(मैले अघिल्लो आलेख (निजामती सेवाका अनुभव– १०) मा काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाक निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस (आईएलएफएस) बीचको सम्झौता खारेजी र नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतले निर्माण गर्ने निर्णय र उक्त निर्णयमा पुग्दा मेरो भूमिकाको बारेमा लेखेको थिएँ ।)
यस लेखमा नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियामावलीले सडक बनाउने जिम्मेवारी दिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छँदै कसरी फास्टट्रयाकको निर्माण गराउने जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पे ? उक्त निर्णयले फास्टट्रयाक निर्माणमा के कस्तो प्रभाव पर्न गयो ? भन्ने विषयमा विस्तारमा लेखेको छु ।
नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट फास्टट्रयाक बनाउने निर्णय गरी बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो । आईएलएफएससँग भएका राष्ट्रिय हितविपरीतका सम्झौता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाछि हामीमाथि अत्यन्त ठूलो जिम्मेवारी आएको थियो ।
भौगर्भिक अध्ययनको काम सम्पादन गर्न बोलपत्र आह्वान भइसकेको थियो । म र फास्टट्रयाक आयोजनाको टिमले बोलपत्रको कागजात मस्यौदा गर्ने, मूल्यांकन गर्ने र निर्माण कामको सुपरभिजन गर्ने कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेकै अवस्था थियो ।
त्यहीबेला २०७३ मा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो ।
नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको बाहुल्य रहेको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सरकार बन्यो । सत्तामा आएपछि तँलाई देखाइदिनेछौँ (मेरो अघिल्लो लेख निजामती सेवाका अनुभव– १० पढ्नुहोला) भन्ने विमलेन्द्र निधि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मन्त्रीमा रमेश लेखक नियुक्त भए । वास्तवमा म रमेश लेखक मन्त्री भएकामा खुसी र आशावादी नै थिए । मलाई लागेको थियो उनीसँग काम गर्न बढी सहज हुनेछ । मलाई यसो लाग्नुका पछाडि केही ठोस कारणहरू पनि थिए ।
मेरो र मन्त्री लेखकबीचमा राम्रै चिनजान थियो । लेखक छवि नबिग्रेको नेता थिए । त्यसभन्दा अघि मन्त्री हुँदा खासै क्षमता प्रदर्शन गर्न पाएका थिएनन् भनी ‘शंकाको सुविधा दिन सकिने’ अवस्था थियो । यसपाली उनको काखमा फास्टट्य्राक जस्तो देशको गौरव बढाउने आयोजना निर्माणको बनिबनाउ ऐतिहासिक अवसर आएको थियो । तर, मेरो सोचमा कति गलत रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन खासै समय लागेन ।
मन्त्री भएपछि मैले रमेश लेखकलाई मन्त्रालय र मातहत कार्यालयको ब्रिफिङ गरेँ । फास्टट्रयाकबारे सबिस्तार बताएँ ।
मैले गरेको तयारीका बारेमा विस्तृतमा सुनाएँ । मेरो तयारीअनुसार काम गरौँ - ६ महिनामा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्ति र अर्को ६ महिनामा ठेक्का सम्झौता गरेर त्यसको ४ वर्षमा फास्टट्रयाकको निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भने ।
मैले भने मलाई विश्वास गर्नुस् यो काम फत्ते गर्ने जिम्मेवारी म लिन्छु । तपाईँलाई राजनीतिक जीवनमा कसैले नपाएको अवसर प्राप्त भएको छ, त्यसलाई खेर जान नदिनुस् । उनको अनुहारमा मिश्रित भाव देखिन्थ्यो ।
