(यसअघिका आलेख (निजामती सेवाको अनुभव– ८, २०७२ सालको भूकम्पबाट सिर्जित पीडा) मा मैले २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडितहरूलाई राहत सामग्री खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त, आयुक्तबाट म र मातहतमा कर्मचारीहरूमाथि भएका अन्याय र विशेष अदालतबाट पाएको न्यायकाबारेमा लेखेको थिए ।

यस लेखमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति र मेरो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा भएको बारेमा लेखेको छु ।)

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ट्रान्सर्फमर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका रामेश्वर यादव निलम्वन परेका थिए । रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा दोस्रोपटक जिम्मेवारी सम्भालेर राधा ज्ञवाली ऊर्जा मन्त्री भएपछि १० महिनामम म बिदा भएर हिँडे ।

गोकर्ण विष्ट ऊर्जा मन्त्री भएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने विधि प्रारम्भ गरेका  हुन् । खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुने पहिलो व्यक्ति तत्कालीन सहसचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा हुन् । तर, यिनले सय दिन नपुग्दै कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिएर पूर्ववतः सहसचिवको जिम्मेवारीमा फर्के । पछि मन्त्रालयहरूमा सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर मसँगै ५ वर्षको पूरा अवधि बिताई निवृत्त भए । 

गोकर्ण विष्टपछि पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जा मन्त्री भए । उनलाई गोकर्ण विष्टको पदचिह्नमा हिँडेर कार्यकारी निर्देशकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । खुला प्रतिस्पर्धामा तीन जना उम्मेदवार छनोट हुने र मन्त्रिपरिषद्लाई तीनमध्ये एकजना नियुक्त गर्ने स्वतन्त्रता रहन्थ्यो । वास्तवमा खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि मन्त्रीले चाहेको व्यक्ति नै नियुक्त हुन्थ्यो । म त्यो समयमा ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिव पदमा कार्यरत थिएँ । 

दिपेन्द्रनाथ शर्माले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएपछिको खुला प्रतिस्पर्धाबाट ‘मेरिट’ क्रमानुसार रामेश्वर यादव, ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिव र मुकेश काफ्लेको छनोट भएको थियो ।

अनौठो रिटमा अचम्मको आदेश 

भ्रष्टाचारको कसुरमा रामेश्वर यादव निलम्वनमा परेपछि उक्त पद खालि हुन गयो । पछि उनीसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका मुकेश काफ्लेले ‘नियुक्त भएका व्यक्ति पदमुक्त भएकाले आफूलाई रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गराइपाऊँ’ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे । 

खास उद्देश्यका लागि कुनै प्रक्रिया आरम्भ भएर त्यो उद्देश्य पूरा भएपछि उक्त प्रक्रिया अन्त्य हुनु प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्त हो । लोक सेवा आयोगले कुनै पदका लागि लिएको परीक्षामा कुनै एकको सिफारिस भएर नियुक्ति लिएपछि त्यो प्रक्रिया स्वतः अन्त्य हुन्छ ।

यसरी नियुक्ति लिएको व्यक्ति कुनै कारणले पदमुक्त भएमा वा मृत्यु भएर पद रिक्त भएमा लोक सेवा आयोगले पुरानै वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्दैन । कानुनतः गर्न पनि मिल्दैन । रिक्त पदमा अर्को विज्ञापन गरेर पदपूर्ति गरिने कानुनी विधि हो । लोक सेवा अयोगले पनि त्यही गर्छ ।

विसं २०७९ मंसिरको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा रवि लामिछाने विजयी भए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रवि लामिछाने पदमुक्त हुन पुगे । उक्त निर्वाचनका निकटम प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी घोषणा गराइदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायालयले रिट नै दरपिठ गरिदियो । यो नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । चितवन–२ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन भयो र फेरि रवि लामिछानेले नै जिते ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश (दामोदर शर्मा) को एकल बेञ्चले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत ‘मुकेश काफ्लेलाई रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति दिनू’ भनी आदेश दियो । मुकेश काफ्लेलाई नियुक्ति दिन मन्त्री, सचिव, मुख्यसचिव कोही पनि तयार थिएनन् । तर, सर्वोच्च अदालतको हास्यास्पद आदेशले मुकेश काफ्लेलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिन बाध्य भए । निजको नियुक्ति भयो पनि ।

