काठमाडौं । सन् २०२३ मा विश्वले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ४.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२४ मा आईटी क्षेत्रमा हुने खर्च पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डलर नाघ्ने अमेरिकी प्राविधिक अनुसन्धान र परामर्श फर्म गार्टनरको प्रक्षेपण छ ।
आईटी क्षेत्रको वस्तु, उत्पादन तथा सेवा निर्यातमा एसियाको पनि ठूलो हिस्सा छ ।
आईटी सम्बन्धीका वस्तु उत्पादन गर्ने औद्योगिक क्षमता भएका देशमा चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया र भारतलगायत छन् । अन्य देशहरूले आईटी उत्पादन र सेवा निर्यात गरेर ठूलो आम्दानी गर्न थालेका छन् ।
विश्व बैंकले सन् २००५ देखि सन् २०१९ सम्मको अवधिमा न्यून आय भएका देशहरूमा सेवाको निर्यात तीन गुणा बढेको जनाएको छ । उच्च आय भएका देशहरूमा भने सेवाको निर्यात दुई गुणा बढेको छ ।
प्रविधिको व्यापक विकाससँगै विश्व सय प्रतिशत डिजिटलाइजेसनको दिशामा अघि बढ्न खोज्दा न्यून आय भएका देशहरूका लागि आईटी सेवाको निर्यात अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्ने देखिएको छ ।
नेपालको आईटी क्षेत्र
अनुसन्धान र नीति वकालतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको काठमाडौंमा आधारित थिंक ट्यांक एकीकृत विकास अध्ययन संस्थान (आईआईडीएस)ले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा नेपालले ६७ अर्ब ९३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गरेको देखाएको छ ।
आईआईडीएसको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२१ मा नेपालले २४ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलरको आईटी सेवा निर्यात गरेको थियो । सन् २०२२ मा ६४.२ प्रतिशतले बढेर यो आंकडा ५१ करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर पुगेको हो ।
यसरी नै सन् २०२३ र सन् २०२४ मा कम्तीमा ५० प्रतिशतको वृद्धि कायम रहेमा यो तथ्यांकका आधारमा नेपालले सन् २०२४ मा एक अर्ब अमेरिकी डलरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने देखिन्छ ।
र, यो कुनै असम्भव परिदृष्य पनि होइन किनकि भारतले सन् २०२२ मा १९४ अर्ब अमेरिकी डलरको आईटी सेवा निर्यात गरेको छ । सन् २०२२ मै पाकिस्तानले २.१ अर्ब, श्रीलंकाले १.२ अर्ब र बंगलादेशले १.३ अर्ब अमेरिकी डलरको आईटी सेवा निर्यात गरेका छन् ।
नेपालबाट आईटी सेवा निर्यात गर्न फ्रिलान्सर र कम्पनी दुवै सकारात्मक दिशामा रहेका छन् । सन् २०२२ मा नेपालका आईटी कम्पनीमा चार करोड १२ लाख अमेरिकी डलर लगानी भएको छ भने, ५१ करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् ।
आईटी सेवाको निर्यातले देशको जीडीपीमा १.४ प्रतिशत र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशको योगदान गरेको छ ।
के–के सेवाको निर्यात भयो ?
नेपालका फ्रिलान्सरहरूले क्लिरिकल र डाटा इन्ट्री, क्रिएटिभ र मल्टिमिडिया, प्रोफेसनल सर्भिस, सेल्स र मार्केटिङ सपोर्ट, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, लेखन र ट्रान्सलेसन जस्ता क्षेत्रमा काम गरेर सेवा निर्यात गरिरहेका छन् ।
फ्रिलान्सरहरूले कामका लागि कोडिङ, प्रोग्रामिङ, डिजाइन, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, सोसल मिडिया, भिडियो एडिटिङ, सर्भे, गेमिङ, कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट र मोडरेसन, एनिमेसन, सर्च इञ्जिन अप्टिमाइजेसन, टेस्टिङ, प्रडक्ट क्याटगोराइजेसन, ईडटेक, लेबललिङ, ट्रान्सिक्रिप्सनलाई क्रमशः प्राथमिकताको क्षेत्र मानेका छन् ।
आईआईडीएसको प्रतिवेदनअनुसार नेपाली फ्रिलान्सरबाट कम्पनीहरूले अपेक्षा गरेको दक्षतामा यूआई र यूएक्स पहिलो नम्बरमा रहेको छ ।
यसबाहेक एसक्यूएल, फुल स्टाक वेब डेभलपमेन्ट, पाइथन, डेभअप्स, अटोमेसन टेस्टिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, डाटा साइन्स, एआई एसईओ, साइबर सेक्युरेटी, जाभा सर्टिफिकेसन, सिस्टम एन्ड नेटवर्किङ, डट नेट प्रोग्रामिङ, ब्लक चेन डेभलपर, नेटवर्क नो हाव र अन्य क्रमशः प्राथमिकताका क्षेत्र रहेका छन् ।
कम्युनिकेसन, टाइम म्यानेजमेन्ट, क्रिएटिभिटी, प्रोब्लम सल्भिङ, टिमवर्क लगायतका सफ्ट स्किल पनि रोजगारदाताले नेपाली कार्यबलबाट अपेक्षा गरेका छन् ।
चुनौती के छन् ?
