काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा व्यवस्था भएका प्रावधानहरू विद्यार्थीकेन्द्रित नभएकाले विधेयक अपूर्ण र अपुष्ट भएको बताएको छ ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेविसंघले राज्य कोषबाट पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लिने सबै व्यक्तिका सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने र उक्त व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने विभूषण, बढुवा वा अन्य कुनै सम्मानका साथै उपाधि प्राप्त गर्नुअघि उक्त व्यक्तिले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाप्रति सामाजिक दायित्व बहन गरेको छ वा छैन भन्ने समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

१५ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले विद्यार्थीले विद्यालय जाँदा शैक्षिक सामग्रीहरू बोक्ने झोलाको तौल घटाउन र प्रविधिमैत्री शिक्षालाई जोड दिन ‘स्कुल ब्याग पोलिसी’ तर्जुमा गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाएको छ ।

“तीन तहमा सरकारलाई विद्यालय शिक्षाप्रति जवाफदेही बनाउन आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने, माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने र माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन एवँ मूल्यांकन गर्नुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,” विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

यसअघि, आजै संघले शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक तथा अन्य सांसदको उपस्थितिमा महामन्त्री गगन कुमार थापालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।