त्यसो त, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अनौठा आदेश भएका छन् या हुनुपर्ने आदेश भएको छैन । केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिका कार्यकारीहरूलाई शेरबहादुर देउवाको सरकारले हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको थियो । पदमुक्त भएकाहरूमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलगायत सबै पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्च अदालत गए ।

प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्रशमशेर राणा) को एकल बेञ्चले हेरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश भएन । अन्य न्यायाधीशले हेरेको प्रायः सबै राजनीतिक नियुक्तिका रिटमा भने अन्तरिम आदेश जारी भयो । हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा कुनै आदेश नै भएन । हुँदा हुँदा ३ वर्षको अवधिमा पेसी चढेर एक पटक पनि सुनवाइ भएको छैन ।

यो मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले कालजयी फैसला गरेको छ । केही फैसलाको नाम लिनुपर्दा पञ्चायत व्यवस्था उत्सर्गमा रहेको बेला बीपी कोइरालाविरुद्धको मुद्दाको फैसला, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेजीको फैसला, केही समयअघि मात्र हत्या अपराधी रिगललाई दिइएको माफीको विरुद्धमा परेको रिटको फैसला केही कालजयी फैसला हुन् । नेपालको न्यायालयमाथिको नागरिकको भरोसा यस्तै फैसलाले कायम गरिदिएको छ ।

एउटै मन्त्रिपरिषद्ले समय नपुग्दै हटाइएकालाई एउटै अदालतले प्रायः सबैलाई पुनर्नियुक्तिका लागि अन्तरिम आदेश दियो, तर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश दिएन । अन्यायमा परेर पदमुक्त भएकाहरू न्याय माग्दा हारेको भावमा मुन्टो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अनि अन्यायको माध्यमबाट कुर्सीमा बसेकाहरू जितेको भावमा मुन्टो ठाडो पारेर हिँड्ने स्थिति बनेको छ । एकै प्रकृतिका रिटमा एउटै न्यायालयले गरेको आदेशमा १८० डिग्रीको भिन्नता भेटिन्छ ।

मुकेश काफ्लेलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिने फैसला र हितेन्द्रदेव शाक्यको पुनर्बहालीका लागि रिट जारी नहुनुलाई सर्वोच्च अदालतबाट ‘न्याय मारेको’ मान्न सकिँदैन र ? यस्ता खराब नजिरका हकमा सर्वाेच्च अदालत गम्भीर हुनुपर्छ । 

मैले यो सन्दर्भ कुनै व्यक्तिमाथि पूर्वाग्रह राखेर लेखी राखेको छैन । मैले निजामती सेवामा रहँदाको अनुभवका सँगालो लेख्ने सन्दर्भमा यो विषय देखेको र अचम्म लागेको परिघटना भएका कारण उल्लेख गरेको मात्र हुँ ।
अवमूल्यनमा मुख्यसचिवको पद

सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव हुनुपूर्व व्यक्तिगतरूपमा परिचित मुख्यसचिवहरूमा डा. विमल कोइराला, लोकमानसिंह कार्की, भोजराज घिमिरे, माधव घिमिरे र लिलामणि पौडेल हुन् । लोकमान सिंह कार्कीबाहेक अन्य चारै जना मुख्यसचिव ३ वर्षको आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर निवृत्त भएका हुन् ।

लोकमानसिंह कार्की राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्यसचिव भएका हुन् । राजाको आडभरोसामा यिनले मुख्यसचिव पदलाई राजनीतिक बनाइदिएका थिए । दलका नेताहरूलाई गालीगलौज गर्नु यिनको दिनचर्या थियो । लोकतन्त्र बहालीपछि लोकमानसिंह कार्कीको बहिर्गमन निश्चित थियो, कार्यकाल पूरा नहुँदै लोकतान्त्रिक सरकारले लोकमान सिंह कार्कीलाई ‘विशेष पद’ सिर्जना गरी जगेडामा थन्क्यायो ।

मुख्यसचिवको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले सचिवहरूमध्येबाट वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सामान्यतया वरिष्ठता नै प्रमुख आधार रही आएको देखिन्छ । सोमलाल सुवेदी वरिष्ठ सचिवहरूमध्येबाट मुख्यसचिव भएका हुन् । यिनी मुख्यसचिव पदमै रहँदा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मा वैकल्पिक निर्देशक पदमा नेपालको प्रतिनिधि नियुक्त गरेर पठाउने पालो आएको थियो । पारिश्रमिकका हिसाबले नेपाली अधिकारीका लागि यो पद अत्यन्त आकर्षक पद हो । यो पदमा साधारणतया अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू पठाउने परिपाटी थियो । कहिले कहिले बाहिरका अर्थविद् र सेवा निवृत्त सचिव पनि गएका थिए ।

एडीबीको वैकल्पिक निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव आउने गर्छ । उक्त पदमा जान मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले लोभ देखाएका रहेछन् । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नआइकन प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर मन्त्रिपरिषद्मा विस्तृत छलफलसमेत नगराई सोमलाल सुवेदीले एडीबीको वैकल्पिक निर्देशक पदमा आफ्नो नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पारेछन्, २०७३ असारमा । वैकल्पिक निर्देशकमा नगएको भए सुवेदी २०७५ साउनसम्म मुख्यसचिवमै रहन्थे ।

यतिमात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मुख्यसचिवको पदमा आफूलाई कायम राखी उक्त पदलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा राख्ने समेत समावेश भएको रहेछ । यस विषयमा आलोचना र संसद्मा हंगामा भएपछि मात्र सोमलाल सुवेदीले मुख्यसचिवको पदबाट राजीनामा दिए ।

सोमलाल सुवेदीको ‘लालच’का कारण समयपूर्व मुख्यसचिव पद रिक्त हुन गएकाले सचिवबाट ६ महिनाभन्दा कम समयमा निवृत्त हुनलागेका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री मुख्यसचिव नियुक्त हुन पुगे ।

सरकारसँग ज्येष्ठता र क्षमतालाई आधार मानेको भए ३ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने सचिवबाट मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने विकल्प नभएको होइन । शेरबहादुर देउवा र उनको ‘कोटेरी’लाई लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिव नबनाई भएको थिएन । राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री मुख्यसचिव हुँदामात्र लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिव बन्न सक्ने हुनाले क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव बनाइयो ।

सोमलाल सुवेदी पूरै कार्यकाल मुख्यसचिव पदमा बहाल रहेको भए वरिष्ठतम सचिव मधु घिमिरे वा अनुपकुमार उपाध्यायमध्येबाट मुख्यसचिव हुने थिए । सरकारले वरिष्ठतम र कार्यक्षमताका आधारमा एक ब्याजपछिको सचिव समूहबाट नियुक्त गर्न चाहेको भए म र दीपेन्द्रनाथ शर्मामध्येबाट मुख्यसचिव हुन्थ्यौँ । 

सुवेदीले निजामती सेवाको उच्च पदमा पुग्ने क्रमलाई ध्वस्त पारिदिए । मुख्यसचिव हुने क्रममा रहेकालाई सचिवबाटै निवृत्त हुनुपर्ने वाध्यता सिर्जना भयो । अनि सेवा निवृत्त हुने सचिवले ‘मुख्यसचिव’ बन्न प्रणाली उपहार दिए । त्यसले मुख्यसचिवको पद स्खलित गरिदियो ।

सुवेदीकालमा सुरु भएको लालच अभिप्रेरित शृङ्खलालाई उनीपछिका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी हुँदै शंकरदास वैरागीले निरन्तरता दिए । विसं २०७७ माघमा रेग्मी बेलायतको राजदूत भए भने (जहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पनि राजदूत भएका छन्) हालै वैरागी सुरक्षा परिषद्मा सुरक्षा सल्लाहकार पदमा गए । वैरागीका निम्ति उक्त पद सिर्जना गरी त्यो पदसँग मुख्यसचिव पदलाई सौदा गरिदिए ।

