पोखरा । पछिल्लो आठ दिनयता लामे आहालवासीले पोखरा महानगरपालिकाले उठाएको फोहोर फाल्न दिएका छैनन् ।

सडकभरि थुप्रिने र वर्षाले छरपस्ट बनाउने फोहोर वडा नम्बर ३२ लामे आहालस्थित श्यामघाटमा विसर्जन गरिँदै आएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा स्थानीयले अबदेखि कुनै हालतमा फोहोर फाल्न नदिने अडान लिएका छन् ।

बरु डम्पिङ साइटमा ब्यानर नै राखेर उनीहरूले भनेका छन्– 'गफाडी मेयर चाहिँदैन । फोहोर फाल्न पाइँदैन'

लामो समयदेखि फोहोर नउठ्दा महानगरले सडकको बाहिरी फोहोरलाई पोखरा–९ स्थित दमकल शाखामा खाल्डो खनेर व्यवस्थापन गरेको छ । सहरभरिकै फोहोरलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सम्भव पनि छैन । स्थानीयको निरन्तरको अवरोधका कारण पोखराको फोहोर विवाद झनै लम्बिँदै गएको छ ।

बिहीबार मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ सहित पोखरा महानगरपालिकाको सरसफाइ शाखाका कर्मचारीहरू स्थानीयसँग संवाद गर्न गएका थिए । स्थानीयसँग छलफल गर्ने क्रममा मेयरले त्यहाँ फोहोर फाल्ने क्रममा गरिएको १६ बुँदै सम्झौताको व्याख्या गर्न लागे ।

स्थानीयले ६ महिनाका लागि उक्त सम्झौता गरिएको र त्यसको समयसीमा सकिएको बताउँदै आएका छन् । मेयर आचार्यले भने सम्झौतापत्रमा समयसीमा नतोकिएको बताए ।

मेयर आचार्य बोल्दै थिए, स्थानीयले नाराबाजी गर्न थाले । फोहोर फाल्नै नदिने अडान लिए । त्यतिमात्रै होइन मेयर, उपमेयर सहितको टोलीलाई कालो झन्डा देखाए ।

संवादका लागि गएको टोलीले आफ्नो कुरा राख्न पनि नसक्ने अवस्था बनेपछि उनीहरू फर्के । अझै कतिदिनसम्म उनीहरूको अवरोध कायम रहन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

१६ बुँदे सम्झौतामा के छ ?

स्थानीयले ६ महिनाको समयसीमा सकिएको बताउँदै अब फोहोर फाल्न नदिने अडान लिएका छन् । तर, के सम्झौतापत्रमा समयसीमा तोकिएको छ त ?

पोखरा विमानस्थलको औपचारिक उद्धाटन हुनुभन्दा दुई दिन अघि गत पुस १५ गते पोखरा महानगरपालिकाले विपद् तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्माण उपभोक्ता समितिसँग १६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापत्रमा मेयर आचार्य, उपमेयर गुरुङ तथा महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीले प्रथम पक्षको रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन । दोस्रो पक्षका तर्फबाट समितिका अध्यक्ष बुद्धिमान गुरुङ र विपद तथा फोहोरमैला उपभोक्त समितिका अध्यक्ष शिवराज लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतापत्रमा पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सिर्जना हुने फोहोरमैला पोखरा–३२ लामे आहाल श्यामघाट सेती नदी किनारको ४० रोपनी जग्गामा रहेको खाडलमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ फोहोर फाल्दा साविक लेखनाथ नगरपालिका वडा नं. १३, १४ र १५ का बासिन्दालाई सेवा शुल्क नलगाउने, पिपलबोट चौतारीदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र सम्मको पहुँच मार्ग निर्माण तथा कालोपत्रे गर्ने, राधाकृष्ण वृद्धाश्रम मुनिको पहिरो व्यवस्थापनका लागि नदी किनारबाट तीन तहको ग्याबिन जाली लगाउने, आरसिसी पर्खाल लगाउने, खाडल नभरिँदासम्म तह अनुसाको पर्खाल बनाइने उल्लेख छ ।

यसबाहेक राधाकृष्ण टोलको लामे आहाल टोल विकास संस्था र नयाँ बस्ती टोल विकास संस्थालाई भवन मर्मत तथा निर्माणका लागि १५ लाखको बजेट छुट्याएर योजना सञ्चालन गर्न पाँच लाख दामासाहीले दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।

विसर्जन गरिएको फोहोर दिनुहँ माटोले पुर्नुपर्ने, मरेका दोपाया, चौपायाको लासलाई ल्याउन नपाइने, राधाकृष्ण वृद्धाश्रम, गुरुकुल, शान्ति आश्रममा बस्ने व्यक्तिहरूको समयसमयमा स्वास्थ्य परीक्षण महानगरले गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

वडा नं. ३२ का तीन विद्यालय गोगन मावि, हिमालय आवि र कालिका आविमा आवश्यक दरबन्दी पहल गर्ने, गुरुकुल विद्यालयको स्विकृति तथा दरबन्दी व्यवस्थापनको पहल गर्नेलगायतका सर्तहरू सम्झौतामा उल्लेख छन् । लामे आहाल तथा खहरेखोला पिच निर्माण योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

तर, सम्झौतापत्रमा भने स्थानीयको भनाइअनुसारको ६ महिना भन्ने मिति भने तोकिएको छैन ।

महानगरविरुद्ध रिट

अहिले फोहोर फालिएको ठाउँ सेती नदी किनारमा पर्छ । त्यहाँ फोहोर फाल्दा पर्यावरण बिग्रेको भनेर स्थानीयले फोहोर फाल्न दिएका मात्र छैनन, उच्च अदालत पोखरामा रिट नै दायर गरेका छन् । स्थानीय रविन केसी, तिथेन्द्र बहादुर केसी र ब्रजेश गुरुङले गत बिहीबार उच्चमा रिट दायर गर्दै लामेआहालको खाल्टोमा कुनै फोहोर विसर्जन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् ।

रिटमा उनीहरूले फोहोर विसर्जन गर्दा फैलिएको दुर्गन्धले बस्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।