काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका विषयमा चासो राखेका छन् । 

चुरे मासिनेगरी विधेयकमा गिट्टी बालुवा निकासीको प्रावधान राखिएको भन्दै विज्ञहरूसहित पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गराएको ध्यानाकर्षणपछि वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोलाई डाकेर राष्ट्रपति पौडेलले त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले चुरे संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण पहल थाल्न र तराई, मधेसलाई जोगाउन मन्त्री महतोलाई सुझाव दिएका थियो । 

उनले देशको अन्न भण्डार रहेको तराई, मधेसमा पानीको मुहान सुकेर चामल निर्यात गर्ने देशमा अबौँंको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै चुरे संरक्षणका लागि एउटा भरपर्दो र गम्भीर निर्णय लिन आवश्यक भएकोतर्फ पनि मन्त्री महतोमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

यसअघि पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले चुरे, जैविक विविधता, वन एवम् कृषि विज्ञहरूसहित राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बिहीबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर उक्त विषयबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्को असोज १६ को बैठकले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो विधेयकमा हाल बन्द भएको गिट्टी, ढुंगा, वालुवा उत्खनन् गरी निकासी गर्ने बारेमा उल्लेख भएको राष्ट्रपति पौडेललाई डा. यादवले जानकारी दिएका थिए ।  

पूर्वराष्ट्रपति यादवले सो विधेयक संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै पारित भए राष्ट्रको अस्तित्वमाथि नै खतरा आइपर्ने चिन्ता प्रकट गर्दै आफ्नो पनि राष्ट्रिय कर्तव्य भएकाले विज्ञहरूसहित राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्न आएको बताएका थिए । 

पूर्वराष्ट्रपति डा यादवसँग चुरे विज्ञ डा. विजयकुमार सिंह दनुवार, वनस्पति विज्ञ डा तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, जैविक विविधता विज्ञ डा. रामप्रसाद चौधरी, वन तथा चुरे विज्ञ डा. विनोद भट्ट, डा. नागेन्द्र यादव, कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल भेटमा सहभागी थिए । 

जैविक विविधतासम्बन्धी ६ जना विज्ञहरूले बन्द गरिएको गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन् गरी निकासी खुला गर्नेसम्बन्धी सरकारले हालै स्वीकृत गरेको विधेयकमा रहेका निकासीसम्बन्धी प्रावधानलाई हटाउन लिखित आग्रहसमेत गरेका थिए ।  

राष्ट्रपतिको आग्रहपछि वन तथा वातावरणमन्त्री डा. महतोले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमा रहेको निकासीसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन आफूले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरेको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिए ।