काठमाडौं । चोभार सुक्खा बन्दरगाह निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

विश्व बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायतामा निर्माण भएको बन्दरगाह सञ्चालनका लागि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेजलाई दिएको छ । 

समितिले गत साउन ९ गते टेन्डर आह्वान गरेकोमा ट्रान्स नेपाल र न्यु नेपाल ढुवानी सेवा कम्पनीले दिएको आवेदनमा समितिले प्राविधिक मूल्यांकनमार्फत ट्रान्स नेपाललाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो । 

समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले प्राविधिक मूल्यांकनमा ट्रान्स नेपालले बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा पाएको बताए । उनले सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ र टर्मिनल सट्टा बहालमा दिनेसम्बन्धी, २०७० मा पोर्टहरू कम्पनीमार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउने र नियमन समितिले गर्ने उल्लेख भएबमोजिम निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएको बताए । 

सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा मासिक रूपमा १६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । 

“बन्दरगाहको मासिक आम्दानी पाँचदेखि ६ लाख छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि अब बन्दरगाहको सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार उसैले गर्छ । जसअनुसार बन्दरगाहमा लाग्ने सरकारको १० देखि ११ लाख रुपैयाँको खर्च अब निजी क्षेत्रले नै गर्नेछ,” उनले भने ।

उनले पाँच वर्षको लागि दुई करोड ८८ लाख रकम न्यूनतम सट्टापट्टा बहाल र नियमानुसार महशुल बाँडफाँड गर्नेगरी सम्झौता भएको बताए । 

उनले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग नबनेसम्म चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन नसक्ने विषयलाई सरकारले स्वीकार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।