काठमाडौं । सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा अघि बढाइएको पाँच, दश र १५ शय्याका अस्पताल निर्माणकार्य सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । निर्माण भइसकेका अस्पतालमा पनि जनशक्ति नहुँदा ताल्चा लाग्ने अवस्था आएको छ ।

तीन वर्षमा २६ अस्पताल मात्रै बने

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सार्‍यो । योजना अनुसार ०७७ मंसिरमा एकैपटक ३९६ वटा अस्पताल शिलान्यास गरियो । 

यस्तै, ०७७ पुस १२ गतेको निर्णयबाट २५९ वटा अस्पताल निर्माण सुरु गर्न पालिकाहरूलाई पत्राचार गरियो । तर, शिलान्यासको तीन वर्ष बितिसक्दा २६ पालिकामा मात्रै अस्पताल बनेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १९५ वटा पालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार पारेका छैनन् । १८५ वटा पालिकाको डीपीआर मन्त्रालयबाट संशोधनका लागि पठाइए पनि संशोधन भएर आएका छैनन् ।

१५ वटा पालिकाको डीपीआर रिभ्यूको क्रममा रहेको, १६ वटाको डीपीआर रिभ्यू गर्ने तयारी भएको र २४६ वटाको डीपीआर पास भइसकेको मन्त्रालयको रेकर्ड छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा १०० वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । 

४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच शय्याका ८० वटा, १० शय्याका १५७ र १५ शय्याका ४२० गरी जम्मा ६५७ वटा अस्पताल बनाउने उल्लेख छ । ती अस्पतालको ९८ अर्ब ५९ करोड १० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले हालसम्म २६ वटा स्थानीय तहलाई पूरा भुक्तानी गर्दा ४१ करोड २९ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ । उपकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत व्यवस्था भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्र बताउँछन् ।

जनशक्ति नहुँदा ताल्चा लाग्दै नयाँ बनेका अस्पताल

नयाँ बनेका अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था तीनै तहका सरकारले अहिलेसम्म गरेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल बने पनि चलाउने कर्मचारी नहुँदा ताल्चा लगाएर राख्नुपर्ने अवस्था आएको सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरू बताउँछन् ।

बनेका अस्पतालसमेत आर्थिक अभावका कारण जनशक्ति राख्न नसक्दा रित्तो बंगलामा परिणत भएको बताउँछन्, मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल ।

नयाँ बनेका आधारभूत अस्पतालका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनशक्ति दरबन्दीको संरचना तयार पारिसकेको छ । तर, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भने अझै अन्योल रहेको स्वास्थ्यसचिव देवकुमारी गुरागाईं बताउँछिन् ।

“योजना बनाउँदा नयाँ संरचना थप्नेमा मात्रै ध्यान दिइयो, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पनि व्यवस्था होला भन्ने बुझाइ रह्यो । तर, अहिले आएर ती अस्पतालमा जनशक्ति कसले दिने भन्ने अन्योल छ,” सचिव गुरागाईंले कात्तिक १५ गतेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा भनिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई नयाँ बनेका अस्पतालमा तत्काल जनशक्ति नराख्न पटकपटक स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै आएको । स्थानीय तहहरूबाट दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी नियुक्त गरी तिनको तलब भत्ताका लागि मन्त्रालयसँग थप रकम माग गरेपछि यस्तो निर्देशन दिँदै आएको छ ।

मन्त्रालयले गत असार ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्‌बा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकको पदमा कुनै पनि प्रक्रियाबाट पदपूर्ति नगर्न निर्देशन दिएको थियो । 

असार ५ गते मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै भनेको थियो– ‘नयाँ आधारभूत अस्पतालहरूमा स्थानीय तहहरूले पदपूर्ति गरेको भए त्यस्ता कर्मचारीको तलबभत्ता पनि सम्बन्धित पालिकाबाटै व्यवस्थापन गर्नू ।’

यसअघि पनि पटकपटक मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीको तलब भत्ता संघ सरकारले नपठाउने जनाउँदै आएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै स्थानीय तहले थप गरेका कर्मचारीको तलबबापत थप दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन शाखाको रेकर्ड छ ।