विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कार्कीले शनिबार विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेशसभा बैठकमा राजीनामा दिएको बारे जानकारी गराए । उनी विश्वासको मत लिन तेस्रोपटक सदनमा उभिएका थिए ।

पछिल्लोपटक गएको असार १५ गते विश्वासको मत लिन नसक्दा उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यस बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

शनिबारै उनले राजीनामा दिनेबारे नेकपा (एमाले) कोसी प्रदेशसभा संसदीय दलमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रदेशसभा बैठकमा कार्कीले भने, “सफल रूपमा नामकरण गरे पनि पछिल्लो समय विभिन्न परिघटना भएका छन् । प्रदेशवासीको चाहनालाई पूरा गर्न सबै दलबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्छ । म मात्र मुख्यमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने छैन ।”

प्रदेशको विकास र शान्तिका निम्ति एमाले सधैँ तयार रहेको उनले बताए । उनले तत्काल मध्यावधि निर्वाचनमा जान उपयुक्त नहुनेमा जोड दिए ।

प्रदेशका विषयमा निर्णय लिन शीर्ष नेताहरूको आदेश कुर्न नहुने उनको भनाइ छ । “माथिका नेताहरूले भनेर मात्रभन्दा पनि हामी आफैँ पनि निर्णय लिन सक्छौँ । राजधानी तोक्दा र नाम राख्दा सबै दल एक ठाउँमा उभिएर निकास दिएको हो ।”

उनले प्रदेशको विकासमा सबै दल एक ठाउँमा उभिन अपिल गर्दै सहमतिको विकल्प नभएको बताए ।

विश्वासको मत नपाए नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत सरकार बनाइँदा कार्कीले पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने एमाले दलको बैठकमा सांसदहरूले सुझाव दिएका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संविधानको धारा १६७ (३) अन्तर्गत गठित सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके पुनः १६८ (५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नसकिने बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

कार्कीले आफूलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुने वातावरण बनाउन समेत सुझाव आएको बताए । उनले भने, “सहमति नै नभए एमाले मध्यावधिमा जान हिच्किचाउँदैन ।”

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गएको भदौ २२ गते कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । शनिबार प्रदेशसभामा कार्कीको पक्षमा बहुमत नपुग्ने अवस्था थियो । उनका पक्षमा एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्य मात्र थिए ।

कार्की ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । राजीनामासँगै उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । बहुमत पुर्‍याउन सक्ने प्रदेशसभाका सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न सक्नेछन् ।