काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का चार सांसदलाई निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई नगराएको कसुरमा जरिबाना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार उच्च अदालतले सांसदहरू सोबिता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीलाई जरिबाना नगर्न निर्वाचन आयोगलाई अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन २२ गते बोलाएको छ ।

"सो अवधिसम्मका लागि सुविधा र सन्तुलन समेतको दृष्टिबाट यी निवेदकहरूका हकमा निवेदनमा उल्लेखित विपक्षी निर्वाचन आयोगको उक्त मिति २०६०।०४।०९ को प्रेस विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेश गर्न उपयुक्त हुने देखिन आएकोले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को दफा ४२ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ," आदेशमा भनिएको छ ।

निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको विवरण नुबझाउने उमेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध बिहीबार रास्वपाका सांसदहरूले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।