काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । इप्पानले बजेटमा घोषणा गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट पारेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा ऊर्जा उद्यमीसँग बसेर विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले यसका लागि आइतबार वा सोमबारभित्रै समय मिलाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

गत जेठ १५ गते सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन गर्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीति अबलम्बन गरिने र रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) अवधारणाअनुसार मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने उल्लेख गरेपछि यसप्रति ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानले कडा शब्दमा विरोध जनाउँदै आएको थियो । 

बजेटको उक्त बुँदा हटाउनको लागि इप्पानले तीन हप्तासम्म विभिन्न निकायमा भेटघाट र छलफल गरे पनि कुनै पनि निकायबाट उक्त माग सम्बोधनको विषयमा गम्भीरता नदेखाएपछि इप्पानले असार ६ गतेदेखि पहिलो चरणका आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । सोहि पूर्वघोषित आन्दोलनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री ओलीललाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको आन्दोलन समितिका संयोजक तथा इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।

इप्पानले पहिलो चरणको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने, टेक एन्ड पे पीपीए फिर्ता लेउ भन्दै एसएमएस पठाउने, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई एसएमएस पठाउने र निजी क्षेत्रका सबै संघसंगठनसँग मिलेर संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्यक्रम असार ५ गते नै घोषणा गरिसकेको छ ।

इप्पानले सरकारले यो व्यवस्था फिर्ता नलिए १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिने र यी आयोजनाको अध्ययनको क्रममा खर्च भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पनि डुबेर व्यवसायीहरु सडकमा आउने अवस्था सिर्जना भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यो व्यवस्था यही सरकारले ल्याएको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याएर भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजनासहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को विरुद्धमा आएको इप्पानको भनाइ छ ।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टेक एन्ड पे (लिऊ वा तिर) अवधारणामा पीपीए गरिरहेको छ । यो भनेको जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले सम्पूर्ण उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने सुनिश्चितता भएको व्यवस्था हो ।

‘टेक एन्ड पे’ पीपीए भनेको विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा मात्र बिजुली लिने व्यवस्था हो । यसमा विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन । त्यसकारण टेक एन्ड पेमा गरिने पीपीएमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले ऋण लगानी त गर्दैनन् नै, बजारको सुनिश्चितता नभएको व्यापारमा प्रवर्द्धकहरूले पनि लगानी गर्दैनन् ।