काठमाडौं । सोमबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफाबार छलफल गर्न उपसमितिको कार्यप्रगति सम्बन्धमा छलफल थियो ।

विधेयकमाथि उठेका विवादको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समितिकी सदस्य रन्जुकुमारी झाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले १५ दिनको समय पाएको थियो । उपसमितले आफूले पाएको समयभित्र भएको कामबारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिमा बुझायो । 

त्यसपछि बैठकमा उपसमितिको समय थपको विषयमा छलफल भयो । छलफलको क्रममा नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बर्तौलाले उपसमितिलाई थप सात दिन समय दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । त्यसपछि पालैपालो बोलेका सांसदहरूले समय थप भन्दा पनि जिम्मेवार भएर उपसमितिले काम गर्नुपर्ने बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएकाले त्यसलाई निर्वाह गर्न पनि यो विधेयक चाँडो पास गर्नुपर्ने बताए । समितिले चाँडो छलफल गरेर पास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसदहरूपछि समय पाएका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले यो विधेयक संसद्‌बाट छिटो पास हुनुपर्ने बताए । उपसमितिले संशोधनकर्तासँग छलफल गरेर त्यसको प्रतिवेदन छिटो तयार पार्नुपर्ने मन्त्री गुरुङले आग्रह गरे । उनले यसै प्रसंगमा संशोधनकर्ता सदस्यलाई कुर्दाकुर्दा मन्त्रीको काम नै नभएजस्तो भएको बताए ।

“मेरो काम नै नभएको जस्तो भएको छ । बैठक समयमा सुरु हुँदैन । सदस्यज्यूहरूलाई कुर्नुपर्ने अवस्था छ । फोन गरेर कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने गेटमा आउँदैछु भन्नुहुन्छ,” मन्त्री गुरुङले समितिमा भने, “सदस्यज्यूहरू नै जिम्मेवार भएको जस्तो देखिएन । कि त नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय केही सहयोग चाहिँदैन हामी आफैँ जे छौँ ठिक छौँ भन्नुपर्‍यो । हामीमै अन्योलता पो छ कि ? विज्ञलाई हामीले काम नभएजस्तो कति बोलाउने ?”

सांसद र मन्त्रीले कुरा राखेपछि समितिकी सभापति विमला सुवेदीले उपसमितिलाई थप सात दिनको समय दिनका लागि प्रस्ताव राखिन् ।

त्यसपछि समय लिँदै उपसमितिकी संयोजक झाले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन १० दिनको लाग्ने बताइन् । “म यो प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन रात दिन लागेकी छु । तर, सदस्यहरू जिम्मेवार देखिनुभएको छैन । हाम्रो पनि जिल्लामा काम छ । सदस्यहरूको बैठक पनि समयमा बस्न सकेको छैन । यसले समस्या निम्त्याएको छ,” उनले भनिन् ।

तर, दसैँको मुखमा समय नभएको भन्दै सभापति सुवेदीले सात दिनभित्र नै प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेपछि यसैमा सहमति भयो ।

त्यसपछि विविध विषयमा प्रवेश गरेको बैठकमा सांसद बर्ताैलाले जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति केको आधारमा भयो भनेर प्रश्न गरे । 

बर्ताैलाले राखेको पहिलो प्रश्न : 

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा साउनको १६ गतेदेखि १७, १८, २० गतेसम्म जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि प्रतिस्पर्धाको सूचना जारी भयो । परीक्षा आह्वान भयो । जिल्ला न्यायाधीश ३६ रिक्तमध्ये संविधानको धारा १४४ को (ख) र (ग) बमोजिम ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट हामीले रिक्त भएका न्यायाधीशहरूको नियुक्त २० प्रतिशत आन्तरिकबाट बढुवा गर्छौं ।

धारा १४९ को (ख) र (ग) मा के व्यवस्था छ भने ४०/४० प्रतिशत त्यसको केही क्राइटेरिया त्यहाँ राखिएको छ । त्यसबमोजिम हामीले रिक्त न्यायाधीशहरूको नियुक्त गर्छौं । रिक्तमध्ये ८० प्रतिशत खुलाका लागि र ३६ को २० प्रतिशत सातजना आन्तरिकतर्फ कोटा राखियो । बाँकी २९ जनाको लागि प्रतिस्पर्धा भयो । २४४ जनाले फारम भरे २११ जना परीक्षामा सहभागी भए । उत्तीर्ण कति भए, एकजना । नियुक्ति कति भए, ३६ जना ।

एकजना उत्तीर्ण हुनुभयो, ठिक छ । सातजना आन्तरिक मूल्यांकनबाट हुनुभयो । बाँकी २८ जना कसरी नियुक्त हुनुभयो ? संविधानले कहाँनेर अनुमति दिन्छ ? कुन विधिबाट त्यो नियुक्ति भयो ? न्याय सेवा आयोगले न्याय परिषद्को सहयोगमा परीक्षा लियो । परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनुभएका न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुनुभयो ? यो मेरो प्रश्न हैन । आम देशबासीको प्रश्न हो । न्यायालयमा जब हामी संविधान लागु गर्न सक्दैनौ भने हामीमा लाजमर्दाे भयो ।

यो विषयमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई तत्काल यो विषयमा भएको के हो यथार्थ के हो ? बैठकमा बोलाएर स्पष्ट पार्न लगाउनुपर्छ । यसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिमामा प्रश्न उठायो । यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।

