काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फुटपाथ व्यवसायीको मानवअधिकार संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ । फुटपाथ व्यावसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी उनीहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुुन काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको हो ।

आयोगले अतिविपन्न र सहाराविहीन नागरिकको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गरी विस्थापित हुनबाट जोगाउन, सङ्क्रामक रोग एवं महामारी देखा पर्नसक्नेतर्फ सचेत रहन र श्रमजीवी फुटपाथ व्यावसायीको मानवअधिकार संरक्षणमा वैकल्पिक व्यवस्था गरी नागरिकको अधिकारप्रति संवेदनशील हुुन आग्रह गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षित बसोबास एवं स्वच्छ वातावरणको अधिकारको सम्मान गर्दै मानव बस्तीमा विकास निर्माण कार्य गर्दा ठोस योजना र कार्यक्रमसहित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

योजना कार्यान्वयन गर्दा नागरिकमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणमा ध्यान दिन, प्रचलित कानुन, कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकले उपभोग गरिरहेको सम्पत्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न, नागरिकको सम्पत्ति प्राप्त गर्नैपर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा दिएर मात्र अघि बढ्न, खोला किनारका सर्वसाधारणलाई सहज बनाउन आयोगको माग छ ।

महानगरपालिकाको सामाखुसी क्षेत्रमा स्ल्याबको प्रयोग गरी छोपिएको खोला बर्सातको समयमा खोल्ने तथा भत्काउने कार्य गर्दा अस्पताल, विभिन्न सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग समेतको ढल मिसिएको र पानी खुला रूपमा बग्न गई सो क्षेत्रमा सङ्क्रमण भई स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, शैक्षिक संस्थासहित निजी घरमा ढल पस्न गई डुबान भएको, कतिपय स्थानमा आवतजावतमा समस्या भएको, तत्कालीन प्रचलित कानुन, कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी बनेका निजी घर तथा जग्गाबाट बाटो खोल्ने नियत राखी कार्य अघि बढाएको आयोगको ठहर छ ।

सो सम्बन्धमा गुनासो राख्न जाँदा महानगर प्रमुखबाट नगरवासीलाई भेट दिन अस्वीकार गरिएको, अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको समेत अनादर भएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकको सम्पत्ति, आवतजावत र स्वास्थ्यको अधिकारसमेतको संरक्षण असर परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।