मख्यसचिवको ३ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर सम्मानको निवृत्त जीवन बिताउनुभन्दा नकारात्मक छवि (मिडियामा निरन्तर आएका नकारात्मक टिप्पणीका आधारमा) का साथ केही वर्ष अर्को पदमा रहन यिनलाई स्वीकार्य भयो । यिनले के बुझेनन् भने यो लालच प्रदर्शन गरेर पाएको केही वर्षको पदबाट पनि एक दिन बिदा लिनु पर्नेछ । लोकदर्शन रेग्मी त आठ–नौ महिनामात्र राजदूतको जागिरमा रहे ।

कुनै पनि पदमा पुग्ने एउटा विधि हुन्छ । विधिको विधानले उच्च क्षमता भएका पनि पदमा पुग्न सक्छन्, सामान्य क्षमता भएका पनि पुग्न सक्छन् । तर, पदमा पुगेको व्यक्तिले खास मौकामा देखाउने कौशल र विवेकपूर्ण निर्णयले उक्त व्यक्ति पदका लागि उपयुक्त भएको प्रमाणित हुन्छ । त्यसविपरीत विधि र प्रक्रिया मिचेर पदमा पुगे पनि तिनले सामान्य कौशल र विवेक नदेखाउँदा उक्त व्यक्ति पदका लागि अनुपयुक्त भएको प्रमाणित हुन्छ ।

विमल कोइराला राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा मुख्यसचिव थिए । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीले पर्चा खडा गरी निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने नियामावली मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएका थिए । पक्कै पनि राजालाई सहमत गराएर नै त्यो प्रस्ताव ल्याइएको थियो होला । 

मुख्यसचिव विमल कोइरालाले राजाले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त्यसविरुद्ध उभिएर पर्चा खडा गरेर निजामती कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने नियमावलीलाई पास हुन दिएनन् । विमल कोइराला मुख्यसचिव पदका लागि उपयुक्त पात्र भएको यसभन्दा दह्रो प्रमाण के हुनसक्छ ?

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव भए । बि.सं. २०७० सालको दोस्रो संविधानसभ निर्वाचनपछिको सरकारले आफू अनुकूलको मुख्यसचिव नियुक्त गर्न लिलामणी पौडेललाई राजीनामा गराउन चाहेको थियो । उनलाई संविधानसभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने आकर्षक प्रस्ताव राखिएको थियो ।

लीलामणि पौडेलले आफू तीन वर्षका लागि मुख्यसचिव नियुक्त भएकाले कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिएर संविधान सभा सदस्य नहुने भन्दै त्यो आकर्षक प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । जबकि संविधानसभा सदस्य मुख्यसचिवभन्दा माथिल्लो पद थियो भने कार्यकाल पनि ४ वर्षको थियो । लीलामणि पौडेलले मुख्यसचिवको पदलाई अरु पदसँग ‘सौदाबाजी’ नगरी आफू मुख्यसचिव पदका लागि उपयुक्त पात्र भएको प्रमाणित गरे ।

लोकदर्शन रेग्मी र शंकरदास वैरागीहरूले मुख्ययसचिव हुँदा कुनै विशेष चरित्र प्रस्तुत गरेको भए अवस्था फरक पर्ने थियो । पद्धति बिगारेर बनाइएको भए पनि मुख्यसचिव हुनैपर्ने व्यक्ति भएको रहेछ भन्नेसम्म त हुनेथियो । यिनले नियमित दैनिकीबाहेक केही गरेको न देख्न पाइयो न सुन्न पाइयो । कुनै विशेष काम गरेर देखाउन पनि सकेनन् । मुख्यसचिवजस्तो पदलाई अर्को सामान्य पदसँग साटेर यिनले पनि सोमलाल सुवेदी जस्तै आफू मुख्यसचिवका लागि उपयुक्त पात्र नभएको प्रमाणित गरिदिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा

म सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव हुँदा विमलेन्द्र निधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री थिए । निधि नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा २०३६ देखि निकटबाट चिनेको पात्र हुन् । म उनलाई आदरपूर्वक दाइ भनेर नै सम्बोधन गर्थेँ । 

