विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले तिहारपछि सदनमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट पारित गराउने तयारी गरेको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटका भरमा कोसी सरकार सञ्चालित छ ।

तिहारलगत्तै प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा लैजाने र फेरि बजेट शून्यताको जोखिम टार्ने सरकारको तयारी छ । कोसीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बाह्रखरीसँग भने, “तिहारलगत्तै दुई दिनभित्र बजेटमा उल्लेख भएका कतिपय कार्यक्रम संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा लग्ने हाम्रो तयारी छ । यो संवैधानिक बाध्यता पनि हो ।”

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गराइसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । उनका अनुसार तिहारपछि दुई दिन मात्र समय छ । तिहारको बिदा अवधिमा समेत पालो मिलाएर कर्मचारीलाई कार्यालयमा बोलाएर बजेटसम्बन्धी काम गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी गराए ।

बजेट पारित भएपछि मात्र मन्त्रीहरू थप्ने उनको तयारी छ । यसबारे गठबन्धन दलसहित नेकपा (एमाले)का नेतासँग समेत आफू छलफलमा रहेको कार्कीले बताए ।

उनले भने, “अहिल्यै कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने अथवा को–को मन्त्री बन्ने भन्ने निर्क्योल भइसकेको छैन । हामी एमालेसँग पनि सर्वदलीय सरकार बनाउने विषयमा छलफलमै छौँ । पहिले बजेट नै अघि बढाउने हाम्रो तयारी हो ।”

सरकार विस्तारभन्दा बजेट प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले जेठ ३२ गते आर्थिक र विनियोजन अध्यादेशमार्फत प्रदेशको बजेट ल्याएका थिए । तर, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि असार १५ गते कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । बजेट अधिवेशन अन्त्य नहुँदै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरे । त्यसमाथि छलफल भई पारित हुन पाएन ।

थापा नेतृत्वको सरकारले भदौ ६ गते प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । बजेट भदौ १० गतेभित्र सो प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्ने थियो । त्यो नहुँदा कोसी प्रदेश बजेट शून्यतामा गयो ।

थापा नेतृत्वको सरकारले लिएको विश्वासको मतसम्बन्धी सबै प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि परमादेशमार्फत पुनः हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बने । उनले बजेट शून्यता हटाउन दोस्रोपटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए । तर, विश्वासको मत पाउन सकेनन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन भयो ।

२५ लाख तलका टुक्रे कार्यक्रम हटाइने 
अध्यादेशमार्फत बजेटमा उल्लेख गरिएका टुक्रे कार्यक्रम वर्तमान सरकारले हटाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँसम्मका बजेटका कार्यक्रमलाई मात्र समेट्ने भएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म बजेट भएका कार्यक्रमहरू पनि उल्लेख छ । माग पनि हुने गरेका छन् । तर, त्यस्ता कार्यक्रम पालिकाको वडाहरूबाट आउने भएकोले हामीले प्रदेश सरकारले आफ्नै हैसियतको बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने छलफल गरिरहेका छौँ ।”

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीले प्रमुख दलका नेताहरूसँग छलफल गरी आफ्नो धारणा राखिसकेको बताए । एमालेका कतिपय प्रदेशसभा सदस्यले भने कार्यक्रम हटाउन नहुने भनी सुझाव दिएको उनले सुनाए ।

साना र टुक्रे योजनासहितका कार्यक्रम प्रदेशले ल्याउँदा ‘वडाकै हैसियतको बजेट विनियोजन भएको’ भन्ने टीकाटिप्पणी हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । त्यसले प्रदेशप्रति नकारात्मक धारणा बढाएको उनको भनाइ छ ।

गएको असोज २८ गते एमालेका ३९ र कांग्रेसका आठ सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई गठबन्धनका दल समेत गरी ८६ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । कोसी प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ ।

गठबन्धनका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई पनि सरकारमा समावेश गराइएको छ । एमालेबाट नियुक्त मन्त्रीले त्यसलगत्तै राजीनामा दिइसकेका छन् ।