काठमाडौं । पछिल्लो आठ वर्षमा आर्थिक सहायताको नाममा सरकारले एक अर्ब ३२ करोड ५० लाख ७० हजार ५१ रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७९/०८० सम्मको अवधिमा सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा ठुलो रकम वितरण गरेको हो । 

आर्थिक सहायताका नाममा सरकारबाट ठुलो रकम प्राप्त गर्नेहरूमा प्रभावशाली ठुला दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू बढी  छन् ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्र आर्थिक सहायताका नाममा आठ करोड ८६ लाख ७३ हजार ५१ रुपैयाँ बाँडिएको छ । 

आर्थिक सहायता शीर्षकमा रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरेको छ । 

"मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्णय भई आएको रकम हामीले निकासा मात्र गर्ने गरेका छौँ," आर्थिक सहायता वितरणका बारेमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई  स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भारत जाँदाको खर्च ५५ लाख दुईहजार २७९ रुपैयाँ उपलब्ध गरिएको छ । गत असार १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार राष्ट्रपति पौडेललाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भारत जाँदाको खर्च भुक्तानी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त रकम निकासा गरिएको हो । 

सरकारले नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्रकान्त भण्डारीलाई ०७९ फागुन महिनामा ५५ लाख ८८ हजार १६४ रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको थियो । भण्डारीको थप उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्समार्फत भारत लैजाँदा लागेको खर्च सरकारले दिएको हो । ०७९ फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई सहायता रकम दिने निर्णय गरेको थियो । 

०७९ कात्तिकमा सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई औषधि उपचार खर्च भन्दै २५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । ०७९ कात्तिक ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार यादवलाई सहायता रकम उपलब्ध गरिएको थियो । 

यस्तै, ०७९ मंसिरमा सरकारले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई आर्थिक सहायतास्वरूप २० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । सरकारले उपचारका लागि भन्दै सहायता रकम खनाललाई उपलब्ध गरेको थियो ।  

०७९ भदौमा सरकारले भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई दुईपटक गरी २७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गरेको थियो । रिजाल अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

माथि उल्लेख गरिएका पछिल्ला एक वर्षका केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । सरकारले वर्षौंदेखि आर्थिक सहायताका नाममा ठुलो रकम राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँड्दै आएको छ । 

खासगरी चाडबाडको मुखमा, चुनावको समयमा र आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेलामा ठुलो रकम सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गर्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारले गत असार महिना अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम महिनामा मात्र आर्थिक सहायताको नाममा दुई करोड ४० लाख ४९ हजार ९८२ रुपैयाँ वितरण गरेको देखिन्छ । 

०७९ मंसिरमा देशमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको थियो । सोही महिना सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा एक करोड ३० लाख ८४ हजार ९५७ रुपैयाँ बाँडेको थियो । 

२०७९ सालको असोज महिनामा दसैँ परेको थियो । दसैँको ठिक अगाडि अर्थात् भदौमा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा एक करोड ४१ लाख ७७ हजार ४२४ रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विभिन्न प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ, २०७३/०७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ, २०७४/०७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ, २०७५/०७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, २०७६/०७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, २०७७/०७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७८/०७९ मा १६ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । 

आर्थिक सहायता जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । 

साथै नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को बुँदा १२ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता तोकिएको दरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । 

कार्यविधिको बुँदा १२.१ (ग) बमोजिम पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म र विभिन्न विधामा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूका लागि बढीमा सात लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा मापदण्ड नघाई सरकारले रकम वितरण गर्दै आएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो रकम वितरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक वर्षको आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।