिति गठन गरी कार्यविधिको काम सुरु गरेका हुन् । सामाजिक विकास समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद शोभा पालुङ्वा चेम्जोङले भनिन्, “हाम्रो समितिले गठन गरेको उपसमितिले लामो छलफल गरी कार्यविधि तयार गरेको हो ।”  

समितिले पूर्णता प्राप्त नगरेपनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सुशासन समितिमा, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभाले न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ । सोमबार समितिको बैठक बसेको छ । 

प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी निरज ढकालले सभाबाट दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाइएका विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको जानकारी दिएका छन् । 

उनले भने, “प्रदेश निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कार्मचारीको सेवासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विधेयक हुन् । यसबारे छलफल भइरहेको छ ।” 

दोस्रो कार्यकालको लागि प्रदेशको निर्वाचन भइ सकेपछि लामो समयसम्म समिति गठन हुन सकेका थिएनन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।  त्यसलगत्तै उनले दलहरूबीच सहमति जुटाएपछि समिति गठन भएका हुन् । 

कोसी प्रदेशमा न्याय प्रशासन तथा विधायन, सुशासन तथा योजना, अर्थ, सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार गरी सात वटा समिति छन् । समितिले पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी छ । अहिले समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका छन् ।