तत्काल कन्सलटेन्ट नियुक्त गरेर अघि बढ्न मैले फाइल तयार पारेँ । मैले १७ पानाको टिप्पणी लेखेको थिएँ । निजामती सेवामा कुनै सचिवले बिरलै १७ पानाको टिप्पणी आफैँले लेखेको होला । आफ्नै स्रोतले फास्टट्रयाक निर्माण गर्न नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा परेको थियो, बजेट विनियोजन भइसकेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले आईएलएफएससँगको सम्झौता देश हितविपरीत भएको व्याख्या गर्दै फास्टट्रयाक निर्माण नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा परेको र बजेट विनियोजन भइसकेको भन्दै रिटसमेत खारेज गरेपछि हामीलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो ।
उक्त टिप्पणीमा मैले आइएलएफएससँगको सम्झौताले 'बुट' ऐनको उल्लंघन भएको तथा नेपाल सरकारलाई ३० वर्षमा हुने आर्थिक नोक्सानीको विस्तृत व्याख्या गर्दै फास्टट्रयाक निर्माणको मोडालिटी (वान आइटम कन्ट्याक्ट) सविस्तार उल्लेख गरेको थिएँ ।
आईएलएफएसले १२९ अर्बमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव दिएको थियो ।
मन्त्रालयले ११२ अर्बको लागत अनुमानमा आधारित भएर प्रस्ताव माग गरेको थियो । कन्सल्ट्यान्टको खर्च र विदेशी विनिमयमा हुने हेरफरसमेत गरेर १५० अर्बको सीमामा सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुनसक्ने मेरो अनुमान थियो ।
मैले तयार पारेको वान आइटम कन्ट्रयाक्टमा एकचोटि सम्झौता भएपछि भेरिएसनको बाटो बन्द हुने र हाम्रो पक्ष सम्झौताको प्रावधानको प्रयोगमा कतै नचुक्ने हो भने ठेकेदारबाट क्षतिपूर्तिको दाबी नआउने स्थितिमा ठेक्का सम्झौताको रकममा निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरामा म ढुक्क थिए ।
निर्णयसँगै शक्तिशाली वर्ग आगो
फास्टट्रयाकको आईएलएफएससँग भएको सम्झौता खारेज भएकामा एउटा शक्तिशाली समूह ‘आगो’ बनेको थियो । झन् शक्तिशाली वर्गसँग जोडिएका कमिसन एजेन्टलाई पेट पोलेकै थियो ।
नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतले फास्टट्य्राक निर्माण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएपछि विमलेन्द्र निधि मसँग रिसाएको प्रसंग मैले अघिल्लो आलेख (निजामती सेवाका अनुभव– १०) मा उल्लेख गरेको छु । निधिले आफू सत्तामा आएपछि मलाई देखाइदिने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
मलाई भौतिक सचिवबाट हटाउने कुरा भइरहेको मेरो जानकारीमा आएको थियो ।
तर, रमेश लेखकसँग सम्बन्ध र मेरो नेविसंघको पृष्ठभूमिले र ज्ञानेन्द्र दाइ (ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की) को सहयोगले टिकिरहन्छु कि भन्ने झिनो आशा राखेको थिएँ ।
म पटकपटक रमेश लेखकलाई सोध्थेँ । उनले सधैँ मलाई सचिवमा निरन्तरता दिने विश्वास दिलाएका थिए ।
यसैबीच २१ महिना अगाडि ९ महिनामात्र सडक विभागको महानिर्देशकको पदमा काम गरेर सरुवा भएका सहसचिव र उसको टिम महानिर्देशकलाई हटाएर आफू महानिर्देशक बन्ने दौडधूपमा लागिपरेका रहेछन् ।
एक्काईस महिनाअगाडि आफूलाई हटाउने महानिर्देशकलाई हटाएर आफू फेरि महानिर्देशक हुन खोज्नु मानिसको स्वाभाविक गुण भएकाले सामान्य समझ भएको मानिसले यसलाई स्वाभाविकै मान्छ ।
मन्त्रीले महानिर्देशक परिवर्तन गर्ने फाइल उठाउन आदेश दिएपछि सचिवसँग यसको उल्टो बाटो जाने विकल्प रहँदैन ।
यसको उल्टो बाटो भनेको फाइल नउठाईकन सचिवले सरुवा मागेर हिँड्ने हुनसक्थ्यो । सचिव सरुवा मागेर हिँड्दैमा महानिर्देशकको सरुवा रोकिँदैन ।
सचिव हिँडेको १५ मिनेटमा निमित्त सचिव वा सहसचिव वा उपसचिवले फाइल उठाएर सिधै मन्त्रीकोमा पेस भई मन्त्रीको चाहनाअनुसार महानिर्देशकको सरुवा हुने नै थियो । यो नेपालको सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो ।
