अघिल्लो लेख (निजामती सेवाको अनुभव– ५, माथिल्लो त्रिशुली– ३ ‘ए’ निर्माणमा लिएको जोखिम) मा ४ वर्षदेखि ६० मेगावटका लागि ठेक्का सम्झौता भएको माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ आयोजनालाई ९० मेगावाटमा गैरकानुनी ‘भेरिएसन’ गराउने खेललाई निस्तेज पार्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको दबाब हुँदाहुँदै पनि ६० मेगावाटमा नै निर्माण गर्ने निर्णयमा पुग्दाको अनुभव लेखेको थिए ।
विसं २०५० को दशकको अन्त्यतिरबाट देशमा लोडसेडिङ सुरु भएको थियो भने २०६० को दशकको मध्यतिर त विकराल स्थिति उत्पन्न भइसकेको थियो । मैले २०६३ मा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी लिँदा देशमा समस्याग्रस्त मध्यमर्स्याङ्दी आयोजना मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा थियो । अन्य कुनै पनि आयोजना निर्माणको चरणमा लैजान सकिने गरी अध्ययनसम्म भएको थिएन । 

मध्यमर्स्याङ्दी आयोजना निर्माण कसरी सम्पन्न गर्न सकियो भन्नेबारेमा मेरो लेख 'निजामती सेवाका अनुभव– २' मा समेटिएको छ । देशमा तत्काल विद्युत् उत्पादन गरेर लोडसेडिङको व्यवस्थापन गर्नु कल्पना बाहिरको थियो । 

त्यस समयमा भारतबाट विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ कम गर्दै लान सकिनेमात्र एउटा विकल्प थियो । नेपाल–भारतबीच न्युन क्षमताका जीर्ण प्रसारण लाइनमात्र थिए जसबाट चाहिएको मात्रामा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न सकिँदैनथ्यो । आवश्यक परिमाणको विद्युत् आयात गर्न उच्च क्षमताको नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु पर्थ्यो ।

धेरैलाई लागेको होला  नेपालमा लोडसेडिङको व्यवस्थापन जादू गरे झैँ भएको हो । मेरो लेखको उद्देश्य धेरैलाई लागेको विश्वासको प्रतिकार गर्नु भने होइन ।

नेपाली समाज  मूलतः भ्रममा बाँच्ने र बाँचेको समाज हो । म त्यो संस्कारको अन्त्य गर्न यो लेखिराखेको पनि छैन । तर, मैले मेरो निजामती सेवाका अनुभव शृंखला लेख्न थालेपछि लोडसेडिङ कसरी कम हुँदै गयो भन्ने छुटाउन भने उपयुक्त लागेन ।

लोडसेडिङ अन्त्यका चरण

देशमा २०७३/७४ देखि लोडसेडिङ कम हुँदै आजको दिनमा पूर्ण व्यस्थापन भएको छ । यसो हुनुमा नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नसक्नु नै एउटा प्रमुख कारण हो । यो आलेख पहिलो उच्च क्षमताका नेपाल–भारत ढल्केवर–मजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन (४०० केभी)मा केन्द्रित छ ।

नेपालमा आजसम्म बनेका जलविद्युत् आयोजना (कुलेखानीबाहेक) हरू ‘रन अफ द रिभर’ (वर्षको ३/४ महिना जडित क्षमता बराबरको र बाँकी समय खोलामा जडित क्षमताको २५–३० प्रतिशतमात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने) प्रकृतिका आयोजना हुन् ।

मैले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी लिँदा (२०६३) नेपालको कुल जडित क्षमताभन्दा माग अत्यधिक मात्रामा बढी भइसकेको थियो । त्यसैले वर्षामा समेत लोडसेडिङ हुन थालिसकेको थियो । सुख्खायाममा त अलि भयावह अवस्था नै थियो । 

मेरो पहिलो २६ महिना (२०६३–२०६५) को कार्यकालमा ५ वटा आयोजना निर्माणमा लाने प्रबन्ध मिलायौँ । तर, यी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुन कम्तीमा ५–७ वर्ष लाग्ने थियो र त्यो पनि समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकियो भने । देशमा विद्युतको माग बर्सेनि बढेर गइराखेको थियो ।