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहोरमैला व्यवस्थापन स्रोत परिचालन केन्द्रले जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र ‘ल्यान्डफिल्ड साइट’ छनोट गर्नुपर्ने थियो । उक्त केन्द्रले विमलेन्द्र निधिको निर्देशनमा स्थानीय जनताको सहमतिविना साइट छनोट गरेको रहेछ । यो छनोटविरुद्धमा स्थानीय जनता उभिन पुगे । स्थानीय जनताले विमलेन्द्र निधिका विरोधमा जनकपुर (खास एरिया) मा बाटो नै बन्द गरेर विमलेन्द्र निधिलाई प्रवेश निषेधसम्म गरेको अवस्था थियो ।

विमलेन्द्र निधि आफ्नै गृहजिल्लाको नगरभित्र राजनीतिक समस्यामा पर्ने अवस्था बनेको रहेछ । निधिले एक दिन मलाई आफ्नो मन्त्रालयमा बोलाएर यो समस्या जसरी पनि समाधान गर्न सहयोग गरिदिन भने । मैले सकेको सहयोग गर्ने वचन दिएँ । 

सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर मलगायत फोहोर–मैला व्यवस्थापन स्रोत परिचालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकसहित जनकपुर गयौँ । स्थानीय जनतासँगको छलफलपछि दुई स्थानमा वैकल्पिक साइटको पहिचान गर्ने काम भयो, एउटा जनकपुर नगरपालिकाभित्रको स्थान र अर्को ढल्केवर नजिकको सार्वजनिक स्थान ।

त्यसको लगत्तै होटल रामामा जनकपुरमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको बैठकबाट पहिले छनोट गरिएको ‘ल्यान्डफिल्ड साइट’ रद्द गर्ने र पहिचान भएको दुईमध्ये एक स्थानमा छनौट गर्ने निर्णय गरेर म काठमाडौं फर्केँ । पछि मेरो सहरी विकास मन्त्रालयबाट सरुवा भयो ।

जनकपुरमा ‘ल्यान्डफिल्ड साइट’ बन्यो बनेन, त्यो मेरो जानकारीमा छैन । तर विमलेन्द्र निधिका  लागि सिर्जना भएको समस्या भने समाधान भयो । विमलेन्द्र निधि मसँग अत्यन्त खुसी भए । वास्तवमा मैले गरेको कामबाट मप्रति कृतज्ञ देखिन्थे ।

एकदिन एउटा पार्टीमा निधि र उनकी धर्मपत्नीसँग आर्मी अफिसर्स क्लबमा भेट भयो । धर्मपत्नीले मलाई समूहमा “मोस्ट डाएनामिक सेक्रेटरी एभर मेट” भनेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो । प्रशासनिक दृष्टकोणले मैले सम्पन्न गरेको काम सामान्य थियो, तर मन्त्री दम्पत्तीका लागि राजनीतिक दृष्टिकोणले ठूलो काम भएको थियो ।

मलाई जलस्रोत मन्त्रालयको र भौतिक मन्त्रालयको सचिव भएर केही गरौँ भन्ने चाहना थियो । जलस्रोत मन्त्रालयमा जाने सम्भावना मैले देखिनँ । मैले पहिलाका लेखमा पनि उल्लेख गरेको थिएँ, नेपालमा क्षमता र अनुभवका आधारमा कसैको पदस्थापना वा सरुवा हुँदैन । 

केही समयपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव पद रिक्त रहेको अवस्था थियो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री निधिसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा काम गर्ने इच्छा भएको कुरा राखेँ । खासै ठोस कुरा नभनी मात्र मुस्कुराए । पछि गजेन्द्र ठाकुरलाई सचिवमा लगे ।

विसं २०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विजयकुमार गच्छधार उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भए । मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सरुवा हुने प्रयास गरेँ । यसमा मलाई विजय गच्छदार र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सहयोग रह्यो । मेरो सरुवा भयो । तर, म मुस्किलले यो मन्त्रालयमा ८ महिना जति रहे । 

(किन मेरो कार्यकाल यति छोटो रह्यो भन्ने विषय र मैले गरेको कामको बारेमा अर्को लेखमा लेख्नेछु ।)

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)