यसैबीच संसद्को विकास समितिमा फास्टट्य्राक र निजगढ एअरपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा छलफल गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र सचिव, नागरिक उड्यन मन्त्री (जीवनबहादुर शाही) र सचिव (प्रेमकुमार राई), नागरिक उड्यन क्षेत्रका जानकार र अर्थविद् समेतलाई बोलाइएको थियो ।
मलाई सम्झना भएअनुसार पूर्व कामु सचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजा, अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, होटल द्वारिकाजको मालिक अम्बिका श्रेष्ठ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखक उपस्थित भएनन् । लामो छलफल भएको थियो ।
मैले विकास समितिमा फास्टट्य्राक निर्माणको रोडम्याप प्रस्तुत गरेको थिएँ ।
मैले दाबी गरेको थिएँ - “६ महिनामा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त र अर्को ६ महिनामा ठेक्का सम्झौता गरेर त्यसको ४ वर्षमा फास्टट्य्राकको निर्माण सम्पन्न गरेर माननीय सदस्यहरूलाई १ घन्टामा काठमाडौंबाट निजगढ पुरयाउन सकिन भने सचिव पदको पेन्सन लिन्न ।’’
मैले यो पनि भनेको थिएँ - “सचिव पदको जिम्मेवारी छाडेर फास्टट्य्राकको मात्र जिम्मेवारी लिन सरकारले भन्छ भने मलाई त्यो पनि स्वीकार्य छ ।’’
विकास समितिमा मेरो प्रस्तुतिको भिडियो सगरमाथा टीभीमा जस्ताको तस्तै प्रसारण भएको थियो । सामाजिक सन्जालमा यो क्लिप भाइरल भएको थियो ।
प्रस्तावमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार आईएलएफएसले आफ्नो खर्चमा फास्टट्य्राकको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो ।
तर, उसले कुनै पनि भौगर्भिक अध्ययन नगरीकन एसियाली विकास बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा डेस्क स्टडी गरेर प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । आईएलएफएससँगको अध्याय सर्वोच्च अदालतको आदेशले बन्द भइसकेको थियो ।
उसले उक्त प्रतिवेदन तयार पार्दा ६० करोड खर्च भएको दाबी रहेछ ।
हामीसँगको सम्झौता खारेज भइसकेकाले उक्त ६० करोड नेपाल सरकारबाट भुक्तानी पाउन ‘लबिङ’ गरिराखेको थियो ।
उसले ३० करोडसम्म पाए पनि स्वीकार गर्ने आशय व्यक्त गरिराखेको थियो । यो ३० करोड भुक्तानीका लागि मलाई केही उपल्लो ठाउँबाट भनिएको पनि थियो ।
मैले भुक्तानी दिन नसकिने जानकारी उपल्लो ठाउँमा गराएको थिए ।
आईएलएफएसलाई यो रकम दिन मिल्दैन थियो । यो अध्ययन पहिले एसियाली विकास बैंकले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित थियो र सर्तबमोजिम आईएलएफएसले यो अध्ययन आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने थियो ।
खासै ठूलो रकम खर्च भएको थिएन । यो प्रतिवेदन बनाउन बढीमा एकाध करोड खर्च भएको थियो होला ।
फाइल मन्त्रीको घरमा म सरुवामा
फास्टट्य्राक निर्माण गर्न चाहिने कन्सल्ट्यान्ट नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रीको निर्णय हुन मैले १७ पेजको टिप्पणी आफैँले लेखेर तयार पारेको थिएँ । उक्त टिप्पणीमा फास्टट्य्राक निर्माण गर्ने कार्ययोजना र मोडालिटीको विस्तृतरूपमा व्याख्या गरिएको थियो ।
मैले पटकपटक रमेश लेखकलाई फाइल पेस गर्ने अनुमति मागिरहेँ । मन्त्रीबाट जवाफ आउँथ्यो - ‘‘पख्नुस् न पख्नुस् ।’’ त्यसपछि मन्त्रीले फाइल माग्दै भने - ‘‘एक दिन अध्ययन गर्छु, फाइल दिनुस् म निवास लान्छु ।’’ मन्त्रीले फाइल मागेपछि मैले दिएँ ।
