काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म छलफल हुन थालेको धेरै भइसक्यो । अझ खेती लगाउने समयमा मल कारखानाको विषयले बढी चर्चा पाउँछ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमै मल कारखानाबारे पटकपटक छलफल भएको छ । तर, के गर्ने भनेर स्पष्ट खाका तयार हुन सकेको छैन । गएको असार २१ गते मलको अभावको विषयमा धारणा राखेका सांसदहरूले सोमबारको बैठकमा पनि पुरानै अभिव्यक्ति दोहोर्‍याएका छन् । 

एकाध सांसदले भने सरकारले मलको विषयमा गरेको प्रगतिबारे जान्न चाहेको बताए । अधिकांश सांसदहरूले कृषकलाई सहज रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नेपालमा कारखाना खोल्नुपर्ने बताए । कृषि उत्पादन बढाउन मलको अत्यन्तै अभाव रहेको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न चाँडो भन्दा चाँडो मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसाल भने अहिले रासायनिक मलभन्दा पनि प्राङ्गारिक मललाई विश्वले प्राथमिकता दिएको बताउँछन् । “नेचुरल फार्मिङमा जानुपर्ने विश्वभरि नै बहस चलेको छ । युरिया मल कारखाना खोल्दा हामीले विश्व परिवेशलाई पनि बुझ्नुपर्छ । यसको विषयमा धेरै छलफल पनि आवश्यक छ,” उनले भने, “प्राङ्गारिक कृषितर्फ विश्व गएको छ । हामीले पनि त्यसतर्फ सोच्ने कि ? उत्पादन नघटोस् भनेर रासायनिक मल प्रयोगलाई क्रमिक कम गर्दै लग्नुपर्छ ।”

सांसद पूर्णबहादुर तामाङले भने भारतमै मल फ्याक्ट्री खोल्नुपर्ने बताए । नेपालमा मल फ्याक्ट्री खोल्न सम्भव नभएको भन्दै उनले कर्मचारी तथा सांसदले सेयर हालेर भारत सरकारको सहयोगमा कम्पनी खोल्नुपर्ने बताए ।

“नेपालको यति धेरै पैसा मल कारखानामा खर्च नगरौँ । भारत जाऔँ, उतै खोलौँ । चाहिँदो ल्याऔँ, बाँकी उतै बेचौँ,” तामाङले भने ।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले आफ्नो देशलाई आवश्यक पर्ने सामग्री आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

“हामी किन उद्योग खोल्न सक्दैनौँ ? यसको दीगो समाधान खोजौँ । सधैँ एउटै समस्यामा कुरा गर्न लाज मान्नुपर्‍यो । एउटै कुरा कति गर्ने ?,” सांसद आचार्यले भने ।  

सांसद मेटमणि चौधरीले मल कारखाना नेपाललाई आवश्यक भए सबै मिलेर यसतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । मलको विषय देशको भएकाले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्रालयले बजेट प्रयाप्त नछुट्याउने र मलको अभाव किन भयो भनेर कृषिमन्त्रीलाई सोध्नु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।

“मलको टेन्डर गर्न पनि बजेट आवश्यक पर्छ । अर्थमन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दैन । अनि कृषि मन्त्रीलाई मात्र ल्याएर सोधेर पुग्छ ?,” उनले भने, “मल कारखाना साँच्चै आवश्यक हो भने हामी सबै मिलेर लागौँ । प्रयास गरौँ । प्रत्येक वर्ष एउटै कुरा नगरौँ ।”

सांसद रामनाथ अधिकारीले कृषकलाई सरकारी पक्षले नै मल नदिएको बताए । गोदाममा मल राखेर अहिले बाँड्न नमिल्ने भन्दै कृषकलाई फर्काउने गरिएको उनको आरोप छ । सधैँ अर्थले समयमा पैसा दिन सकेन भनेर समितिमा छलफल गर्ने तर निष्कर्षमा नपुग्ने परम्पराले कृषकलाई भन्ने शब्द नै सकिएको उनको भनाइ छ ।

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले सिँचाइँको अभावले पनि तराईका किसान समस्यामा परेको बताइन् । अहिले पानी नपरेर धान रोपाइँ गरेको खेत पटपट फुटेको उनले बताइन् । किसानहरू मल नपाएर पनि चिन्तित बनेको उनले बताइन् ।

सधैँ मलको विषयमा कुरामात्र हुने र कृषकलाई आवश्यकता परेको बेलामा अभाव नै हुने गरेकाले यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताइन् ।

सांसद नारायणी शर्माले मल खारखानाले विजनेस नपाएर थन्कने अवस्था सृजना नहुनेमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताइन् ।

“पोखरा र भौरहवा विमास्थलबाट प्रतिफल लिन सकेनौँ भन्ने कुरा छ । मल उद्योग खोल्दा त्यस्तै होला कि भन्ने आशंका पनि छ । औचित्य पहिचान गर्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।  

सांसद जुलीकुमारी महतो मलको विषयमा छलफल जहिल्यै चल्ने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कहिल्यै नभएको बताइन् । दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकेको पनि उनले बताइन् ।

“सिँचाइँको अभावमा कृषक समस्यामा छन् । मलको कालोबजारी बढिरहेको छ  । वास्तविक किसानले मल पाएका छैनन्,” उनले भनिन्, “कृषकलाई एक बोरा मल ल्याउँदा प्रहरीले लाठी हान्ने गरेको छ । कृषकलाई हामीले मल पनि दिन नसक्ने अनि सिमानाबाट एक/दुई बोरा लिएर आउनेलाई लाठी हान्न भएर । प्रशासनलाई भनेर समन्वय गर्नुपर्‍यो ।”

मल उपलब्ध गराउनका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन नसकेको पनि सांसदहरूले बताए ।

समितिका सभापति विनोद चौधरीले मल अभाव हुन नदिन कृषि र अर्थ मन्त्रालय बसेर स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । प्राङ्गारिक र जैविक मलका लागि पनि सरकार सम्भावना खोज्नुपर्ने उनले बताए । कृषि र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बसेर वितरण प्रणालीको निश्चित र भरपर्दो आधार तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।