काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७९ लाई संशोधन गर्दै ऋणीलाई कस्न खोजेको छ । उक्त संशोधनमा कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय भए सोही वर्गमा अन्य ऋणीको पनि वर्गीकरणमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले एउटा समूहसँग आवद्ध व्यवसायी अन्य व्यवसायमा पनि आवद्ध भएको र उनको एउटा समूहअन्तर्गतको कम्पनीले कर्जा समयमा चुक्ता गर्न नसके त्यो कर्जा कमसल वर्गमा राख्नुका साथै उसको अन्य व्यवसायको ऋण पनि कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नेछ । यो संशोधनका कारण व्यवसायीहरू सशंकित छन् ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आ–आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । त्यस्तै बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई पनि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दा तयारी नगरेको बताउँछन् । “अहिले हाम्रोमा प्राइभेट इक्विटी मार्केट सुरू भएको छ । प्राइभेट इक्विटी मार्केटले के गर्छ भने उसले १० वटा प्रोजेक्टमा लगानी गर्ला वा त्योभन्दा धेरै कम्पनीमा लगानी गर्ला । संसारभरी लगानी आइरहेको छ । यस्ता कम्पनीले प्रतिशतका आधारमा २०÷३० प्रतिशत लगानी गरेका हुन्छन् । एउटा कम्पनीको कर्जा डिफल्ट भयो भने अरू कम्पनी खराब हुँदैनन्,” उनले भने, “कुनै कम्पनीमा २५ प्रतिशत लगानी गरेर छोड्यो भने के बिग्रिन्छ ? अहिले राष्ट्र बैंकले के व्यवस्था गर्न खोजेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन् । राष्ट्र बैंकले यो निर्देशिकामा पर्याप्त अभ्यास गरेको देखिएन ।”
अहिले राष्ट्र बैंकले ल्याएको निर्देशिकाले कति उद्योग र व्यवसायलाई असर गर्छ भन्ने अध्ययन नभएको उनले बताए । नीतिमा स्थायित्व नहुँदा पनि व्यवसाय गर्न समस्या उत्पन्न भएको भट्टराई बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले एउटा समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरूको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धमा असर पर्ने बताएका छन् । नेपाल एफएनसीसीआईले विज्ञप्ति जारी गरी यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको उल्लेख गरेको छ । “यी दुई प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढेर अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर पर्नेछ । यसमा तत्काल संशोधन गर्न माग गर्नुपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय गरेको व्यवस्थाले व्यवसाय नै समस्यमा पर्ने बताएका छन् । उनले यो व्यवस्थाले कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढ्दै जाने पनि बताए । मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा गरेको संशोधनले व्यवसायीलाई समस्यामा पार्ने बताएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको ‘निजी क्षेत्रको आवाज’ बृहत् छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान डरलाग्दो भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
“हामीले समूहमा कर्जा लिँदा १०० रुपैयाँ लिए २५/२५ चार ठाउँ हुने र एक डिफल्ट भयो भने सबै कालोसूचीमा पर्ने प्रावधान राम्रो होइन । एक व्यक्ति कालोसूचीमा पर्दा चार नै कालोसूचीमा पर्ने नीति ठीक छैन,” उनले भने, “यसको विरोध गरौँ । यो भयो भने उद्योग तथा व्यवसाय गर्न सकिँदैन ।”
त्यसैगरी सीएनआईले पनि यो व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । यसमा संशोधन गर्नुपर्ने सीएनआईको माग छ । चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्कृय कर्जा र सामूहिक कर्जा सुक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक भएको पनि सीएनआईको बुझाइ छ ।
“निर्देशनमा निष्कृयमा वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार ६ महिनासम्म तिरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती हुने भनिएको छ । संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शीर्षकको कर्जा मात्र पनि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जा समेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित बनाएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘समूहका पाँच ऋणीमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ’ भनेर संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै कुनै ऋणी व्यक्तिले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