देशको विद्युत् प्रणालीमा ५–७  वर्षभन्दा पहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन भएर विद्युत बढोत्तरी हुने सम्भावना थिएन । देशले भोगेको लोडसेडिङ कम गर्दै लग्ने एकमात्र उपाय भनेको नेपाल–भारत अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमात्र थियो तर यस विषयमा खासै गृहकार्यसमेत भएको थिएन ।

भारतमा पूर्वाधार निर्माणमा 'इक्विटी' र 'डेब्ट फाइनान्सिङ' गर्न 'इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनानसियल सर्भिसेस' (आइएलएनएफसी) नामक सार्वजनिक निकाय खडा गरिएको थियो । यसमा सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डिया, स्टेट बैंक अफ इन्डिया, लाइफ इनस्योरेन्स कर्पोरेसनजस्ता विशाल सार्वजनिक संस्थाहरूको स्वामित्व छ । 

आइएलएनएफसीका तत्कालीन चेयरम्यान तथा मेनेजिङ डाइरेक्टरसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि थियो । उनी भारत सरकारका सहसचिव थिए । म मन्त्रालयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकारणमा खटिए जस्तै उनी पनि केही समयका लागि मन्त्रालयबाट आइएलएनएफसीको प्रबन्ध निर्देशकमा खटिएका थिए । 

पटकपटकको मिटिङ र छलफलपछि आएएलएनएफसी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त स्वामित्वमा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपालतिर निर्माण गर्न नेपालमा र भारतपट्टि निर्माण गर्न भारतमा छुट्टाछुट्टै कम्पनी दर्ता गर्ने सम्झौता भयो । 

नेपालमा दर्ता हुने कम्पनीमा प्राधिकरणको धेरै र भारतमा दर्ता हुने कम्पनीमा आइएलएनएफसीको बढी सेयर हुनेगरी कम्पनी दर्ता भयो । नेपालको कम्पनीमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले म संस्थापक अध्यक्ष हुन पुगे । भारतको कम्पनीमा आइएलएनएफसीका चेयरम्यान तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टर संस्थापक अध्यक्ष भए ।

नेपाल–भारतबीच ४ वटा कोरिडरमा ४०० केभीको अन्तरर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, बुटवल–गोरखपुर, काँकडभित्ता–सिलिगुडी र अर्को विराटनगर–जोगवनी कोरिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । काम अघि बढ्नुअगावै मेरो सरुवा (२०६५) भयो । 

पछि गएर ढल्केवर–मुजफ्फरपुर लाइनमात्र बनाउने निर्णय भएछ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन निर्माणका चरणमा लैजाने काम सुस्त गतिमा भइरहेको थियो । कम्पनी स्थापना गरेर काम आरम्भ गरेको ६ वर्षपछि म फेरि २०७० मा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि मात्र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको बोलपत्र आह्वान गर्नेदेखि ठेक्का सम्झौता गर्ने काम भएको हो । निर्माण काम आरम्भ भएपछि (२०७०) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासकमा बढुवा भएर म पोखरा रमाना भए । 

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन २०७३ मा सम्पन्न भयो । २०७३ को फागुन महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा दुई देशको प्रधानमन्त्रीबाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा उदघाटन भएपछि भारतबाट बिजुली आयात गर्ने र नेपालबाट निर्यात गर्ने बाटो खुलेको हो ।

विसं २०७४ को सुरुबाट नेपालमा लोडसेडिङ कम हुँदै जाने जुन  ‘ट्रेन्ड’ आरम्भ भएको छ त्यसको श्रेय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनलाई नै जान्छ । यस प्रसारण लाइनले लोडसेडिङ हटाउनमात्र भूमिका खेलेको छैन वर्षामा खेर जाने बिजुलीसमेत भारतको बजारमा पुठाउन सक्ने बनाएको छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्रको विकासमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको निर्माण कोसेढुङ्गा हो ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण पूर्व नेपाल भारतबीचमा १३२ केभी क्षमताका कुशवा–कटैया प्रसारण लाइनमात्र थियो । यस प्रसारण लाइनको कन्डक्टर (तार) कम गुणस्तरका भएकाले कम परिमाणमा मात्र विद्युत् आयात भइरहेको थियो ।

म दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक भएपछि उच्च गुणस्तरको कन्डक्टर (अमेरिकामा बनेको) जडान गर्ने निर्णय भएर कन्डक्टर खरिद गर्ने र जडान गर्ने ठेक्कापट्टा भयो । यो काम सम्पन्न भएमा थप ५० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् आयात गर्न सकिन्थ्यो । त्यस बखतमा ५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिनु भनेको ठूलो उपलब्धि थियो ।

कन्डक्टर भारततर्फ जडान गर्नुपर्ने थियो । प्राधिकरणले ठेक्का लगाएकाले भन्सार छुटमा सामान नेपालमा आयात भएको थियो । अब कन्डक्टर त फेरि भारत निर्यात गर्नुपर्ने भयो । कन्डक्टर जडान गर्ने काम जुन कम्पनीले पाएको थियो उसले कन्डक्टर भारत निर्यात गर्नसक्ने कानुनी आधार भएन ।

नेपालबाट भारत सामान निर्यात गर्न भारतमा दर्ता भएको कम्पनीले मात्र सक्ने रहेछ । भारतको कम्पनीले नेपालबाट आयात गर्दा भन्सारलगायत अन्य महसुल लाग्ने भयो । यो कुरा यति साधारण लाग्छ तर यो समस्या निकै जटिल थियो ।

सबभन्दा पहिले त भारतमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने भयो । ठेकेदारले यो काम गर्ने भएन । उसको काम त कन्डक्टर आयात गर्नुथियो । कन्डक्टर जडान गर्न उसलाई प्राधिकरणले जडान गर्ने ठाउँ दिनु पर्नेभयो । प्राधिकरण तत्काल ठाउँ दिनसक्ने अवस्थामा थिएन । यहाँ त कन्डक्टर जडान गर्नसक्ने अवस्था नहुनुमात्र नभई उल्टै ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्थितिको निर्माण भयो ।

विराटनगरस्थित रिलायन्स मिल्सका मालिक पवन गोल्यानसँग मेरो राम्रो चिनजान थियो । मैले पवनजीलाई मेरो कार्यालयमा आउन अनुरोध गरे । कुशावा–कटैयाको प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् आयात हुँदा रिलायन्स मिल्स पनि लाभान्वित हुने नै थियो । 

मैले पवनजीलाई नेपालबाट भारत कन्डक्टर निर्यात गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरें । विभिन्न विकल्पमा छलफल भयो । कन्डक्टर भारत आयात गर्न पवनजीले जोगवनीस्थित भारतीय व्यापारीसँग सहयोग मागिदिने वचन दिनुभयो । त्यसका लागि उहाँको समय र स्रोत खर्च हुने नै भयो । 

यस सहयोगले थप विद्युत् आयात हुने अवस्था भएमा सकिन्छ भने रिलायन्स मिल्सलाई थप (पाइराखेकोमा परिमाणमा) विद्युत् उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुभयो । पवनजीको सहयोगविना कन्डक्टर जडान हुनसक्ने अवस्था नभएको स्थितिमा मैले थप विद्युत् उपलब्ध गराउने वचन दिए । 

पवनजीले भारतस्थित व्यापारी तयार पारिदिनु भयो । उक्त व्यापारी नेपालस्थित कन्डक्टर आयात गर्न राजी भइदिनु भयो । म र पवनजी भएर भारतीय व्यापारी र हाम्रो ठेकेदारबीच कन्डक्टर आयात गर्ने र जडान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरायौँ । 

भारतीय व्यापारीले नेपालबाट कन्डक्टर आयात गर्दा भन्सार महसुल लाग्ने नै भयो । भारत पक्षसँग कुरा गरेर भंसार छुटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भयो । भंसार छूटको निर्णय गर्ने अधिकार भारतको केन्द्रीय सरकारलाई मात्र थियो । हामीले भारतीय दूतावाससँग कुरा गर्‍यौँ  । सबै सरकारी औपचारिकता पुरा गरेर भारत सरकारसमक्ष पत्र पठाएपछि भंसार छुटको निर्णयसम्बन्धी पत्र प्राप्त भयो । 

ठेकेदारले भारतीय कम्पनीको नामबाट कन्डक्टर निर्यात गर् यो । काम सम्पन्न गर् यो । त्यस समयको विद्युत्को अभावको अवस्थामा थप ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने वातावरण बन्यो ।

सरसर्ती पढ्दा यी सबै कुरा कति सामान्य लाग्न सक्छ । जसलाई पनि लाग्न सक्छ गर्ने त यही हो - ‘कौनसा तीर मारेको हो र ?’ 

तर त्यति नै समयमा यसरी काम फत्ते गर्ने सकिन्छ भन्ने सोच आउनु, नेपालमा सहयोगी व्यापारी खोज्नु, उसले भारतीय कम्पनी फेला पर्नु, भारतीय कम्पनीलाई सहयोगका लागि राजी गराउनु, मामुली कन्डक्टरको लागि भंसार महसुल छुट गर्न भारतीय सरकारलाई मनाउन सक्नु, र काम सम्पन्न गर्न सक्नु,  उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता र कौशलविना सम्भव हुने थिएन ।

यसै समयमा २०६३/६४ बाट निर्माण आरम्भ भएको २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न हुन गयो । यो प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपूर्व खिम्तीको बिजुली ढल्कबर पुग्न खिम्ती–काठमाडौं हुँदै हेटौडा-पथलैया हुँदै जानुपर्थ्यो ।

यसैबीच  ०६३/६४ मा आरम्भ भएका चमेलिया र कुलेखानी–३ लगायत केही निजी प्रवर्धकका आयोजना पनि सम्पन्न भएर राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आबद्ध हुन आए ।

हिजो काठमाडौं वरिपरिका, मर्स्याङ्दी कोरिडर, कालीगण्डकीबाट उत्पादित बिजुली पश्चिममा महेन्द्रनगर, पूर्वमा झापा, इलाम र पहाडी क्षेत्रमा पुर् याउनु पर्थ्यो, लोडसेडिङ व्यापक थियो । चोरी गर्ने प्रवृत्ति मानवीय चरित्र हुने नै भयो । उत्पादित बिजुलीले सयौं किलोमिटरको दूरी पूरा गर्नुपर्दा र चोरीसमेत हुने गर्दा त्यस समयमा विद्युत् चुहावट पनि अत्यधिक थियो । 

आजको दिनमा लोड सेन्टरमा बिजुलीको उपलब्धता, अवरोधविहीन आपूर्तिको अवस्थाले चोरी गर्ने प्रवृत्तिमा हुने कमी र पहाडी भेगहरुमा निजी प्रवर्धकद्वारा निर्मित आयोजनाबाट उपलब्ध बिजुलीले विद्युत् चुहावटमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । 

भलै, लोडसेडिङ हट्नु र चुहावट घट्नुको प्राविधिक कारण जनतालाई सुसूचित गरिएको छैन । अनवरत जादू गरिएको भ्रम पारिएको छ भने जनताले भ्रमलाई नै सत्य मानिदिएका छन् । 

आजको दिनमा त माथिल्लो तामाकोसी र माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ लगायत निजी प्रवर्धक समेतले निर्माण गरेका आयोजना सम्पन्न भएर देशको विद्युत्को माग सम्बोधन भएको छ । तथापि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन नहुँदो हो त आज पनि सुख्खा याममा लोडसेडिङ भइरहन्थ्यो ।

विद्युत् आयोजना र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा लग्न कति कठिन छ भन्ने कुरा बुझ्न मेरो कार्यकालमा सुरु भएको आयोजना र अन्तरर्देशीय प्रसारण लाइनबाहेक, पछि १५ वर्षसम्म एउटा आयोजना र एउटा अन्तरर्देशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माणको चरणमा पुर् याउन त परको कुरा अध्ययनसम्म मात्र पनि पूरा हुन नसक्नुबाट उजागर हुन्छ । विगत ६–७ वर्षदेखि प्राधिकरणमा एउटै व्यवस्थापनले निरन्तरता पाउँदा पनि अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।

विश्व बैंकको माथिल्लो अरुणमा लगानीको थालनी

अरुण तेस्रोबाट हात झिकेपछि विश्व बैंकले नेपालमा विद्युत् आयोजनामा आर्थिक सहयोग गरेको थिएन । सन् २०१३/१४ मा माथिल्लो अरुण अध्ययनका लागि विश्व बैंकसँग सामान्य कुराकानी भइरहेको थियो । तर बैंकले गम्भीर चासो देखाएको थिएन । 

यसैबीच विश्व बैंकको कन्ट्री डाइरेक्टर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । मैले अहिले नाम सम्झिन सकिन । कुनै बेला विश्व बैंकको नेपाल हेर्ने कन्ट्री डाइरेक्टर नेपालस्थित विश्व बैंकको कार्यालयमा बस्थे । केही समयदेखि नेपाललाई बंगलादेशको विश्व बैंकको कार्यालयका कन्ट्री डाइरेक्टरले हेर्न थालेका थिए । 

