काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता लिलामणी पोखरेललगायतले कडा कानुन र अनुगमनमा कडाइ नगरेका कारण सहकारी संस्थाहरुमा विकृति भित्रिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

एमालेका नेता अधिकारीले सरकारले ध्यान नदिएका कारण सहकारी संस्थाहरुमा विकृति भित्रिएको आरोप लगाए । उनले सहकारी संस्थाहरुको उचित परिचालन हुने गरी कानुन संशोधन गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।

सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई आवश्यक सहुलियत र सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने नेता अधिकारीको भनाइ थियो । उनले केही सहकारी संस्थाहरुको कमजोरीलाई लिएर सबै सहकारी उस्तै हुन् भन्ने भनाइ सही नभएको बताए ।

“सहकारीभित्रका समस्याहरु र सहकारीका जुन किसिमका बाधा, अवरोधहरु छन्, शिक्षा सहकारी, स्वास्थ्य सहकारी, कृषि सहकारीजस्ता सहकारीका विभिन्न विषयगत सहकारीहरु छन्, तिनलाई सरकारले दिनुपर्ने सहुलियत, सुविधाहरु वा तिनका निम्ति बनाईदिनुपर्ने नियमहरु हुन, कानुनहरु हुन्, ती कानुनहरुको संशोधन,” उनले भने, “यसमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । यसमा मेरो पहिलो चासो छ ।”

यस्तै, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले सहकारी संस्थाहरु समाजवादमा जाने मुख्य आधार भएकाले सरकारले त्यसलाई सोहीअनुसार अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले  जथाभावी सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

“दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरकारको जुन निकाय हो, त्यसले त्यो योग्य छ कि छैन, त्यसमा स्किल छ कि छैन ? भन्ने विचारै नगरिकन दर्ता पनि गरिदिने । अनि, छोड्दियो,” उनले भने, “त्यसले गर्दा यसमा देखापरेको विकृति हो । तर सहकारी अनिवार्य सर्त हो ।”

नेफ्स्कुनका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले सहकारीबारे गहिराइमा पुगेर बुझ्न र त्यसको उचित व्यवस्थापन हुने गरी नीतिगत निर्णयहरु गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे । उनले संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसारको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीको विकल्प नभएको पनि स्पष्ट पारे ।