काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद अब चार वर्ष बनाउने तयारी गरिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अहिले संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति छ । समितिको पनि उपसमितिमा अहिले विधेयकका बारेमा छलफल भइरहेको छ । विषयविज्ञसहित विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

विधेयकमा ती दुवै आयोगको समयावधि चार वर्ष राख्ने तयारी गरिएको उक्त उपसमितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । त्यसबारेमा सबै दल सहमतिमा पुगिसकेको ती सदस्यले बताए ।

“प्रस्ताव दुई वर्षको आएको हो, तर उक्त समयमा काम सम्पन्न नहोला भन्ने सबैलाई परेर चार वर्ष समयावधि राख्ने भन्ने सवालमा सहमति छ,” उनले ती सदस्यले बाह्रखरीसित भने ।

जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन वा मानवअधिकार उल्लंघन भन्ने विषयमा भने समितिमा वैचारिक भिन्नता रहेको ती सांसदले बताए ।