मन्त्री रमेश लेखकले फाइलमा निर्णय दिनुको बदला केही दिनमै मेरो सरुवा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा भयो । मन्त्री स्वयंको सरुवा नगर्ने वचनविपरीत मेरो सरुवा गरियो । जुन कार्यालयको मातहतमा जे कामको जिम्मेवारी थियो, त्यो काम उपसचिवबाटै पूरा हुने खालको थियो ।
सरकारले सरुवा गरेपछि जानै पर्यो । मैले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा १९ महिना आरामको जागिर खाएर जागिरे जीवनको उत्तरार्ध बिताएँ । फास्टट्य्राक निर्माणमा गरिएको राष्ट्रहितविपरीतको सम्झौता खारेजीमा र फास्टट्य्राक नेपाल सरकारको स्रोतले आफैँ निर्माण गर्ने निर्णयमा पुग्न मैले खेलेको भूमिकाको पुरस्कारस्वरुप मलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा १९ महिना थन्काइयो ।
मेरो सरूवाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई चोटिसम्म सहमति दिनुभएको थिएन रे ! तेस्रो पटकमा विमलेन्द्र निधि र केही कांग्रेस मन्त्रीहरूको अडानले सरुवाको सहमति दिन प्रधानमन्त्री दाहाल बाध्य हुनुभएको मेरो जानकारीमा आएको थियो ।
विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखकसँगको अनुभव लेखिरहँदा म अत्यन्त दुःखी छु । दुवै जनासँग मेरो सम्बन्ध राम्रै थियो । मेरो मनमा दुवैप्रति आदरभाव राम्रै थियो । यतिखेर पनि व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूप्रति मलाई कुनै दुर्भाव छैन । कुनै पूर्वाग्रही सोच छैन ।
सबै मानिसले आफ्नो बुद्धि र नियतबमोजिमको काम गर्ने हुन् । तर, मैले आफ्नो अनुभवको सँगालो लेख्दै गर्दा जस्ताको तस्तै लेख्नुपर्छ, अन्यथा पाठकप्रति न्याय हुँदैन । पाठकलाई न्याय गर्दा मेरो लेखमा विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखकबारेमा केही तीतो सत्य पनि समावेश हुन गएको छ । यसमा मलाई नमजा लागेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धनबहादुर तामाङ सचिवमा ल्याइए । बृहत् आयोजनाका लागि आवश्यक इन्टरनेसनल कन्ट्रयाक्ट, कन्ट्रयाक्ट एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड मेनेजमेन्ट, क्लेम्स, आर्बिट्रेसनजस्ता विषयमा उनको अनुभव र ज्ञान खासै थिएन ।
मन्त्रीले अराएपराएको काम खुरुखुरु गर्ने सचिवको खोजले निम्त्याइएको विकल्प थिए धनबहादुर तामाङ ।
मेरो बहिर्गमनको केही दिनमै फास्टट्य्राक निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई सुम्पने गाईँगुईँ सुन्नमा आयो । यो समाचार मेरा लागि अकल्पनीय थियो । नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीले सडक, त्यो पनि रणनीतिक सडक, बनाउने काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई तोकेको छ । भौतिक मन्त्रालय र रमेश लेखकका लागि फास्टट्य्राक बनाउने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त भएको थियो ।
नेपाली सेनाले भौतिक मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर धेरै सडकहरूको निर्माणमा सहयोग पुर्याएको छ । कतिपय सडकहरू त नेपाली सेनाको योगदानविना सम्पन्न हुन असम्भव नै थियो ।
नेपाली सेनाले खासगरी माटो ढुङ्गाको काम, ठूलाठूला पहाड फोर्ने काम, भिर पहरामा ट्य्राक खोल्ने काममा योगदान गरेको छ । अझ भन्नुपर्दा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुने निर्माणमा नेपाली सेना प्रभावकारी हुन्छ, भएको पनि छ ।