बर्ताैलाले यो प्रश्न उठाएपछि न्याय परिषद्का सदस्यसमेत रहेको कानुनमन्त्री गुरुङले यस विषयमा जवाफ दिन खोजेका थिए । जवाफको क्रममा सांसद बर्ताैलाको नाम नै उल्लेख गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले कानुन मन्त्रालयका सचिवको सहयोग लिए र जिल्ला न्यायाधीशको विषयमा स्पष्ट पार्न खोजेका थिए ।

तर, बर्ताैलाले मन्त्रीलाई बीचमा नै रोकेर पुन: आपत्ति जनाए । उनले मन्त्रीलाई रोकेर 'तपाईंले मलाई न्याय परिषद्को नियमावलीको ७४ कोड गरेर बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ' भने ।

मन्त्री गुरुङले यही बीचमा केही कुरा राख्न खोजिरहेका हुन्छन् ।

तर, बर्ताैलाले अगाडि भने, “मैले अहिले तपाईंसँग जवाफ पनि मागेको छैन ।”

“मैले माननीय मन्त्रीसँग यो विषयमा जवाफ मागेको छैन । न्याय परिषद् र परीक्षा लिने न्याय सेवा आयोगको कुरा गर्दै छु मैले । तपाईंसँग मैले जवाफ मागिरहेको छैनन नि । सचिवज्यूसँग तपाईंले अहिले परामर्श गरेर उत्तर दिने हैन नि । म जान्दछु । म एउटा कानुनको विद्यर्थी हुँ,” उनको भनाइ थियो ।

यत्तिकैमा सभापतिले उनलाई रोक्न खोजे । तर, बर्ताैला रोकिएनन्, “मन्त्रीज्यूले मेरो नाम लिनुभएकाले म बोलेको हुँ । नत्र म बोल्दिनथेँ । माननीय मन्त्रीज्यू मैले तपाईंसँग जवाफ मागेको हैन । यसमा दुःख नगर्नुहोला । न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले कामको बारेमा यहाँ आएर बताइयोस् मात्र भनेको हुँ ।”

त्यसपछि मन्त्री गुरुङले पुन: बोल्ने मौका पाए । उनले यो विषयमा गलत सूचना बाहिर नजाओस् भनेर मात्र आफू बोलेको बताए ।

“म यहाँ किन बोलिरहेको छु भने यो विषयमा सञ्चार माध्यममा गलत सूचना प्रवाह भइरहेका छन् । अझै त्यही भएर मैले यहाँ स्पष्ट पार्न खोजेको हो । यति मै टुङि्गएर हिँडियो भने साँचिकै संविधान नै मिचिएको रहेछ कि भन्ने पर्ने भयो र मैले स्पष्ट पार्न खोजेको मात्रै हो । संविधानको धारा १४९ को उपधारा २ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम छुट्याएको पदमा सोही वर्षमा विज्ञापन भएबमोजिम न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा सोही वर्षमा खण्ड (क) बमोजिम नियुक्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भ यहाँ मैले जोड्नुपर्ने भएका कारणले मात्र यहाँ मैले भनेको हुँ । न्याय परिषद्ले संविधान विपरीत काम गरेको रहेछ कि भन्ने नपरोस् भनेर मात्र यो कुरा यहाँ राख्न खोजेको हुँ । समितिले न्यायपरिषद् तथा न्याय सेवालाई बोलाएर छलफल गर्न हुँदैन भनेको हैन । समितिले चाहेमा जो सुकैलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्छ,” गुरुङले भने । 

त्यही बीचमा बर्ताैलाले पुन: केही सोध्न खोजेका थिए । तर, समितिकी एक सदस्यले 'महेशजी' भनेर केही संकेत गरिन् । त्यतिकैमा बर्ताैलाले सवालजवाफ गर्नुभयो भनेका थिए । 

त्यत्तिकैमा मन्त्री गुरुङले भने, “मैले सवालजवाफ गरेको छैन । मैले सभापतिमार्फत आफ्नो कुरा राखिरहेको छु । मैले खाली गलत सन्देश गइहाल्छ कि भनेर यति कुरा राखेँ, धन्यवाद ।”

त्यसपछि पनि पुन: बर्ताैलाले कुरा राखे । “मान्यमन्त्रीज्यू सरकारको तर्फबाट पदेश हिसाबले उपस्थिति हुनुभयो । सरकारको काम, प्रक्रियामा उठेका विषयमा जसरी जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ, हामी पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार ढंगबाट जिम्मेवार बोधकासाथ उपस्थिति हुन्छौँ भन्न खोजेको हो । त्यसकारणले गर्दा अहिलेको प्रसंगमा पनि सरकारले यसरी प्रस्तुत भइरहनुपर्छ भन्ने मेरो आशय हैन । जनताले यो विषयमा चासो दिएकाले हामीले जवाफ न्याय परिषद् र न्याय सेवासँग जवाफ मागेका हौँ । यहाँ त मन्त्रीज्यूले जवाफ दिन हतार गरेपछि पो सन्देश गलत जान्छ कि भन्ने खतरा भयो । बढी एक स्टेप अगाडि किन जान खोज्नुभयो । माननीय मन्त्रीसँगको मेरो जवाफै हैन मेरो ।”