काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले मन्त्रायहरूमा सचिव परिवर्तन हुनेबित्तिकै नयाँ गाडी खरिद गरी राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले मन्त्रालयहरूले अनावश्यक गाडी किन्ने र अनुचित प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न समिति अग्रसर बन्नुपर्ने धारणा समितिका सदस्यहरुबाट आएको छ ।  उनीहरूको भनाइ थियो, ‘‘सिंहदरबारभित्रै कर्मचारीभन्दा गाडी बढी देखिएको छ र यो बेथिति रोक्न समिति अग्रसर हुनुपर्छ ।’’

सांसद अमरेशकुमार सिंहले मन्त्रालयहरूमा कति सवारी÷साधन छन् र तिनको चालकको खर्च अवस्था के छ तथ्यांक मागेर अध्ययन गर्नुपर्ने भनाइ राखे । उनले सचिव फेरिनेबित्तिकै नयाँ गाडी किन्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

“जथाभावी सरकारी सम्पत्तिको दोहन भएको छ । मन्त्रालयमा कति गाडी छन् ? इन्धन तथा ड्राइभरको खर्च कसले गरिरहेको छ । यसबारे सरकारसँग तथ्यांक माग गर्नुपर्छ र समितिले अध्ययन गर्नुपर्छ,” उनले भने । 

समितिको अघिल्लो बैठकमा पनि सिंहलगायतका सांसदले सिंहदरबार र मन्त्रालयमा अनावश्यक गाडी थुप्रिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । अर्का सदस्य तेजुलाल चौधरीले बजेट भाषणमा कर्मचारीलाई गाडी दिए पनि तेलको सट्टा पैसा दिने भनी उल्लेख गरेको जिकिर गरे । 

उनले पैसासँगै तेल पनि भित्रबाट दिने काम भइरहेको त छैन भन्नै संशय व्यक्त गरे ।

“बजेट भाषणमा कर्मचारीलाई गाडी दिने तर, गाडीका लागि तेल नदिई पैसा दिने भनिएको थियो,” उनले भने, “पैसा पनि दिने तेल पनि भित्रबाट दिने काम भएको छ कि छैन ? सिंहदरबारमा कर्मचारीभन्दा बढी गाडी देख्छौं ।”

सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना खै छानबिन ? 

बैठकमा नेता तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गाको हिनामिना अचाक्ली बढेकोतर्फ समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सदस्यहरूले जोड दिएका छन् ।  सांसद अमरेशकुमार सिंहले जानकी मन्दिरको जग्गा, पशुपति मन्दिर र गुठीको जग्गा हिनामिना भएको भन्दै यसको छानबिन समितिले गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

“सरकारी जग्गाको लागत संकलन गरौं । कर्मचारी र नेताको मिलेमत्तोमा जग्गा हिनामिना भयो,” उनले भने, “जानकी मन्दिर, पशुपति गुठीको जग्गा कहाँ गयो ? राष्ट्रको सम्पत्ति सरकारको सम्पत्ती ठानेर समितिले काम गर्नुपर्छ ।”

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनामा समिति गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।  एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पनि सरकारी सम्पत्ति परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै समितिमा विषय राखे । 

पर्यटकीय क्षेत्रमा सबै जग्गा मिचेर भवन बनेकामा बास्कोटाले आपत्ति जनाए ।  “टुरिस्ट एरियामा सर्वे गर्ने हो भने अधिकांस जग्गा मिचिएको छ भने आलिसान भवन बनेको छ,” उनले भने ।  समितिमा बोल्ने सदस्यहरुले भ्रष्टाचारको अवस्था कहालीलाग्दो भएको तथा साधन स्रोतको दोहन व्यापक बनेको जिकिर गरे । 

कांग्रेस सांसद सन्जय गौतमले विगतमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिए पनि भ्रष्टाचार भने नरोकिएको दाबी गरे ।  “जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ । तर, सार्वजनिक जग्गाको दोहन र भ्रष्टचार अलिकति रोकिएन, बरू मौलायो,” उनले भने । 

समितिको निर्णयहरू कार्यान्वयन

आइतबारको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले समितिका विगतका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्था, त्यसको मूल्यांकन र कार्यान्वयनका सवालमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । 

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले प्रश्न गरे, ‘‘अघिल्लो समितिले गरेका निर्णयहरू यो समितिले स्वामित्व लिन मिल्छ कि मिल्दैन ?’’  साथै विगतमा समितिबाट भएका निर्णय तथा बैठकको प्रगति विवरणको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

अर्का समितिका अर्का सदस्य रामकृष्ण यादवले समितिका विगतका निर्णयहरू कार्यन्वयनको अवस्थामा समितिले ध्यान दिनुपर्नेमा बताए । “किन निर्णय कार्यान्वनयन नभएको विगतका निर्णयहरू यसमा सम्बन्धित निकाय र सरकारले महत्व दिनुपर्छ,” उनले भने, “नभए आमजगतमा नराम्रो प्रभाव पर्छ ।”

उनले सम्बन्धित निकायका सचिव, मुख्यसचिवलगायतलाई बोलाएर निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा छलफल राख्नुपर्ने धारणा राखे ।  समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनको अवस्था नखोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समितिको अर्को बैठकमा थप छलफल गरिने पनि जानकारी दिए ।

समिति सदस्यलाई व्यस्त पार्न उपसमिति 

बैठकले समितिलाई प्रभावकारी बनाउन र सदस्यहरूलाई व्यस्त राख्न उपसमिति गठन गरी जिम्मेवारी विभाजन गरेको छ ।  समितिले ८ उपसमितिमा तीन–तीन सदस्य र एक उपसमितिमा २ जना रहने गरी ९ वटा उपसमिति गठन गरेको छ । 

जसमा ३ उपसमिति संयोजकमा कांग्रेस र २ एमाले सांसदको भागमा परेको छ । माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र जसपाले १–१ उपसमितिको संयोजक पाएका हुन् ।

संसद्को कार्यकालभर क्रियाशील रहने उपसमितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फट्र्यौट हुन नसक्ने भनेर लेखी पठाएको अवस्थामा संसदीय समितिले सम्परीक्षण गरेर असुल उपर गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछन् ।

गठित उपसमितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मधेश आयोगको बेरुजु हेर्ने गरी अर्जुननरसिंह केसीको संयोजकत्वमा योगेश भट्टराई र अमरेश कुमार सिंह सदस्य रहने गरि समिति गठन भएको छ । 

यस्तै अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त अयाोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजु हेर्न गोकुल बास्कोटाको संयोजकत्वमा दिपक गिरी र अमनलाल मोदी रहने गरी समिति गठन भएको छ । 

बैठकले राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा सञ्जय गौतम र तारा लामा तामाङ सदस्य रहेको उपसमितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगेको बेरुजु हेर्ने कार्यक्षेत्र छुट्टाएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय महिला आयोग हेर्न जर्नादन शर्मा, तेजुलाल चौधरी र हरि ढकाल रहेको उपसमिति गठन गरेको छ । भौतिक, रक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय दलित आयोगको बेरुजु हेर्न राजेन्द्रकुमार केसी, अच्युतप्रसाद मैनाली र लेखनाथ दाहाल सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको छ ।

यस्तै ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयको साथै सर्वोच्च अदालत र आदिवासी जनजाति आयोगको बेरुजु हेर्न दामोदर भण्डारीको संयोजकत्वमा श्यामकुमार घिमिरे र विक्रम पाण्डे सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको छ ।

बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा थारू आयोगको बेरुजु अध्ययन गर्न रामकृष्ण यादवको संयोजकत्वमा सराज अहमद फारूकी तथा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, युवा खेलकुद मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको बेरुजु हेर्न प्रदीप यादवको संयोकत्वमा देवप्रसाद तिमल्सिना र रुक्मिणी राना बराइली सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको छ । 

शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र मुस्लिम आयोगको बेरुजु हेर्न मनिष झाको संयोकत्वमा प्रेमबहादुर आले र मन्जु खाँण सदस्य रहेको उपसमिति गठन भएको छ ।