काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा नपुर्‍याइँदा नेपाल द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत हुनुपरेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । पीडितलाई न्यायका लागि प्रतीक्षा गराउन नहुने उनले बताए ।

उनले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । जतिसुकै जनआन्दोलन भए पनि अन्याय दबाएर दिगो विकास र शान्ति स्थापना हुन नसक्ने उनले बताए ।

“यो देश हाम्रो शान्तिमय देशको रूपमा संसारको मानचित्रमा बसेको देश हो । केही समय हामी द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत छौँ । विश्व मानचित्रमा द्वन्द्वपीडित राष्ट्रमा हामी चित्रित छौँ । यो शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा नपुगेका कारणले यो चित्र हाम्रो निरन्तर छ । यो निरन्तर भएको चित्रलाई बदल्नुपर्छ । ग्लोबल म्यापबाट हामीले द्वन्द्वपीडित राष्ट्र होइन, शान्तिमय देशको रूपमा बदल्नुपर्छ,” उनले भने, “यो जस सम्माननीय प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड)को कार्यकालमा होस् । पीडितलाई न्यायको प्रतीक्षा अब ढिलाइ हुन दिनु हुँदैन । यो समाधान गर्न सकिने विषय हो । राष्ट्रिय प्रयासबाट हुनसक्छ । हामीमा ऊर्जा, सहाज, लगन र उदारता जरुरी छ । राजनीतिक पाटोबाट उपलब्धि हासिल त भए, राजनीतिक वर्गले केही उपलब्धि त लिए, तर जतिसुकै जनआन्दोलन भए पनि त्यो जनआन्दोलन वा क्रान्तिमा भएका अपचारहरू, अन्यायहरू सहिदेऊ भनेर पीडितलाई भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । अन्याय सहन हुँदैन, सहन भन्नु हुँदैन । त्यो तर्जुमा गर्न सक्ने भनेको न्यायबाट हो ।”

पूर्वप्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले न्यायलाई इन्कार गरेर दिगो शान्ति हुन नसक्ने बताए ।