काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायीको महासंघको महाधिवेशनमा उनले स्थानीय तहलाई दिँदा शिक्षण संस्थाको उन्नति र प्रगति भन्दा पनि त्यसलाई कसरी उपयोग गर्नेमा मात्रै सीमित रहने अवस्था बन्न सक्ने बताए ।

“शिक्षकहरू आन्दोलनमा किन उत्रिएका छन् भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पूरा गर्न सक्छ ? त्यसले समष्टिगत पक्ष सोच्न सक्छ ?,” उनी भन्छन्, “ उसले आफ्ना मान्छेलाई कसरी भर्ना गर्ने, नजिकका मान्छेले पढोस् नपढोस्, पढाओस्, नपढाओस् । कसैले त्यहाँ भर्ना गर्ने । शिक्षण संस्थाको उन्नती र प्रगति भन्दा पनि त्यसलाई कसरी उपयोग गर्नेमा मात्रै सीमित रहने कुराहरू पनि सोच्न सक्ने स्थिति बन्छ । त्यसो हुनाले पनि प्रश्न उठेको छ ।”

उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि तत्काल संविधान संशोधन हुने वातावरण नभएको पनि बताए । 

“संविधान बनाउँदा पनि हामीले समावेशिताको कुरा सोचेर, अधिकारको विकेन्द्रीकरणको कुरा सोचेर हुँदा हुँदा पालिका तहमै माध्यमिक तहसम्मको अधिकार दिएका छौँ ।  तुरुन्त संविधान संशोधन गर भनेर हुने अवस्था छैन,” नेपालले भने, “किनभने भिन्न राजनीतिक पार्टी छन् । ती पार्टीमा समग्र चिन्तन पनि छैन । कसरी संकट खडा गरेर फाइदा उठाऊँ भन्ने छ ।” 

उनले दलहरूमा सत्ताबाट बाहिरिपरेको र सत्तामै टिकिरहने चिन्ता भएको सुनाए  । उनले शिक्षकका जायज माग वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए । 

“समस्याको सामग्र समाधान तुरुन्तै निकाल्न गाह्रो छ । तर, समाधान निकाल्नै पर्‍यो । सडकमा उत्रिएका शिक्षहरूका जायज कुराहरूलाई, उपयुक्त, सम्भव हुने कुराहरूलाई । आजको निम्ति सम्भव हुने कुरालाई आज, भोलिको निम्ति गर्दै जानुपर्ने कुरालाई सोचसहित छलफल वार्ता गरेर यो समस्याको समाधान निकाल्न आवश्यक छ,” उनले कार्यक्रममा भने ।