काठमाडौं । नेपालमा २०६५ साल जेठ १५ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो । त्यसको विधिवत् कार्यान्वयन भने २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् मात्र भएको हो ।
संविधानअनुसार देशमा तीन तहका जनप्रतिनिधिको निर्वाचन पनि दोस्रोपटक सम्पन्न भइसकेको छ । तर, संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन तीनवटै तहका सरकारहरू अग्रसर देखिएनन् ।

संघीय सरकारले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ वटा बाध्यात्मक कानुन बनाएका छैनन् ।  संघीयताबाट सिर्जित संस्थाहरू नै त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दार नदेखिएका हुन् । 

प्रदेश र स्थानीय सरकार नयाँ संविधानले सिर्जित गरेका संघीयताका तह हुन् । संघीय सरकारलाई अधिकार नदिएको आरोप लगाउने प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनसमेत नबनाउँदा उनीहरु आफ्नो संस्थागत विकासमा अग्रसर नदेखिएका हुन् ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि १८१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तथ्य अघि सारिएको छ । जसमध्ये संघले मात्र १५१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

संघले बनाउनुपर्ने १५१ मध्ये ४० कानुन बाध्ययात्मक कानुन हुन् । अर्थात, ४० वटा कानुन तर्जुमा गरेपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज हुने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

“संविधान कार्यान्वयनको सात वर्ष र संविधानबमोजिम संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल पूरा भइसक्दासम्म पनि संविधानअनुसार बन्नु पर्ने सबै कानुन बन्न नसक्नुलाई त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन,” प्रतिवेदनको निष्कर्षमा लेखिएको छ, “सरकार र संसद्का प्रयास धेरै सुस्त र अपूर्ण भएको भने अवश्य हो । संघले पहलकदमी लिनुपर्ने करिब ४० वटा कानुन तत्काल निर्माणको अविलम्ब प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भएको छ ।”

संविधानअनुसार दोस्रोपटक आम निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दासमेत तहगत सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा समस्या देखिएको छ । मधेस प्रदेशले प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न खोज्दा केन्द्र सरकार बाधक बनिदियो । मधेसबाहेक अन्य प्रदेशले आफ्ना अधिकार खोज्ने कोसिससमेत गरेनन् ।

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी दलहरूले संविधान र राज्यसञ्चालन व्यवस्थामाथि नाङ्गो नाच देखाइरहेको बताउँछन् । दलहरूले प्रस्तुत गरेको व्यवहारले संसदीय व्यवस्था र संघीय प्रणालीमा उनीहरूको रूचि नभएको स्पष्ट भएको अधिकारीको तर्क छ ।

“यसरी संसद् चल्दैन, व्यवस्था पनि चल्दैन, संविधान पनि चल्दैन । यो नाङ्गो नाच भइरहेको छ, यसमा कुनै शंका भएन,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “संसद्मा आउँछन्, भोट माग्छन् किन यी पार्टीहरु ? जब जिम्मेवारी पूरा गर्नु छैन भने, दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् भने । कुनै ठाउँमा यस्तो संसद् नचल्ने हुन्छ ?”

संघले तत्कालै संघीय शिक्षा ऐन, जनस्वास्थ्य कानुन, प्रहरी ऐन, संघीय निजामती ऐन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनलगायत ४० वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रदेशसभाले सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन, संकटकालीन अवस्थामा प्रदेशसभाको कार्यकाल विस्तार, प्रदेशसभाका सदस्यहरूको शपथ, प्रदेशसभाको विशेषाधिकार र प्रदेशसभाको आह्वान र अन्त्य, प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी विषय, जिल्लासभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थासम्बन्धी विषय, स्थानीय तहले कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी विषय, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विषय, प्रदेश प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्थानीय तहले भने राज्यशक्तिको प्रयोग, गाउँ/नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी, स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था, राजस्व र व्ययको अनुमान पेस तथा पारित गराउने, स्थानीय तहमा प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउन आवश्यक भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

तर, तहगत सरकार भने कानुन तर्जुमा गरेर संविधान कार्यान्वयनभन्दा पनि सत्ता समीकरणको चक्रभूमिबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाको समेत अनुभव सँगालिसकेका प्रतिनिधिसभा सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ केन्द्रीकृत मानसिकताको चपेटामा प्रदेशसभा परेको बताउँछन् । उनी संविधान जारी गर्ने दलहरू नै यसको कार्यान्वयनमा पटकपटक चुकिरहेको बताउँछन् ।

“प्रदेशलाई केन्द्रीकृत मानसिकताले छोडेको छैन । उसलाई दलहरूले काम गर्ने सहज वातावरण दिएकै छैनन्,” श्रेष्ठले भने, “संविधान बनाउने दलहरू यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी देखिएनन् । सांसदहरू विधायकभन्दा पनि सरकार बनाउने अंकगणित बन्न पुगेका छन् ।”

नागरिकता, निजामती, प्रहरी, शिक्षाजस्ता सर्वाधिक महत्वका र अत्यावश्यक विषयमा समेत कानुन बन्न नसक्नु बिडम्वना हो । संविधान कार्यान्वयनको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रगति कछुवा गतिमा हुनुले दलहरू नै संविधान र वर्तमान व्यस्थाप्रति चिन्तित छैनन् भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

संविधानविद्का अनुसार संविधान कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो । संविधानमै तहगत सरकार स्वायत्त रहने भनी लेखिएको छ । तहगत सरकारको एकल र साझा अधिकार सूची संविधानले अनुसूचीमै स्पष्ट लेखिदिएको छ । संघले अधिकार दिन नचाहनु र तल्ला तहले खोसेर भए पनि लिन नसक्नु संविधान कार्यान्वयनको चुनौती हो । त्यसमाथि गएको सदनको अन्त्यतिर र अहिलेको सदनमा देखिएको सदन अवरोधले देश प्रगतिमा हैन, अधोगतिमा जाने भय बढाएको नेताहरु नै बताउँछन् ।

संघीयतासम्बन्धी कानुनमा विद्यावारिधी गरेका अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा सांसदहरु गैरजिम्मेवार बन्दा व्यवस्था ‘डिरेल’ भएर जाने खतरा बढेको बताउँछन् । दलहरूको रोड म्याप के हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनी संसदीय राजनीतिमा नेकपा (एमाले) जिम्मेवार बन्न नसकेको हो कि, नचाहेको भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको तर्क गर्छन् ।

“जनताले चुनेपछि उनीहरुको काम कानुन बनाउने हो । जनताले भोट नै यसका लागि हालेका हुन् । सरकार बनाउने काम सकिएपछि फोकस संसद्मा हुनुपर्ने हो । तर, हामीकहाँ त भएको छैन,” शर्माले भने, “यसले व्यवस्था डिरेल गराउने खतरा बढेर गएको छ । पार्टीहरुको रोड म्याप के हो ? व्यवस्थाप्रतिको धारणा के हो ? जनतालाई भन्नुपर्ने दिन आइसकेको छ ।”

यी हुन् संघले बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुन 

यी हुन् प्रदेशले बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुन