site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
कोइरालाको प्रश्न– स्थानीय तहको अधीनमा नबस्ने शिक्षकलाई संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला । फाइल तस्बिर ।
SkywellSkywell

काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा आफूहरूसँग सरकारले कुनै समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक संसद्‌मा दर्ता भए पनि विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेकोमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सरोकारवालाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका विषयमा विधेयकमा सम्बोधन नभएको टिप्पणी गरेका छन् । 

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकमा कतिपय विषय सकारात्मक रहेको र केही विषय छुटेको बताए । उनले विधेयकमै शिक्षक अब पेसाकर्मी बन्ने कुरा उल्लेख भएको बताए । उनले राजनीतिक चेतना भएको शिक्षक चाहिए पनि राजनीतिक दलबाट प्रेरित शिक्षक नचाहिने बताए ।

KFC Island Ad
NIC Asia

कोइरालाले राजनीतिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्न सक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने शिक्षक अबको आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनले शिक्षकहरू राजनीतिक फाइदाका लागि आन्दोलनमा होमिने गरेको बताए । केही शिक्षकहरूले स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग राखेको भन्दै उनले यो नचाहिने कुरा मात्रै भएको बताए ।

उनले शिक्षकहरूले स्थानीय तहको अधीनमा बस्न गरिरहेको विरोधमा भने प्रश्न उठाए । संविधानले नै शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेकाले उनीहरूको माग संविधानविपरीत रहेको उनको तर्क छ ।

Royal Enfield Island Ad

"शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधीनमा बस्दैनौँ । त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुपर्‍यो संघीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको हो ? विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो कि नचाहिएको हो ? विकेन्द्रीकरण र संघीयता भनेको के त ? त्यसो भए । कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भनिएको हो ? भन्नुपर्‍यो नि । जस्तै; भारतको उदाहरण दिन्छु, भारतले विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो । त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन । उनीहरूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । नेपालले विकेन्द्रीकरण भनेको पालिका हो । पालिका सरकार हो । त्यस्तो किसिमको कुरा हो भने त संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो नि," उनले भने । 

उनले शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुको पछाडि उनीहरूले राजनीतिक फाइदा लिइरहेको देखिएको पनि बताए ।

"नेपाली कांग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलीट ब्युरोमा जान पाउने । त्यो त मौका पाएका छन् नि त । राजनीतिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो कि अब भ्रातृ संगठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो । शिक्षकको भ्रातृ संगठन चाहिएन, कर्मचारीको भ्रातृ संगठन चाहिएन, जो अपराध गर्‍यौँ गर्‍यौँ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ," उनले भने ।

अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अभिभावकको प्रतिनिधिबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने विषय सकारात्मक भएको बताए । अध्यक्ष भण्डारीले संसदीय समितिमा सरोकारवालालाई छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने पनि बताए । उनले विधेयकमा अपनत्व हुन सबै सरोकारवालाहरूलाई विधेयकमाथि दफाबार छलफलमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए । 

शिक्षक महासंघका सहसचिव प्रताप ताम्राकारले सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हकहितविपरीत रहेको बताए । उनले सरोकारवालालाई हानी पुग्ने गरी विधेयक आएको बताए। आफूखुसी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै उनले सरकारले निकास नदिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ३, २०८०  १५:१५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro