काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राष्ट्रसंघ र चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेका छन् । आइतबार बिहान सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उनले आफू संयुक्त राष्ट्रसंघ हुँदै चीन भ्रमणमा जान लागेको जानकारी गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको एजेन्डा भने सुनाएनन् । उनले मन्त्रालयहरूले एजेन्डा तय गर्र्दै गरेको मात्र बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तन, शान्ति सुव्यवस्था र विकासका विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रसंघमा भनाइ राख्ने जानकारी गराएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले उक्त छलफललाई परम्पराको निरन्तरताका रूपमा टिप्पणी गरे । “प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जानुअघि संसद्भित्र भएका दलहरू र विज्ञलाई बोलाउने सामान्य चलन हुन्छ,” उनले भने, “आजको छलफल पनि त्यही परम्पराको निरन्तरता हो ।”

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, परराष्ट्रमन्त्री एनपी. साउद, नेताहरू महन्थ ठाकुर, सीके राउत, चित्रबहादुर केसी, प्रेम सुवाल, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू रमेशनाथ पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, डा. विमला पौडेल राई, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौडेललगायत अधिकारी सहभागी थिए ।

सहभागीसँग प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका विषयमा सुझाव मागेका थिए । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छलफलमा आफ्नो भनाइ राखेनन् । उनी छलफल सुरु भएको चार–पाँच मिनेटमै त्यहाँबाट बाहिरिएको एक नेताले बताए ।

“एमाले अध्यक्ष ओली चार–पाँच मिनेटमै नबोली बाहिरिनुभयो,” ती नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार अरू नेताले सुझावसहित प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको शुभकामना दिएका थिए । ओली शुभकामना पनि नदिई छलफलबाट बाहिरिएका थिए ।

ओली बाहिरिएपछि एमालेका तर्फबाट पूर्वपराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कुरा राखेका थिए । उनले छिमेकी मुलुक सम्बन्ध सन्तुलित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले चीनसँग पहिले भएका योजना कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि आग्रह गरेका थिए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रियसभाकी सांसद विमला राई पौडेलले चीन भ्रमणमा नयाँ ‘सपिङ लिस्ट’ लिएर नजान आग्रह गरिन् । उनले चीनसँग पहिले भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको बताइन् ।

“चीन भ्रमणमा नयाँ सपिङ लिस्ट लिएर जाने होइन । महत्त्वपूर्ण पारवहन र बीआरआई सम्झौता भएको छ, त्योसँग जोडिएका परियोजनाहरू छन्, पेट्रोलको सम्झौता भएको छ, पहिले भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न केमा अड्किएको छ ? चीनमा अड्किएको छ भने त्यो खुलाउनुपर्‍यो,” उनले बैठकमा राखेको धारणा बाह्रखरीलाई बताइन्, “नेपालमा अड्किएको छ भने त्यो ढोका खोलेर जानुपर्‍यो । अवरोध पहिचान गरौँ । पहिले भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो, नयाँनयाँ थप्ने होइन ।”

नयाँ परियोजनाको प्रस्ताव लिएर जाँदा आफूहरू हेपिनुपर्ने उनले बताइन् । “सधैँ धेरै परियोजना लिएर जाँदा उनीहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै हेप्ने खालको हुन्छ । माग्नेभन्दा पनि भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो,” पौड्यालले भनिन्, “सुरक्षाको चासो, सामरिक महत्त्वका विषयमा छलफल गर्नुपर्‍यो ।”

उनले चीन र भारतले नेपाल संलग्न हुने गरी सम्झौता गर्नुपूर्व नै नेपाली पक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखिन् । “चीन र भारत दुवै उदयीमान शक्ति हुन् । चीन र भारतले कुनै विषयमा सन्धि–सम्झौता गर्दा नेपाललाई असर पर्छ, नेपालको भूमि इन्भल्व हुन्छ,” उनले बैठकमा भनिन्, “नेपाल कतैबाट संलग्न हुन्छ भने उनीहरूले कुनै सम्झौता गरेपछि हामीलाई थाहा दिने होइन, त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ ।”

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले राजनीतिक रूपमा को टाढाभन्दा पनि राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर ‘डिलिङ’ गर्न सुझाव दिए । “राजनीतिक रूपमा को नजिक र को टाढाभन्दा पनि शिरमा आफ्नो राष्ट्र र जनतालाई राखेर मित्रराष्ट्रहरूसँग डिलिङ गर्नुपर्छ,” केसीले बैठकमा भने ।

बैठकमा  चिनियाँ राजदूतले बोलेको विषयले पनि प्रवेश पाएको थियोे । केही नेताहरूले अहिले चीन अलि बढी चिढिएको आभास भएको भनाइ राखेको केसीले बताए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले चीन र भारतसँगको विश्वास घट्दै गएको उल्लेख गरे । उनले दुवै देशसँग विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको बताए ।

“नेपाल र भारत दुवै देशको सन्दर्भमा विश्वासको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ । दुवै छिमेकीको जुन इन्ट्रेस्ट छ, त्यो सुरक्षित छैन भन्ने अनुभूति उनीहरूले गरेका छन्,” उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, “त्यसलाई उनीहरूले कूटनीतिकस्तरबाट स्पष्ट गर्दा गर्दै अब सार्वजनिक रूपमा भित्रन थालेका छन्, उनको व्यवहारबाट देखिन थालेका छन् ।”

प्रधानमन्त्रीले छिमेकीसँग विश्वासको वातावरण नबनाए देश अप्ठ्यारोमा पर्ने उनले बताए । “प्रधानमन्त्रीले दुवै छिमेकीमा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्‍यो । उनीहरूको असन्तुष्टि केमा हो ? सम्बोधन गर्नुपर्‍यो,” उनले भने, “अन्यथा, नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ भन्ने आजको सारांश हो ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि सातबुँदे सुझाव दिएका छन् । रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद डोलप्रसाद अर्यालले चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा जनताले थाहा पाउने गरी धारणा राख्न सुझाव दिइएको बताए ।

“जनताले थाहा पाउने तहमा देशको धारणा राख्नुपर्‍यो, त्यो जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो भन्ने सुझाव दिएका छौँ,” उनले भने ।

भ्रमणमा ‘जम्बो’ टोली नजान पनि रास्वपाका तर्फबाट सुझाव दिइएको छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष  सीके राउतले जनतालाई गरिबीबाट मुक्ति दिलाउन सकिने विषयमा सहकार्य गर्न सुझाव दिए । चीनले नेपालमा उद्योग खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

छलफलमा सहभागीले दुवै देशले एकार्काको सुरक्षालगायत दुईपक्षीय चासोका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे छिमेकीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, नेपालले लाभ लिन सकिने विषयमा राम्रो गृहकार्य गरेर भ्रमणमा जान सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

“यो छलफल आसन्न चीन भ्रमणलाई बढीभन्दा बढी फलदायी र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ बोलाइएको हो । यहाँ तपाईंले जुन सुझावहरू दिनुभएको छ, प्राप्त सुझावहरू महत्त्वपूर्ण छन्,” उनले भने, “यसले मेरो भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । भ्रमण फलदायी बनाउन सकेसम्म प्रयास गरिएको छ । भ्रमण फलदायी र प्रभावकारी हुन्छ ।”

सरकारले दुवै छिमेकी र विश्व समुदायसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने भन्दै उनले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढ रहेको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले गरिरहेको विकास प्रयास, जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपालजस्ता मुलुकलाई पारेको असर, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपालले खेलिरहेको भूमिकालगायत विषयमा जानकारी गराउने र संयुक्त प्रयासका निम्ति अपिल गर्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको उनको सचिवलायले जनाएको छ ।