उनी नेपाल आएको समयमा माथिल्लो अरुणको साइट अवलोकन गर्न जाने तय भयो । विश्व बैंकको खर्चमा २ वटा हेलिकप्टरमा विश्व बैंकका अधिकारी र प्राधिकरणका अधिकारीको संयुक्त टोलीले माथिल्लो अरुणको साइट अवलोकन गरेको थियो । यसबेला म दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए । 

साइटबाट फर्कंदा म र कन्ट्री डाइरेक्टर चढेको हेलिकप्टरलाई मैले सिधै माथिल्लो तामाकोसीको साइटमा अवतरण गर्न लगाए । माथिबाट नै हेर्दा निर्माणाधीन ड्याम भव्य र सुन्दर देखियो । ड्याम साइटको अवलोकनपछि हेलिकप्टरलाई पावर हाउसको साइटमा अवतरण गर्न लगाइयो । ४५६ मेगावाटका लागि पावर हाउस बनाउने ‘अन्डरग्राउण्ड क्याभर्न’ (गुफा) भित्र पस्दा विस्मयकारी देखिन्थ्यो । 

विश्व बैंकको कन्ट्री डाइरेक्टरलगायत अरू अधिकारीका लागि क्याभर्नभित्रको दृश्य अकल्पनीय लागेको थियो । तिनीहरूका लागि निर्माणाधीन संरचनाको साइज र जटिलताले अक्क न बक्क बनाइदिएको तिनको अनुहारमा स्पष्ट झल्किन्थ्यो ।

नेपालले आफ्नो स्वदेशी पुँजी त्यो पनि सामाजिक सुरक्षाको पुँजीबाट यति ठूलो आयोजना बनाउने आँट गरेको मात्र हैन सानका साथ बनाइरहेको परिदृश्यले तिनलाई हाम्रो भिजन, क्षमता, जोखिम उठाउने आँटको प्रशंसक बनाइदिएको थियो । माथिल्लो तामाकोसीको अवलोकनले विश्व बैंकको हामीलाई हेर्ने दृष्टकोणमा १८० डिग्रीले परिवर्तन गरिदियो । विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न उत्साही बनाइदिएको थियो ।

यस अवस्थासम्म माथिल्लो अरुणमा आर्थिक सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट विश्व बैंकमा औपचारिक अनुरोध भएको थिएन । माथिल्लो अरुणको साइट र निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशीको अवलोकनपछि विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणको विस्तृत अध्ययनमा लगानी गर्ने र त्यसका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्न प्राधिकरणलाई तत्काल पत्र पठायो । 

हामीले परामर्शदाता नियुक्त गर्न ‘रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल’को कागजात तयार पार्ने काम थाल्यौं । विश्व बैंकको माथिल्लो अरुणको विस्तृत अध्ययनमा लगानी गर्ने पत्र प्राधिकरणमा प्राप्त भयो । त्यसपछि मात्र माथिल्लो अरुणको विस्तृत अध्ययनमा आर्थिक सहयोगका लागि विश्व बैंकमा अनुरोध गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउन प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार गर्‍यो ।

सन् २०१४ मा माथिल्लो अरुणको विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया आरम्भ भएकामा करिब ९ वर्षसम्म पनि प्राधिकरणले आयोजना निर्माणको मोडालिटीसम्मलाई अन्तिमरूप दिनसकेको छैन । यसबाट थाहा हुन्छ - विद्युत आयोजनालाई निर्माणको चरणमा पुर्याउन कत्रो महाभारत पर्ने रहेछ । मेरो छोटो (२६ महिना र १० महिना) कार्यकालमा हामीले माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो त्रिशुली– ३ ‘ए’, चमेलिया, कुलेखानी–३ र ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा पुर्‍याएका थियौँ । 

त्यतिबेला हामीले गरेको कामले देश लोडसेडिङ मुक्त भएको हो । त्यसमा तथ्य र गर्वका साथ दाबी गर्छु । सत्यलाई प्रमाणित गरिरहन पर्दैन । भरै भ्रमले जितेको अवस्था किन नहोस् ।