नेपाली सेनासँग रणनीतिक सडकजस्ता संरचना निर्माण गरेको अनुभव छैन । नेपाली सेनासँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेक्कापट्टा गरेको, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कन्ट्रयाक्ट एडमिनिसट्रेसन मेनेजमेन्ट गरेको र इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनको खासै अनुभव छैन ।
फास्टट्य्राकमा सामान्य सडक, खोलामा पुल, स्लोप प्रोटेक्सनजस्ता संरचनामात्र छैनन् । यसमा लामालामा सुरुङ छन्, एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडा जोड्ने पुल छन् । सुरुको डिजाइनमा यस्ता जटिल संरचना थिए, पछि परिवर्तन भएको भए मेरो जानकारीमा छैन । तथापि रमेश लेखकले फास्टट्य्राक निर्माणको जिम्मा मन्त्रिपरिषद् (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल) बाट निर्णय गराएर नेपाली सेनालाई सुम्पिदिए ।
फास्टट्य्राकको काम सेनालाई बुझाउँदै गर्दा मन्त्री लेखकले मैले लेखेर बुझाएको १७ पाने टिप्पणी फाइल मन्त्रालयको अभिलेखमा फर्काए होलान् कि त्यत्तिकै कागजको खोष्टो बनाए होलान् भन्ने कौतुहल मलाई सधैँ लागिरहेको छ ।
फास्टट्य्राक निर्माण गर्ने काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको हो । आफ्नो जिम्मेवारीको काम अन्य असम्बन्धित निकायलाई सुम्पने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लानु भनेको मन्त्री लेखक र सचिवलगायत मन्त्रीको टिम कानुनले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न हामी अक्षम छौँ भनेर स्वीकारेको प्रमाण हो ।
आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्दिन भनेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने मन्त्री र सचिवका हकमा सामान्य विधि र विधानले काम गर्ने देशमा भए के हुन्थ्यो होला ? मलाई लाग्छ, अन्य देशमा भएको भए, प्रधानमन्त्रीले त्यहीँको त्यहीँ तपाईँहरूले आफ्नो अक्षमता स्वीकार्नुभयो, तपाईहरूलाई आजैबाट पदमुक्त गरेको छु भन्ने थिए ।
मेरो सरुवा भएपछि फास्टट्य्राकको निर्माण सेनालाई जिम्मा दिने निर्णयकर्ता भने रमेश लेखक होइनन् । उनी त माध्यममात्र हुन् । नेपाली सेनालाई फास्टट्य्राकको निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय अन्त कतै भएको थियो ।
ठूलाठूला हाइवे, पुल र सरुङ निर्माणको ठेक्कापट्टाको व्यवस्थापन गरेको अनुभव नभएको नेपाली सेनालाई फास्टट्य्राकजस्तो संरचना निर्माण गर्ने जिम्मा सरकारले दियो । नेपाली सेना त सरकारको आदेश पालना गर्ने निकाय न हो । सरकारको आदेश मानेर आफ्नो बुताले भएको बुद्धि र क्षमता लगाएर नेपाली सेनाले फाष्टट्य्राक निर्माण गरिरहेकै छ ।
फास्टट्य्राक निर्माणमात्र होइन भोलि हामीले देश चलाउन सकेनौ देश चलाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन्छौँ भनेर सरकारले आदेश दियो भने काम पनि नेपाली सेनाले सहर्ष स्वीकार्छ । उसले स्वीकार्नु पनि पर्छ ।
नेपाली सेनाले आइटमवाइज कन्ट्रयाक्टमा धेरै संख्यामा फास्टट्य्राकको ठेक्का लगाएको छ ।
प्रायः सबै अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कापट्टा भएको छ । एउटा १० किलोमिटरको १ पुल र १ किफोमिटर सुरुङसहितको सडकको निर्माणको ठेक्कामा र १०० किमिको, २० वटा पुल र १० - १० किमिका ३ वटा सुरुङ निर्माणको ठेक्कामा सिर्जना हुने प्राविधिक, कानुनी, करारीय, सुपरभिजन, भेरिएसन, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय जटिलता करिबकरिब समान हुन्छन् ।
त्यसैले फाष्टट्य्राकजस्तो जटिल प्रकृतिको निर्माण काम कमभन्दा कम संख्यामा ठेक्का लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । एउटामात्र ठेक्कामा एउटा ठेकेदारसँग व्यवहार गर्नुपर्छ । एउटा ठेकेदारसँग पनि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन्छ ।