आईआईडीएसको अध्ययन प्रतिवेदनले समयको भिन्नता फ्रिलान्सरका लागि प्रमुख चुनौती भएको देखाएको छ । जस्तो अमेरिकी कम्पनीमा काम गर्नुपर्दा त्यहाँ दिन हुँदा नेपालमा रात हुन्छ । यसबाहेक जागिरको असुरक्षा, दिनाचार्यको सन्तुलन, सञ्चार र वार्ता, भुक्तानी, भासिक शुद्धता र बाधा, भुक्तानीको माध्यम र लामो समय काम गर्नुपर्ने जस्ता प्रमुख चुनौती रहेको अनुभव गरेका छन् ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार, सेवाका सर्तहरू र नियामकको प्रावधान जस्ता चुनौती पनि रहेको फ्रिलान्सरहरूको भनाइ छ ।
पूर्वाधारको समस्या
आईटी सेवा निर्यातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कम्पनी र फ्रिलान्सरहरूले अघोषित रूपमा जाने बिजुलीको समस्या प्रमुख भएको बताएका छन् । आईआईडीएसको सर्भेमा प्रतिक्रिया जनाएका ५६.८ प्रतिशत कम्पनीले इन्टरनेट सेवा आफ्नो आवश्यकताअनुसार नभएको बताएका छन् । ४३.२ प्रतिशतले भने इन्टरनेट सेवामा सन्तुष्ट रहेको जनाएका छन् ।
यस्तै आधाभन्दा बढी कम्पनीहरूले बाह्य डाटा सुविधामा निर्भर रहेको र नेपालभित्र डाटा सेन्टरको आवश्यकताको महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् । बढीजस्तो कम्पनीहरूले नेपालमा कार्यालय खोल्न महँगो हुने गरेको बताएका छन् ।
नीति र नियमनको समस्या
धेरैजसो कम्पनी एवं फ्रिलान्सरहरूले नेपालको नीति आईटी क्षेत्रको विकासका लागि मैत्रीपूर्ण नभएको बताएका छन् ।
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, डाटा गोपनीयता र सुरक्षासम्बन्धी अर्पयाप्त नियम र यसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा रहेको क्रसबर्डर डाटा प्रवाहमा प्रतिबन्धको संकेत जस्ता विषय सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमार्फत सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड झारेको र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ)मा ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, यस वर्षको मौद्रिक नीतिले निर्यात गर्ने आईटी कम्पनीलाई सहजरूपमा विदेशी रकम प्राप्त गर्ने बाटो बनाइदिएको छ भने, विदेशमा कम्पनी स्थापना गरी आवश्यक सफ्टवेयर र उपकरण खरिदको अनुमति पनि दिएको छ ।
यी व्यवस्थाले आईटी क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक सहयोग पुर्याए पनि ३०० भन्दा बढी स्टाफ हुने कम्पनीले कर छुट पाउने नीतिले भने राहत नदिएको उद्यमीको गुनासो छ । नेपालका आईटी कम्पनीमा १५÷२० जना स्टाफ हुने र बढीमा १०० जति स्टाफ हुने कम्पनीहरू धेरै भएका कारण सो नीतिले साना व्यवसायलाई राहत नदिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
फ्रिलान्सर भने थोरैले कर तिर्ने गरेको र सरकारले फाइदा र सहयोग गर्ने भएको खण्डमा कर तिर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
नेपालमा आईटी क्षेत्रमा स्पष्ट नीति र करका दायरा नभएका कारण यसबारे धेरै जसो कम्पनी र फ्रिलान्सरहरू नै अनविज्ञ छन् । सेवा निर्यात कम्पनीका लागि कार्यान्वयन गरिएको एक प्रतिशत करलाई थोरै कम्पनीले मात्रै सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
आईटी क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताले ध्यान नदिएको उद्यमी र फ्रिलान्सरहरूको गुनासो छ । राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्र्याटले उचित कार्यान्वयन र सहयोगका लागि योजना नबनाएसम्म नीतिले खासै सकारात्मक प्रभाव नपार्ने उनीहरूको भनाइ छ । केही कम्पनीहरूले भने सरकारी अधिकारीहरूबाट निर्यातमा पूर्ण सहयोग र समर्थन पाएको बताएका छन् ।
भुक्तानी प्रक्रिया
