काठमाडौं । संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रोपटक ०७९ साल मंसिरमा आमनिर्वाचन भयो । निर्वाचनपश्चात् पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ गरियो । ०८० वैशाख १५ गतेसम्म वर्तमान संसद्को पहिलो अधिवेशन चलाइयो । तर, एउटा पनि कानुन बनाइएन ।

११० दिन चलेको पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका २८ बैठक बसेको थियो । ९२ घण्टा ३० मिनेट चलेको सो सदनबाट सरकार निर्माण, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन, सभामुख र उपसभामुख चयन तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुईपटक विश्वासको मत लिए । कानुन तर्जुमा भने शून्य रह्यो ।

वर्तमान संविधान जारी गरिएको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने गरी संसद्ले कानुन तर्जुमा गर्न सकेको छैन । केन्द्रकै कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले ‘मेरुदण्ड’ मानिने कानुन बनाउन पाएका छैनन् ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको ‘संविधानानुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ अनुसार संविधान र राज्य सञ्चालन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न १८१ कानुन बनाउनैपर्ने हुन्छ । संविधानका धाराहरू पूर्णतः क्रियाशील हुन संघले १५१ कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यीमध्ये ४० कानुन जुनसुकै हालतमा संघले बनाउनुपर्ने, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ कानुन तर्जुमा गरेपछि संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको आभास हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधान जारीपश्चात् ०७४ को निर्वाचनबाट गठित पहिलो संसद्ले उल्लेख्य कानुन निर्माण गर्न सकेन । ३१ मौलिक हक कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कानुन पनि त्यति बेला बनाइएन । संविधानको धारा ४७ अनुसार तीन वर्षभित्र यस्ता कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो । तर, संघीय संसद्ले गति नलिँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

“अघिल्लो संसद्को कोभिड पछाडिको कार्यप्रगति र अहिलेको संसद्को १० महिनाको कार्यरफ्तार हेर्दा मैले सदन प्रभावकारी भएको देखेको छैन,” संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन् ।

०७९ मा निर्वाचन भएर १० महिना सदन चल्दा एउटा पनि विधेयक पारित गरिएन । गएको वैशाख अन्तिमदेखि सुरु भएको संसद्को दोस्रो अधिवेशनबाट अहिलेसम्म मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधान गर्न एउटा मात्र विधेयक पारित गरिएको छ ।

संसद् नपुग्दै विवादित बन्छन् विधेयक 
संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा पनि विधेयकहरू अघि बढाइएको छैन । विधेयकहरू संसद्‌मा नपुर्‍याइँदै विवादित बनिरहेका छन् ।

गएको भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दुई विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराउने निर्णय गरियो । उक्त बैठकबाट संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० र संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई संसद्‌मा लैजाने निर्णय गरिएको थियो ।

निर्णयबमोजिम भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराइयो । हाल यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका निम्ति पठाइएको छ ।

यो विधेयक अघि बढाउने निर्णय साउन १६ गतेकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरिएको थियो । निर्णय गरिएको केही दिनमै निजी विद्यालय सञ्चालकले विधेयकको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । विधेयक दर्तापछि शिक्षकहरूले १८ बुँदे आपत्ति जनाउँदै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरे ।

सोही आन्दोलनलाई मध्यनजर गरेर हुनसक्छ, निजामती सेवा विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराइएको छैन । उक्त विधेयक केही दिनभित्रै दर्ता गराउने तयारी गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । विरोध हुने डरले सरकार विधेयक दर्ता गराउन हच्किरहेको हुन सक्ने संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले आशंका व्यक्त गरे ।

यी हुन् संघीय संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक
हाल राष्ट्रियसभामा पाँच विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये अध्यागमन विधेयक, २०७६ एक हो । राष्ट्रियसभामै दुई विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा छन् । राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ र विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० समितिमा पठाइएको हो । यीबाहेक राष्ट्रियसभामा विधायनसम्बन्धी विधेयक, २०८० र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० विचाराधीन छन् ।

प्रतिनिधिसभामा १६ विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये आठ विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई पठाइएको हो । बाँकी आठवटा १० महिनाको अवधिमा दर्ता गराइएका विधेयकहरू हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा चार विधेयक दर्ता गराइयो । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० सो अधिवेशनमा दर्ता गराइएको थियो । यो विधेयक ७९ कानुन संशोधन गर्ने गरी दर्ता गराइएको हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ पनि पहिलो अधिवेशनमा दर्ता गराइएको थियो ।

वैशाख अन्तिम सातादेखि सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनमा पनि चार विधेयक दर्ता गराइएको छ । भन्सार विधेयक, २०८०, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८०, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०, विद्युत् विधेयक, २०८० र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० चालु अधिवेशनमा दर्ता गराइएको हो ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रियसभाबाट पठाइएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ ।