काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले भदौ १८ गतेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भनेकी थिइन्, ‘‘संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि ‘श्री ५ को सरकार’ लेखिएको ठाउँमा ‘नेपाल सरकार’ लेख्नेमै सीमित रह्यौँ । तर, संविधानको मर्मअनुसार संस्थागत र संरचनात्मक रूपान्तरण गरेनौँ ।” 

संविधान कार्यान्वयनमा आएको आज ८ वर्ष पूरा भएको छ । तर, यस अवधिमा सांसद देवकोटाले भनेजस्तै संविधानको मर्मअनुसार अत्यावश्यक कानुनी संरचना नै कोरिएको छैन ।

संविधानका धाराहरू पूर्णतः क्रियाशील हुन संघले १५१ कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाएपछि संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको आभास हुने छ । संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाएका छैनन् । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार संविधान र राज्य सञ्चालन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न अब १८१ वटा कानुन बनाउनैपर्ने हुन्छ । 

संविधानका विशेषतामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयात्मक राज्यसंरचना र तीन तहको सरकार छन् । संविधानमै ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ । यति धेरै संवैधानिक हक उल्लेख गर्ने नेपाल अग्रणी मुलुकमध्येमै समाजको प्रत्येक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न समावेशी तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधानको मूल खम्बा हुन् । स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था तथा सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित छन् । 

यति धेरै विशेषता भए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका कानुन निर्माण हुन नसक्दा संविधान र व्यवस्थामै प्रश्न उठाउनेको संख्या बढ्दो छ । संविधानतः कानुन नबन्दा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै खतरा बढेको जनप्रतिनिधि नै स्वीकार्छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संघीयता संविधानको मूल मान्यता भए पनि कार्यान्वयन गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको बताउँछन् । तीनै तहका सरकारबीच अधिकारको विभाजनमा स्पष्ट मार्ग र समन्वय हुनुपर्ने भए पनि आठ वर्ष पुग्दा स्पष्ट रूपमा कानुनी अधिकार तय हुन नसक्दा ‘द्वन्द्वात्मक अवस्था’मा पुगेको उनको भनाइ छ ।

"संस्था–सरकारहरू रहने र उत्पादनशीलता र प्रयोजन नरहने, जनताले त्यसको उपस्थितिको अनुभूति गर्न नसक्ने अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनमा छ । त्यहीकारण यतिखेर संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बिन्दुमा बहस पुग्न खोज्दै छ,” उनले बाह्रखरीसँगभने । 

शासन पद्धति चलाउने नभएको र संविधानमा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । 

“संसद्ले संविधान कार्यान्वयनका धेरै ऐन बनाएका नै छैन भने जनताका आकांक्षा पूर्ति गर्ने ऐनहरू कहिले र कसरी बनाउँलान् ? शासन पद्धति चलाउन निजामती सेवा बनाउन सरकार–संसद् असमर्थ छ,” श्रेष्ठले थपे, “प्रहरी ऐन बनेको छैन । राज्य सञ्चालन निम्ति आधारभूत ऐन बनाउन नसकी सरकार–संसद् प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् ।”

देशका लागि अत्यावश्यक संघीय शिक्षा ऐन, जनस्वास्थ्य कानुन, प्रहरी ऐन, संघीय निजामती ऐन, विश्वविद्यालयतथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन बनेका छैनन् । प्रदेश सभाले सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन, संकटकालीन अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्यकाल विस्तार, प्रदेश सभाका सदस्यहरूको शपथ, प्रदेश सभाको विशेषाधिकार र प्रदेश सभाको आह्वान र अन्त्य, प्रदेश सभाको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्थासम्बन्धी विषय, स्थानीय तहले कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी विषय, प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विषय, प्रदेश प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहले भने राज्यशक्तिको प्रयोग, गाउँ र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादनसम्बन्धी, स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था, राजस्व र व्ययको अनुमान पेस तथा पारित गराउने, स्थानीय तहमा प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

संविधान सभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संविधानको समीक्षा गर्ने बेला आइसकेको बताउँछन् । बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘‘संविधानको समग्र कार्यान्यवनको अध्ययन गर्ने र त्यसबाट आएको सुझाव राजनीतिकस्तरबाट अनुमोदन गर्ने स्थिति आयो भने संशोधनको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ ।’’ 

“अब समग्र संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा मूल्यांकन गर्ने बेला आयो । पाँच वर्षमै गर्नुपर्ने थियो ढिला भयो,” अधिकारीले भने, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के–के कुराले बाधा गरेको छ, त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संघमा सरकार, न्याय क्षेत्र, संसद्‌मा के के कुरा भएको छ, निर्वाचन पद्धतिमा के भएको छ ? हामीलाई के कुराले काम गर्न समस्या खडा गरेको छ, त्यसको समग्र रिभ्यू गर्ने बेला भएको छ ।”

अधिकारी एकात्मक राज्यसञ्चाल प्रणालीको धङधङ्गीले नेतृत्वलाई नछाडेको भन्दै संघले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा पनि खोजी–खोजी आक्रमण गरिरहेको बताउँछन् । यसमा दोषी राजनीतिक दलमात्र नभएर संघीय कर्मचारीसमेत भएको उनको तर्क छ । 

“राजनीतिक मनोदशा एकल अधिकारमा पनि आक्रमण गर्न चाहन्छन्, साझा अधिकार छाड्नुहोस् । संघको एकल अधिकारबारे कसैले बोल्नै परेन, ठिकै छ,” उनले थपे, “तर, प्रदेश र स्थानीयको एकल अधिकार जुन अनुसूची ६ र ८ मा लेखिएको छ, त्यसमा पनि संघले हस्तक्षेप गरेको छ । जे अधिकार दिएको छ कम बढी छुट्टै बहस होला । तर, संविधानका अधिकार पनि संघले खोजी खोजी कटौती गरेको छ । त्यो चाहिँ आजको त्रुटिपूर्ण स्थिति हो ।”

राष्ट्रिय सभाको अध्ययन प्रतिवेदनले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार र दाबी प्रस्तुत गर्ने विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

धारा ७८ को उपधारा ३ र धारा १७० को उपधारा ३ मा गैरसांसद र प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने विषयमा पुनःनियुक्ति हुन नसक्ने तर निरन्तर हुन सक्ने वा नसक्ने स्पष्ट हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनले धारा १०० को उपधारा ७ तथा धारा १८८ को उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा नियुक्तिको आधारसम्बन्धी विषयलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । संविधानको धारा १११ को उपधारा ४, ५ र १० सँग सम्बन्धित रही राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाउने समयावधि र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्त्यमा विधेयक निष्क्रिय हुनेसम्बन्धी व्यवस्थामा थप व्यवहारिक हुने गरी सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

प्रतिवेदनमा संविधानको धारा १६० मा रहेको महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा मुख्यन्यायाधिवक्ता रहने भन्ने विषयलाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै धारा २२० मा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचनबाट पूर्ति गर्ने विषय उल्लेख गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।