हाम्रो संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दैछ । अनि संविधानमै एक दशकमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ संविधानसँगै अनेक किसिमका सरकार बने ।  राज्यमा नयाँ संस्था र संरचना पनि बने । अझै संविधानतः बन्नुपर्ने कानुन बन्न बाँकी छ ।

संविधानपछि राज्य या यसका संरचना सञ्चालन गर्न कहाँ–कहाँ, के/कस्ता अप्ठ्यारा छन् । अब ती पहिल्याइनुपर्छ । त्यस निम्ति संविधान संशोधन उपर्युक्त समय हो  । यतिखेर जुन गठबन्धनको सरकार बनेको छ, यो सरकार विशेष परिस्थिति र विशेष काम सम्पन्न गर्न बनेको हो । 

नत्र एक थान सरकार सञ्चालन गर्नकै निम्ति मात्र त प्रमुख दुई ठूला दलको सरकार आवश्यक थिएन ।  यदि एक थान सरकार मात्रै चलाउने हो भने संसद्भित्रका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको औचित्य स्थापित हुँदैन ।

दुई दलको गठबन्धन बन्दाका बखत उहाँहरूले सात बुँदामध्ये संविधान संशोधनसम्बन्धी एक बुँदा पनि राख्नुभएकै हो ।  साच्चै विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्ने हो भने संविधान संशोधनलगायतका सवालमा जानैपर्छ । 

तर, दुर्भाग्य सरकार बनेयताका वस्तुस्थिति मूल्यांकन गर्ने हो भने संविधान संशोधनतिर गएको पाइँदैन । उनीहरूका कार्यशैली उदासिन देखापर्छ ।  उनीहरूको उदासिन प्रवृत्तिकै कारण मुलुकका वास्तविक विषयवस्तु वास्तविक थलोमा बहस भइरहेको पाइँदैन । 

देशभित्र ‘तपसिल’का मुद्दाले बहस पाएको छ, त्यसैले उचाइ पाउँदैछ । संविधान संशोधनसम्बन्धी सवाल वास्तविक थलोमै बहस गर्न निम्ति सरकारले एउटा आयोग या समिति बनाइनुपर्छ । त्यसले सार्वजनिक रूपमा संशोधन विषयहरू आह्वान गर्न सक्छ । नागरिकबाट अनेक किसिमका सुझाव पनि आउन सक्छ ।

संविधान संशोधनका प्रक्रिया त संविधानमै लिपिबद्ध छ । संविधान संशोधन गर्ने बाटो संविधानले भनेको छ । अनि कांग्रेस–एमालेको सहमतिबेगर त संविधान संशोधन हुन सक्दैन । त्यो तिनकै हातमा छ । 

संविधान संशोधन विषयहरू के–के हुन सक्छन् भनी सत्तापक्ष आफैँले अध्ययन गर्ने र अर्काे सार्वजनिक आह्वान गरी आमनागरिकका मत संकलन गर्न सक्छ ।

यदि संविधान संशोधन बहस नचलाउने हो भने समय घड्किनेछ । त्यसपछि यस्तो स्थिति पनि आउन सक्छ कि सत्तापक्षले चाहेर पनि संशोधनका विषय अघि बढाउन सक्नुहुन्न । अब जति–जति निर्वाचन नजिक आउला । 

सँगै सत्ता–समीकरणमा नेतृत्व हेरफेरका विषय आउलान् । उहाँहरूले त्यसैमा चासो र बढी समय दिनुपर्ने दिन अवस्था आउन सक्छ । यतिबेला उहाँहरूले चाहेर पनि संशोधन विषय अघि बढाउन नसक्ने स्थिति आउँछ ।

२०८४ को चुनावपछि पनि संसदीय परिणाम मोटामोटी यस्तै आउन सक्छ । पार्टीका सिट, व्यक्ति तलमाथि होलान्, तर बनावट चाहिँ हुने यस्तै हो ।  यस्तै बनावटले त यतिखेरै समाधान गर्न सकेन भने त्यसपछि के होला र ?

संविधानमा रहेका समस्याहरू यथावत् राखेर फेरि चुनावमा गइयो भने ०८४ को चुनावले पनि निकास दिन सक्ने अवस्था देखेको छैन । अझ यी कांग्रेस–एमालेको प्रतिद्वन्द्विता बढी हुने स्थिति पनि आउन सक्छ । तिनीहरूबीच तिक्तता बढ्यो भने पनि संविधान संशोधन टाढाको विषय बन्न सक्छ ।

यतिखेर दुई ठूला दल मिलेको अवसर छ । उहाँहरूले यो अवसर सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, संविधान संशोधनभन्दा पनि २०४७ कै संविधानको जस्तो हालत पैदा हुन सक्छ । २०४७ को संविधान संशोधन नभइकन अवसान भएकै हो । यतिखेर संविधान, दल, नेतामाथि आक्रोश प्रहार भइरहेकै छ, ‘केही न गर्नै सकेनन् ।’ 

२०८४ पछि हाम्रो दोष होइन, संविधानकै दोष हो भन्नुभयो भने सजिलै बुझिन्छ, त्यो बहाना मात्रै हुने छ । उनीहरूले काम गरेको खण्डमा त पुरस्कृत भइहाल्छन् । नत्र संविधान संशोधनकोे अवसर पाउँदा किन नगरेको ? उहाँहरूमाथि प्रश्नको तीर सोझिन्छ नै । उहाँहरूले संविधान नगर्दा देशले ठूलो दुर्घटना खेप्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । 

