काठमाडौं । सरकारी पेमेन्ट गेटवे सम्झौताको पाँच वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत् सरल र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको गेटवे सञ्चालनमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकाय सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको स्थापना गर्ने गरी काम अघि बढाएको थियो । 

मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनमा ल्याउन २०७५ असार १९ मा १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलरको खरिद सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअन्तर्गत हालसम्म १८ लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, सम्झौता भएको करिब पाँच वर्ष बितिसकेको र सम्झौता अंकको ९३.८६ प्रतिशत भुक्तानी भइसक्दा समेत पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।