संयुक्त राष्ट्रसंघ । एक महिनाको युद्धपछि इजराइलद्वारा गाजामाथि करिब पूर्ण घेराबन्दीले प्यालेस्टिनी अर्थतन्त्र पतनको विनाशकारी एउटा स्पष्ट तस्बिर संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । 

युद्ध सुरु भएको पहिलो महिनामा पश्चिम किनार र गाजामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा चार प्रतिशतले कमी आएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । 

युद्धपछि सिरिया, युक्रेन वा यसअघिका कुनै पनि इजराइल–हमास युद्धमा नदेखिएको आर्थिक असरले चार लाखभन्दा धेरै प्यालेस्टिनी गरिबीमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम तथा पश्चिम एसियाका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगले बिहीबार जारी गरेको गाजा युद्धको आर्थिक नतिजाहरूको द्रुत मूल्यांकन विशेषतः प्यालेस्टिनीहरूमा द्वन्द्वको विनाशकारी असर देखाउने पहिलो प्रतिवदेन थियो । 

दोस्रो महिनामा पनि युद्ध जारी रहेको अवस्थामा युद्ध सुरु हनुभन्दा अघि २० अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर रहेको प्यालेस्टिनी जीडीपी आठ दशमलव चार प्रतिशतले घटेर एक अर्ब ७० करोड डलरले नोक्सान हुनेछ । त्यसैगरी युद्ध तेस्रो महिनासम्म भयो भने दुई अर्ब ५० करोड डलरको नोक्सानका साथ जीडीपीमा १२ प्रतिशतले कमी आउने र ६ लाख ६० हजार नागरिक गरिबीको चपेटामा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका सहायक महासचिव अब्दुल्ला अल दरदारीले पत्रकार सम्मेलनमा वर्षको अन्त्यमा १२ प्रतिशतको जीडीपी घाटा ‘ठूलो स्तरको र अभूतपूर्व’ हुने बताए । उनका अनुसार सिरियाली अर्थतन्त्रले आफ्नो संघर्षको चरम अवस्थामा प्रतिमहिना जीडीपीको एक प्रतिशत गुमाउँछ । त्यसैगरी जीडीपीको ३० प्रतिशत गुमाउन युक्रेनलाई संघर्ष गर्न डेढ वर्ष लागेको छ । 

पश्चिम एसियाका लागि संयुक्त आर्थिक तथा सामाजिक आयोगका कार्यकारी सचिव रोला दस्तीका अनुसार सन् २०२३ को सुरुमा प्यालेस्टिनी क्षेत्र (पश्चिम किनार र गाजा) लाई प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ६ अमेरिकी डलरको गरिबीस्तरका साथ निम्नमध्यम आम्दानी भएको अर्थतन्त्र मानिन्थ्यो । 

प्रतिवेदनअनुसार जनवरीमा गाजाले पहिलादेखि नै करिब ४६ प्रतिशतको उच्च बेरोजागारीसँग संघर्ष गरिरहेको थियो । यो पश्चिम किनारको १३ प्रतिशतभन्दा करिब तीन गुणा बढी थियो । तर केही हप्ताको युद्धले हजारौँ नोकरी गुमेको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “युद्ध एक महिनाको नजिक पुगेसँगै गाजामा ६१ प्रतिशत अर्थात एक लाख ८२ हजार नोकरी खोसिएको अनुमान छ, पश्चिम किनारमा करिब २४ प्रतिशत अर्थात दुई लाख आठ हजार रोजगारी गुमेको छ ।” रासस/एपी