निर्यातको भुक्तानी सोझै बैंकमा प्राप्त हुने भए पनि केही कम्पनीहरूले भुक्तानी पाउन समस्या, क्लाइन्टले होल्ड गर्ने, उच्च ट्रान्सफर शुल्क, नोस्ट्रो शुल्क, भेरिफिकेसनको लामो प्रक्रिया र क्लाइन्टलाई स्फ्टिबारे जानकारी नहुने जस्ता समस्या रहेको गुनासो गरेका छन् ।
यसका लागि बैंकहरूले पनि आईटी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डबारे सुसूचित भइराख्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । फ्रिलान्सर सबैजसोले बैंकमार्फत र रेमिट्यान्स सेवामार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्न रुचाउने गरेका छन् । यसमा ८१ प्रतिशत फ्रिलान्सरहरूले समयमै भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरेको बताएका छन् ।
तर, १९ प्रतिशतले भुक्तानीमा ढिलाइ र ११ प्रतिशतले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । यसबाट क्लाइन्टले केही सम्झौता उल्लंघन गर्ने गरेको संकेत गरेको छ ।
सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ ?
सरकारले विद्युत् र इन्टरनेट जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्नुका साथै अनुसन्धान र विकास, स्टार्टअप, राम्रा भुक्तानी सेवाप्रदायकजस्ता क्षेत्रमा लगानी र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आईटी क्षेत्रका लागि दक्ष मानव स्रोत साधनको विकास, नीति र नियमन, आईटी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न स्वतन्त्र सरकारी निकायको स्थापना, विशेष अडिट विभागको स्थापना र नेपालको आईटी उद्योगको ब्रान्डिङ र प्रमोसनका क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निचोड छ ।
के भन्छन् सरकारी अधिकारी र सरोकारवालाहरू ?
आईटी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नीतिगत सहजता र करमा छुट दिने गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीको भनाइ छ । तीन सयभन्दा बढी कर्मचारी भएका कम्पनीहरूलाई करमा छुट दिइएको र साइबर सुरक्षा र डाटा सुरक्षाका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए ।
सरकारले आईटी क्षेत्रको विकासका लागि सहज नीति अवलम्बन गरिरहेको तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको प्रविधिविज्ञ राजिब सुब्बा बताउँछन् । देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन राजनीतिक स्थिरता, लगानीको प्रक्रियामा एकद्वार प्रणाली र विदेशी लगानीकर्ताले फिर्ता लैजान पाउने आम्दानीजस्ता विषयहरूको सुनिश्चिता हुनुपर्ने उनले बताए ।
यसका साथै आईटी क्षेत्रको निर्यात गरेर डलरमा आम्दानी गर्ने फ्रिलान्सरहरूलाई करको दायरामा ल्याउने मेकानिज्म बनाउनुपर्ने र त्यसबाट आईटी प्रोफेसनल र सरकार दुवैलाई फाइदा हुने उनले बताएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा कुनै पनि सेवा निर्यातबापत व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थाले विदेशी मुद्रामा आम्दानी गर्दा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए ।
यसले आईटी सेवा निर्यात गर्नेहरुलाई सहजता प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । यस आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा विदेशी मुद्रामा आम्दानी गर्ने व्यक्तिको हकमा कर ५ प्रतिशत पुर्याइएको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी समेत रहेका प्याकुरेलले बताए ।
कम्पनीहरुको हकमा भने प्रचलित करको दर नै रहेको उनले बताए । आईटी सेवा निर्यात गर्ने व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थाहरुलाई करमा बिशेष छुट प्रदान नगर्दा उनीहरु प्रोत्साहित नहुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
