काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'नेसनल पेमेन्ट गेटवे'को खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दुई सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) अन्तर्गत खरिद भएको 'पेमेन्ट गेटवे'मा संलग्नहरूमाथि अख्तियारले २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

करिब ६ वर्षअघि पेमेन्ट गेटवे खरिदमा तत्कालीन र बहालवाला सचिवदेखि कम्प्युटर इन्जिनियरसम्म मुछिएका छन् ।

अख्तियारले यस योजनामा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा र अर्थमन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीको समेत संलग्नता रहेको बताएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक एवं कार्यकारी निर्देशक र हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसमेत यसमा संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक रहेका सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृतद्वय निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकसमेत गरी ९ जनाविरुद्ध अख्तियारले २५ करोडको खरिद योजनामा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा हालेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममै थिएन, गोप्यरूपमा रकम निकासा

अख्तियारले पेमेन्ट गेटवे योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले समेत बजेट माग नगरेको बेला रकम विनियोजित भएको खुलासा गरेको छ । यस्तोमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि सचिव मरासिनीले मनपरी गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि एलएमबीआईएस बजेट प्रविष्टिका नियमित चरण पूरा नगरी, आवश्यक कागजात समावेश नगरी, आफू मातहत वा माथिल्ला अधिकारीलाई जानकारी नदिई र बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गएर उनले २५ करोड रुपैयाँ रातो किताबमा समावेश गरेको पाइएको हो । 

त्यतिबेला मरासिनी अर्थमन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख थिए ।

पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि बैकिंङ कारोबारबारे जानकारीहरूसँग समन्वय नगरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना तयार नगरेको, सार्वजनिक निकायको स्वीकृति नलिएको र लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनेर झुटा विवरण पेस गरेको अख्तियारले बताएको छ ।

तत्कालीन प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं केन्द्रका अध्यक्ष सञ्जय शर्माबाट योजना स्वीकृत भएको थियो ।

यसरी सरकारी रकममा हिनामिनाको उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७५ को अन्त्यतिर २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँमा भुक्तानी गरेर पेमेन्ट गेटवे खरिद गरिएको थियो । तर, हालसम्म यो सञ्चालनमा आएको छैन ।

हुँदै नभएका काममा लाखौँ भुक्तानी

यसरी सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनीविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगोदाबीसहित कानुन अनुसार कैद सजाय र जरिवानाको माग अख्तियारले गरेको छ ।

यस्तै, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक एवं हाल उपनिर्देशक रहेका सफल श्रेष्ठले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौतामा परामर्शदाताले तालिमसम्बन्धी कार्य गरेको भन्दै झुटो विवरण पेस गरी सरकारी रकममा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

उनले तालिमसम्बन्धी काम गरेको भन्दै दुईपटक गरी १७ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोही रकम बिगो दाबी गरी अख्तियारले कैद सजाय र जरिवानाको माग राखेको छ ।

यस्तै, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीले तालिमसम्बन्धी कामका लागि भनेर १७ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँ र महालेखा नियन्त्रक कार्यलय र सरोकारवालासँग इन्टिग्रेसन (जुन गरिएकै थिएन) का लागि भनेर ७१ लाख ७७ हजार ६९७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए ।

अख्तियारले वलीमाथि दुवै कार्यका लागि भुक्तानी गरेको ८९ लाख ७७ हनार ३९७ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै कानुनअनुसार कैद र जरिवानाको माग गरेको छ ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २०७५ असार १९ गते एक कम्पनीसँग केन्द्रले १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमयदर अनुसार करिब साढे २६ करोड रुपैयाँ) मा सम्झौता गरेको थियो । सोही असार २९ गते अर्थात् १० दिनमै पूरा भएको सम्झौताका लागि त्यतिबेला १८ लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो ।

तर, हालसम्म समेत पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आएको छैन र खरिद सफ्टवयर एवं उपकरण प्रयोगविहीन छन् ।

सम्बन्धित समाचार

• विदेशीसँग ऋण लिएर सूचना–प्रविधिसम्बन्धी ६२ अर्बका सामान खरिदमा अनियमितताको आशंका
• सरकारी पेमेन्ट गेटवे सम्झौताको पाँच वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएन