काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा स्थानीय तहको अधिकार संकुचित गर्ने प्रयास भए असन्तुष्टि जनाएकी छन् । 

काठमाडौंमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गरिन् । नेपाल शिक्षक महासंघलगायतले स्थानीय तह मातहतमा आफू बस्न मानिरहेका छैनन् । गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको सो विधेयक यही असोज २५ गतेको बैठकले  दफाबार छलफलका संसदीय समितिमा पठाएको छ ।

“संविधान मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन । संविधानतः एकल अधिकार हामीले पाएको सवालमा कुनै कानुन बनाएर त्यसलाई खुम्च्याउन मिल्दैन । साझा अधिकारका विषयमा पनि हामीसहितको परामर्शमा संघीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ,” अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, “कानुनी सहजता भए जनताका घरदैलोमा सिंहदरबार भन्ने मान्यतालाई व्यवहारिकरूपमा लागु गराउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।” रासस