दसवटा ठेक्कामा १० वटा ठेकेदारसँग डिल गर्नुपर्छ र १० वटा ठकेदारसँग कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन्छ । यही कारणले मैले एकमात्र ठेकेदार हुने वान आइटम कन्ट्रयाक्टको अवधारणा अघि सारेको थिएँ ।
तत्कालीन मन्त्री लेखक अन्तैका लागि
रमेश लेखकलाई व्यक्तिगत रूपमा म आदर गर्छु । तर, आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएर लेखकले आफूले आफैँलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मन्त्री बन्न अयोग्य बनाइदिए ।
मन्त्री लेखक देश र मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी देखिएनन् । उनी सायद कतै अन्तै उत्तरदायी र जवाफदेही थिए । देशको गौरव फास्टट्य्राकको काम त धेरै ठूलो कुरो भयो उनी त सानोभन्दा सानो कामका लागि पनि मन्त्रालयबाहिरको आदेश पालना गर्नुपर्ने स्थितिमा रहेछन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २०७३ सालमा ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी फास्टट्य्राक नेपाली सेनालाई जिम्मा लागाएको ७ वर्ष हुँदैछ । यसको निर्माण सम्पन्न हुन अझै कति वर्ष लाग्छ । त्यसको कुनै निश्चितता छैन । निर्माण सम्पन्न हुन जति समय बढी लाग्दै जान्छ निर्माण सामग्रीमा हुने मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने वृद्धि, सुपरभिजनको खर्चमा हुने वृद्धिजस्ता कारणले निर्माण लागत असाधारणरूपमा वृद्धि हुने निश्चित छ ।
सडक विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकारणजस्तो सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का व्यवस्थापन गरेको निकायमा त कन्ट्रयाक्ट मेनेजमेन्टमा हुने कमीकमजोरीका कारण ठेकेदारलाई ‘क्लेम’को प्रशस्त अवसर सिर्जना गरिदिएको दृष्टान्त हामी सामु छ ।
फाष्टट्रयाकको प्रत्येक ठेक्कामा ‘क्लेम’ सम्बन्धमा विवाद सिर्जना हुने निश्चित छ । यस्तो विवाद निराकरणका लागि इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनमा जानुको विकल्प रहँदैन । ठेकेदारले नै आर्बिट्रेसनमा घिसारेर लानेछ । यति धेरै संख्यामा ठेक्का लगाइएकाले नेपाली सेनाले कतिवटा देशमा आर्बिट्रेसनको मुद्दा लड्नु पर्ने हो ?
मैलाई त फास्टट्य्राकको निर्माण सम्पन्न भएपछि (कति वर्षपछि त भन्न सकिने अवस्था अझै छैन) ठेकेदारको ‘क्लेम्स’ निर्धारण गर्ने काम र आर्बिट्रेसनको काम भौतिक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने देखिराखेको छु ।
नेपाली सेनालाई कहाँ देश विदेशमा मुद्दा लड्दै हिँड्ने फुर्सद हुन्छ ? यस्तो मुद्दा टुंगिन वर्षौं लाग्न सक्छ । कन्ट्रयाक्ट मेनेजमेन्टमा हाम्रो यति धेरै कमीकमजोरी हुन्छन् कि आर्बिट्रेसनमा हाम्रो हार नै हुने गर्छ । समय वृद्धि र आर्बिट्रेसनको कारण फास्टट्य्राकको लागत कति पुग्छ भनेर अहिले अनुमानै गर्न गाह्रो छ । मेरो ‘वाइल्ड गेस’मा अब फास्टट्य्राकको लागत ४०० अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो र सम्पन्न मिति २०९० पुग्यो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।
मेरो स्पष्ट धारणा छ, फास्टट्य्राक निर्माण सम्पन्न हुन जति ढिला भए पनि यसको लागत जति पुगे पनि नेपाली सेनाले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । किनभने फाष्टट्य्राक निर्माण गर्ने काम नेपाली सेनाको होइन । फास्टट्य्राक निर्माण गर्ने काम त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्र हो ।