यतिखेर संसद् प्रभावहीन छ, समितिहरू पनि प्रभावहीन जस्तै छन् । आममानिसका आवाज संसद्भित्र नगुन्जिएपछि खेत–खलियान, चौराहा, चौतारी, सडक, चियापसल र सामाजिक सन्जालमा बहस भइरहेका छन् ।

तर, ती त अनियन्त्रित बहस हुन् । यस्ता ठाउँहरूमा विषयकेन्द्रित बहस हुने नै भएन । यस्ता ठाउँमा त तपसिल या कैफियतमा बहस भइरहेका छन् । 

यही बहस संविधान संशोधनतिर मोडियो र सार्थक बहस हुन थाल्यो भने कम्तीमा पनि ताप्केभित्रै रहन्छ । यतिखेर चारैतिर अनियन्त्रित तवरले बहस पोखिएर गएका छन् । त्यसरी पोखिएपछि कसैलाई काम लागिरहेको छैन । 

त्यसरी पोखिएपछि बहस कहिले अग्निमा पर्छ । त्यही बहस ताप्केभित्र हुन थाल्यो भने सार्थक हुन्छ । यो गठबन्धनले प्राप्त अवसर छिट्टै प्रयोग गरेन भने अनियन्त्रित बहस झन् चर्केर जाने छ ।

हामी पनि केही विषयहरू राख्न चाहन्छौं । तर, कहाँ राख्ने ? हाम्रा मनमस्तिष्कमा यो–यो विषय संशोधन हुनुपर्छ भन्ने छ नै । यो अरु दल या नेताहरूसँग पनि होला भने आमनागरिकसँग त हुने नै भयो । यदि उहाँहरूले संविधान संशोधनको सक्रियता प्रदर्शन गर्नुभएन भने आरोप लाग्नेछ, ‘बरु संविधान जाओस्, कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन नगर्ने मनोविज्ञान पालेका हुन् कि त ?’

अर्काे राज्यको संस्थाको विश्वसनीयतामा पनि शंका–आशंका व्यक्त गर्ने क्रम बढ्दो छ । कुनै पनि संस्थाको विश्वसनीयता कायम राख्न पहिलो त संस्थाकै क्रियाकलापमा निर्भर गर्छ । तिनका काम–कारबाही र क्रियाकलाप बिग्रदै गएको देखिन्छ नै ।

दोस्रो त, पार्टीहरू सरकारमा गएपछि सरकार संयन्त्र सञ्चालन गर्ने होइन कि पार्टी बलियो बनाउन राज्यका अंग–संयन्त्रको दुरूपयोग गर्ने परिपाटी देखिन्छ । पार्टीलाई बलियो बनाउने नाममा राज्यका अंग–संयन्त्रलाई कमजोर बनाइँदैछ । त्यस्ता संस्थामा नियुक्ति गर्दा पार्टीकै मानिस नियुक्त गर्ने या बिचौलियाद्वारा सेटिङका पात्रहरूलाई पुर्याउने खेल छ ।

जहाँ बिचौलिया चलखेल हुन्छ, त्यहाँ नियुक्तिमा पैसाको खेल भएको बुझ्न कुनै कठिन नै छैन । त्यसरी नियुक्त भएका पात्रहरू संस्थाको हितभन्दा पनि नियुक्तिकर्ताप्रति बफादार हुन्छन् । जब नियुक्तिकर्ताको बफादारिता संस्थाप्रति भन्दा नियुक्तिकर्तासँग भएपछि खराब निर्णय हुनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यस्ता निर्णयले राज्यलाई हानि पुर्‍याइरहेका हुन्छन् भने पार्टी वा बिचौलियालाई लाभ मिलिरहेको हुन्छ । 

हाम्रो संविधानले संस्था वा संयन्त्रको परिकल्पना असल उद्देश्यबाट गरिएको देखिन्छ । तर, संस्था निर्माण गर्ने जुन प्रक्रिया भए, त्यो त्रुटिपूर्ण छ । अझ व्यापक दुरूपयोग भएपछि शंका उब्जनु कुन नौलो कुरा भयो । संस्था आफैँमा सक्रिय हुने होइन, नियुक्त पात्रहरूको क्रियाकलापमै भर पर्ने हुन् ।

सत्ताका मानिसहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा किन ‘आफ्ना मानिस’ पठाउन खोज्छन् त ? यो सिधै बुझिन्छ कि सत्ताको दुरूपयोग गर्छु, नियुक्त पात्रहरूले जोगाइ दिन्छन् भन्ने नै हो । 

जब पापयुक्त मनद्वारा नियुक्त हुन्छन्, तब असल परिणाम कसरी आउन सक्छ र ? निर्वाचन आयोगमा आफ्नै मानिस पठाउन खोज्नु भनेको चुनावमा म धाँधली गर्छु, तिनले जोगाइदिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य नै हो । 

यस्तो मनोविज्ञान पार्टीहरूमा देखियो, त्यसले गर्दा ती संस्था बोझिलो मात्र होइन कि हानिकारक बन्दै गएको परिस्थिति छ । जब अध्यादेशका आधारमा नियुक्त गर्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई पनि नियुक्तिमा हिस्सा मिलेको देखिएकै हो । जसविरुद्धको रिट सर्वाेच्च अदालतमै विचराधीन छ ।

आमतहमा देखिएको असन्तुष्टि चिर्न पनि संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ गरिनुपर्छ भन्ने हो ।

(पूर्वमन्त्री त्रिपाठीले बाह्रखरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)