पोखरा । राइड सेयरिङ (व्यस्थापन र नियमन), नियमावली २०८२ एक महिनाको लागि स्थगन गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णयप्रति राइड सेयरिङ व्यवसाय तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा प्रदायकले आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण भएको पत्र लेखेका छन् । गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३(४)” बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीले अन्ततः तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको उनीहरूको माग सम्बोधन गरेको थियो । तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न दबाब दिँदा स्वरोजगार र डिजिटल यातायात सेवा प्रवर्धनको प्रयासमा हस्तक्षेप भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार कानुनी रूपमा दर्ता भइ लामो समयदेखि सेल्फ ड्राइभ र राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यद्यपि, इजाजतपत्र दिने संयन्त्र नहुँदा उनीहरू कर तिरेर पनि सेवा दिनबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए । “नयाँ नियमावलीले पहिलोपटक हाम्रो व्यवसायलाई औपचारिक मान्यता दिन थालेको थियो । तर, अहिले संघीय सरकारको निर्देशनमा नियमावली स्थगन गर्नु सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने कार्य हो,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमार्फत व्यवसायीहरूले संघीय र प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिँदै सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने सहमति तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । यदि माग सुनुवाइ नभएमा 'कडाभन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने' चेतावनी दिइएको छ ।

व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण नागरिक समाज, उपभोक्ता र आमजनतालाई सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट हुन पनि आह्वान गरेका छन् ।

उक्त विरोधपत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की, र यातायात व्यवस्था कार्यालय, कास्कीमा समेत पठाइएको छ ।