फास्टट्य्राक निर्माणमा जे जति ढिलाइ हुन्छ, जति लागत लाग्छ त्यसको जिम्मेवार तत्कालीन मन्त्री रमेश लेखक र सचिव नै हुन् जसले फास्टट्य्राक निर्माणको काम नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पनि नैतिक जिम्मेवारी त लिनैपर्छ ।
रमेश लेखकले जसको आदेशमा त्यो काम गरे ती आदेश दिने पर्दापछाडिका 'व्यक्ति' पनि राजनीतिकरूपमा जिम्मेवार छन् । अन्य देशमा हुँदो हो त फास्टट्य्राकको काम नेपाली सेनालाई दिने काम विपक्षी राजनीतिक दलका लागि राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्थ्यो ।
यसबारे ‘चूँ’ नगर्नुले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि यसमा सहमति रहेको अुनमान गर्न सकिन्छ ।
मलाई सन्तोष र गर्व छ
देशको अहित हुने गरी आईएलएफएससँग भएको सम्झौता खारेज गर्नु गर्व गर्न लायकको काम हो । मलाई सन्तोष र गर्व छ । यस काममा म केन्द्रमा रहेर काम गर्न पाएँ, गरेँ । म सन्तुष्ट छु ।
कसैको निहित स्वार्थ पूरा भएन भनेर ममाथि जुन द्वेषको भावना राखेर जोजसको संलग्नतामा मलाई भौतिक पूर्वाधार सचिवबाट हटाउने काम भयो र मेरो सरुवापछि फास्टट्य्राक निर्माण सेनालाई बुझाउने काम भयो, त्यसपछि फास्टट्य्राक निर्माणमा जेजस्ता काम भए त्यसको जिम्मेवार पनि तिनले लिनुपर्छ ।
आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र मुलुकलाई यति धेरै नोक्सानी पुग्ने निर्णय गर्ने रमेश लेखक कुनै दिन फेरि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भए भने कसैले अचम्भ नमान्दा हुन्छ । किनभने यो मुलुकमा पटकपटक गल्ती गर्नेहरूले नै बारम्बार सत्तारोहण गर्नेगरेका छन्, पटकपटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका छन् । यो नै नेपाल र नेपाली जनताको नियमित नियति हो ।
आईएलएफएससँगको सम्झौता देश हितमा थिएन । फास्टट्य्राकको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने काम सही थिएन । कसैलाइ अन्यथा लागेको छ भने म जस्तोसुकै फोरममा बहस गर्न तयार छु । म फेरि भन्छु - नेपाली सेनाको जिम्मामा फास्टट्य्राक निर्माणको काम आउनुमा नेपाली सेना कहीँ कतै दोषी छैन । नेपाली सेनाले सरकारको निर्णय पालना गरेको मात्र हो ।
यो मुलकको बिडम्वना हो र नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो कि निहित स्वार्थ भएकाहरूको आदेश पालना गरेर मुलकलाई यति ठूलो नोक्सानि पुरयाउनेहरूले कुनै जवाफदेही बहन गर्नु पर्दैन । यिनले सजायको भागी कहिल्यै हुनु पर्दैन ।
मेरो हकमा भने भौतिक मन्त्रालयबाट सरुवा भएदेखि निवृत्त हुने दिनसम्म (३ वर्ष) कुनै पनि मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिइएन ।
नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतले फास्टट्य्राक निर्माण गर्ने निर्णयमा पुग्दा मैले खेलेको भूमिकाबाट क्रुद्ध हुनेहरूले मात्र होइन, फास्टट्य्राक नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतले निर्माण गर्ने निर्णय गर्ने केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुँदासमेत मलाई कुनै पनि मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिइएन । यसरी मेरो निजामती सेवाका अन्तिम ३ वर्षको सचिवको 'क्यारियर' समाप्त पारिदिए ।
(अर्को लेखमा मन्त्रालयमा छोटो अवधि रहँदा मैले सम्पादन गरेको र गर्न खोजेको अन्य कामका बारेमा तथा मेरो सचिवको कार्यकालको अन्तिम ३ वर्षको अनुभव लेख्नेछु ।)
