काठमाडौं । नेपालगन्ज सहरमा दिनदहाडै खुडा प्रहार गरी व्यक्ति हत्यामा आजीवन काराबास सजाय पाएका थिए, ‘रिगल डन’ भनिने योगराज ढकालले ।  अर्थात् अदालतबाट हत्यारा ठहरिएका व्यक्ति हुन् उनी ।

उनका निम्ति २०८० को संविधान दिवस ‘भाग्य अजमाउने’ दिन बन्यो ।  संविधान दिवसको अवसर पारी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अनुमोदनमा ६७० जनाले कैद माफी पाए । त्यही सूचीभित्र परेका थिए, रिगल डन पनि ।

तर, उनी ०८० असोज ३ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएर जेल मुक्त भए ।  जेलबाट निस्कदा अपराध कर्मबाट माफी पाएजस्तो नभएर महान राजनीतिक बन्दी मुक्त जसरी नै उसको स्वागत भएको थियो ।

तिनलाई नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलका नेता–कार्यकर्ताले झण्डासहित लावालस्कर गाडी स्वागत गरे ।  ‘प्रमाणित हत्यारा’ अदालतबाट छुट्दा कुनै चुनावी विजेतालाई जसरी खादा, माला पहिर्‍याइयो । अबिर दलेर नेपालगन्ज लगियो । सँगै सार्वजनिक समारोहमा भषणसमेत गरे ।

यस्ता थिए, रिगल डन 

योगराज ढकाल नेपालगन्जमा हप्ता असुलीसहितका क्रियाकलापमा संलग्न थिए ।  उनको समूह बनेको थियो, असुली धन्दा संचालन गर्न । त्यो समूहले भारततिर जाने बसको टिकट तथा भन्सारबाट प्राप्त हुने कमिसनमा १० प्रतिशत हिस्सा लिने गरेको थियो ।

काठमाडौं केन्द्रमा कुमार घैँटे निकट मानिन्थे उनी । रिगलको समूहमा फूट आयो । फूटसँगै चेतन मानन्धरले छुट्टै समूह बनाए ।  रिगलको समूहका सदस्यले प्रहरीमा दिएको बयानअनुसार, त्यसबेला चेतनले इन्डिया बस समिति कब्जा गर्‍यो । त्यसपछि उनको हत्या योजना बनेको थियो ।

योजनाअनुसार चेतनलाई बोलाएपछि समूहसहित बोलाएको स्थानमा पुगेका थिए । उनी पुग्नासाथ रिगलको समूहले आक्रमण प्रयास गरेपछि चेतन समूहका सबै भागेका थिए ।  चेतनलाई भने नियन्त्रणमा लिएर रिगलसामु पुर्‍याएपछि रिगलले खुडा प्रहार गरेका थिए । 

खुडा प्रहारबाट केहीबेरमै उनको मृत्यु भएको थियो ।  यो घटना थियो, २०७२ असार २८ को ।  त्यसरी हत्या गरेपछि रिगल फरार भएका थिए ।  यता काठमाडौंमा कुमार घैँटे ‘इन्काउन्टर’ मा मारिए । त्यसपछि बाँके जिल्ला अदालतमा २०७२ भदौ ७ गते रिगलले आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले ०७५ वैशाख ११ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।  रिगलले ०७२ भदौ ५ मा आत्मसमर्पण गरेका मितिबाट कैद सुरु भएको मान्दा ०९२ भदौ ७ सम्म कैद कायम भएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम माफी दिने व्यवस्था छ । 

“राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ,” संविधानको धारा २७६ मा भनिएको छ । 

संविधानको यो व्यवस्था अनुरुप असल चालन भएका, नकारात्मक सूचीमा नपरेका कैदीहरुलाई कारागार नियमावली २०२० ले ६० प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थियो ।  फौजदारी कसुर (सजाए निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३० ले त्यस्ता कैदीलाई ५० प्रतिशतसम्म कैद कट्टा हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

मुलुकी ऐन फौजदारी कुसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ आउनु अगावै भएको घटनाका आधारमा उनले कारावागर नियमावली २०२० अनुरुप ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका आधारमा ६० प्रतिशत सजाय अर्थात झण्डै १२ वर्ष कैद सजाए छुट पाएका हुन् ।

ऐनले भनेको रिगलको ‘असल चालचलन’ 

कुमार घैँटेको ‘इन्काउन्टर’ मा मृत्युपछि सुरक्षित हुन बाँके जिल्ला अदालतमा ०७२ भदौ ७ गते आत्मसमर्पण गरेका थिए ।  जेलभित्रै रहेका बेला पनि उनको समूहको क्रियाकलापबाट जेल अधिकारीहरुले नै असुरक्षित महसूस गर्न थालेका थिए ।

त्यसपछि रिगललाई सुन्धारास्थित सेन्ट्रल जेल सारिएको थियो ।  केन्द्रीय कारागारमा उनीभन्दा अघि थुनामा रहेका अर्का गुण्डा नाइके रमेश बाहुनसँग उनको भेट भयो ।  तिनीहरुले जेलभित्रैबाट असुली धन्दा सुरु सुरु गरे । 

उनीहरुले जेलभित्रै फोन प्रयोग गरी असुली धन्दा संचालन गरिरहेको अपराध महाशाखाको रिपोर्टपछि रिगललाई जेलसार गरी भिमफेदी कारागार लगिएको थियो । 

त्यसबेला अपराध महाशाखाको प्रमुखमा धिरजप्रताप सिंह थिए ।  भिमफेदीमाबाट उनलाई राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेर दाङ सारियो ।  दाङ सारेपछि भने उनको नेपालगन्ज र आसपासको पुराना गुण्डा समूहका सदस्यसँग नियमित भेट सुरु भएको थियो ।

उनका विगतको धन्दा त्यहाँ गएर जोडिएपछि जेलभित्र क्याण्टिन चलाएका थिए ।  जेलभित्र बाहिरको कुनै समान ल्याउन नपाउने नियमसहित क्यान्टिन चलाएका रिगलले जेल प्रशासनलाई समेत प्रभावरमा राखेका थिए । 

सर्वत्र देखियो प्रभाव 

यसपालि संविधान दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा गरिएको ६७० जनामध्ये रिगलको छुट्टै प्रभाव थियो ।  राजनीतिक वृत्त र कर्मचारी प्रशासनका विभिन्न तहमा रिगलको नाम लिनेहरु भेटिन्थे ।  संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गरिदिने सूची तयार पार्दा नै रिगलको प्रभाव गृह र मातहतका अधिकारीहरुले गर्न थालेका थिए ।

रिगलको नाम जताततै सुन्दा उनीहरु हैरान समेत भएका थिए ।

“राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा पनि रिगलको फाइल आएको छ कि छैन भनी सोध्थे । प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्यो, रिगलको फाइल छुट्ला है भन्थे,” गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “कारागार कार्यालय हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस आएको छ । कानुनतः ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको हुँदा छुट दिन मिल्छ । तर, असल चाल चलन भन्नु तिनै नेतादेखि कर्मचारी संयन्त्रसम्मलाई प्रभाव राख्ने क्षमता हुनु हो ।” 

राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण माफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट फाइल अघि बढेको हो । गृह मन्त्रालयले फाइल रोक्ने नसक्ने अवस्थामा तल्ला तहबाट फाइल रोक्ने कुनै सम्भावना नै थिएन ।

कांग्रेस नेताहरुको दबाबमा माओवादीलाई पनि उनलाई जेलमुक्त गर्न सहयोग पुर्‍याएको स्रोत बताउँछ ।

कसरी हुन्छ कैद मिनाहाको निर्णय ? 

कानुनअनुसार कैद मिनाहा र आममाफी दुई किसिमबाट हुन्छ ।  कैद मिनाहा हुन सम्बन्धित कारागार कार्यालयको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि स्वीकृत गरेपछि फाइल अघि बढ्छ ।  कारागार व्यवस्थापन विभागको सिफारिसमा गृहले प्रस्ताव लैजान्छ र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि कैद मिनाहाका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस हुन्छ । 

०७५ भदौ १ भन्दाअघिका घटनामा जेल सजाय पाएकाहरुको हकमा ६० प्रतिशतसम्म र त्यसपछिका घटनामा ५० प्रतिशतसम्म जेल सजाय छुट गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । 

मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर पठाएको फाइल राष्ट्रपति कार्यालयले बढीमा एकपटकसम्म पुनर्विचारका लागि फर्काउन सक्छ । 

अर्को आममाफीको निर्णय 

तल्ला तहबाट सिफारिसबेगर राजनीतिक तहमा आममाफीका प्रक्रिया पनि अघि बढ्छन् ।  गृह मन्त्रालयले नै त्यसको सूची बनाउँछ । उक्त सूचीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट कानुनी स्वीकृति लिन्छ र गृह मन्त्रालयले सिधै राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्छ । 

गृहबाट सिधै राष्ट्रपतिलाई भएको सिफारिसमा राष्ट्रपति राजी भएमा मात्र गृहले मन्त्रिपरिषदमा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति पाएको जनाकारीसहित मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छ ।  उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएपछि राष्ट्रपतिबाट आममाफी हुन्छ । 

गृहका एक अधिकारीका अनुसार, यसपटक पनि आममाफीको निणर्यका लागि ३४ जनाको सूची तयार भएको थियो । 

त्यसपछि ३४ जनाका लिस्ट गृहले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न प्रश्न उठाउँदै आममाफी हुन नसक्ने भनेर फिर्ता पठाएपछि ती कैदीलाई भने आममाफीको निर्णय भएन । 

यसरी हुन्छ निर्णय

गृहले आममाफी दिने सिफारिस गर्नु अघि सूची ‘भेरिफिकेसन’ हुन्छ ।  त्यस क्रममा आममाफी दिनेको नाम पढिन्छ र कसको सिफारिस भनेर सोधिन्छ । त्यसपछि सिफारिसकर्ताको नाम पढिन्छ । 

“आममाफीको सूचीमा रहेको बन्दी कस्तो अपराधमा जेलमा रहेको सोधिँदैन । तर, कसको सिफारिस हो भन्ने मात्र सोधिन्छ,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “फलाना मन्त्री वा राजनीतिज्ञको सिफारिस भनेपछि सूची बन्छ ।”

ती अधिकारीका अनुसार, असल चालचलन भएको, तर राजनीतिक पहुँच नभएका धेरै बन्दीहरु भने तोकिएको पूर्णकाल कैद भुक्तानी पछि मात्र जेलमुक्त हुने गरेका छन् ।