विराटनगर । कोसी प्रदेश बिहीबारदेखि सरकारविहीन अवस्थामा छ । गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपछि सरकारविहीनताको अवस्था आएको हो । 

सर्वोच्चको आदेशमा फेरि पहिलेकै अवस्थाबाट सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न भनिएको छ । तर, कामचलाउ सरकारको नेतृत्वबारे आदेशमा  प्रस्ट नहुँदा चार दिनदेखि कोसी प्रदेश सरकारविहीन अवस्थामा पुगेको हो । 

गठनबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापाको सरकार खारेज भयो । सरकारले कामचलाउ हैसियत प्राप्त गरेन । मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत नतोकिएका चारजना प्रदेशमन्त्री मन्त्रालय नै पाइला नटेकी बिदा भए ।

संविधानमा सरकारविहीनताको अवस्थाबारे उल्लेख छैन । सरकारले विश्वासको मत गुमाए तत्कालीन सरकारले नै काचलाउ हैसियतमा काम गर्ने प्रावधान छ ।

यस अवधिमा असार १५ गते विश्वास मत प्राप्त नगरेपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेका नेकपा (एमाले) नेतृत्व सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्न गएनन् । सर्वोच्चले आदेश दिएको भोलिपल्ट शुक्रबार कार्की काठमाडौंबाट विराटनगर विमानस्थल ओर्लिएका थिए । कार्की त्यहाँबाट सोझै कार्यभार सम्हाल्न मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको सुरक्षामा खटिने ‘कार्गेड’ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारी उनको स्वागतमा विमानस्थल नपुगेपछि कार्की झस्किए ।

त्यही दिन सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र अन्य मन्त्री मन्त्रलय गई कार्य जिम्मेवारी लिने तयारीमा थिए । तर, सुरक्षाकर्मी, मुख्यमन्त्रीलाई लिन जाने गाडी र कर्मचारीसमेत विमानस्थल नपुगेपछि कार्की सोझै निजी निवासतर्फ लागे ।

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कार्की मुख्यमन्त्रीको जिम्मवारीमा सम्हाल्न विराटनगर आएको भए पनि प्रदेशका प्रमुख सचिवले सवारी नै नपठाएपछि उनी निजी निवासतर्फ लागेको बताए ।

“अदालतको आदेशसँगै कार्की नै मुख्यमन्त्रीको जिम्मवारीमा पुग्नुभएको हो । परमादेशसहितको आदेश माग पनि सोहीअनुरूप भएको हो । तर संघीय सरकारको निर्देशनमा प्रदेशका प्रमुख सचिवले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुको साटो सवारी नै नपठाएपछि उहाँ आफ्नै निवास जानुभयो । गाडी नै नपठाएपछि सिटी रिक्सामा चढेर कार्यालय जाने कुरा त भएन,” उनले भने ।

अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरी अवहेलना गरिएको भण्डारीको आरोप छ । 

मुख्यमन्त्रीको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी र लिन सवारी साधन नपठाएको विषयमा बुझ्न प्रयास गर्न कोसी प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेलाई आधिकारित नम्बरमा सम्पर्क गर्दा आइतबार दिनभर उनको मोबाइल स्विच अफ थियो । निजी नम्बरमा फोन गर्दा उठाएनन् । सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा भने मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाकै नाम उल्लेख छ । 

भोलिपल्ट शनिबार बिदाको दिन परेकाले कार्की मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गएनन् । कार्की निवास पुगेको नेपाली सेनाको टुकडी पनि फर्कियो । कार्की आइतबार निजी निवासबाट संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ लागेको उनका प्रेस संयोजक महेन्द्र विष्टले जानकारी दिए । आइतबार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरकारका प्रतिनिधिविहीन बन्यो ।  

कोसी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर बुझाएर असार २१ गते गठन भएको कांग्रेसका थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक करार दिँदै बदर गरिदियो । नेकपा (एमाले) कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

‘आफूलाई कार्यजिम्मेवारी सहितको परमादेश दिन’ माग गर्दै कार्कीले दायर गरेको रिटमा आदेश दिँदै सर्वोच्चले पहिलेकै अवस्थाबाट पुनः सरकार गठन गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुरूप दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सहभागितामा सरकार गठन प्रक्रिया थाल्न भनेको छ ।

सोहीअनुरूप कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले साउन १७ गतेभित्र सरकार गठनको दाबी पेस गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । तर, यो बिचको ६ दिनसम्म कोसी प्रदेश सरकार विहीनताको अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका प्रेस संयोजक विष्टले भने, “सरकार अविछिन्न र नियमित संस्था हो । सरकारविहीन अवस्था कल्पना गर्न सकिँदैन । तर प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको समय दिई दलहरूलाई आह्वान गरे पनि यो बीचका दिनमा सरकारको नेतृत्व लिन कार्य जिम्मेवारी नतोक्दा कोसी प्रदेश सरकारविहीन अवस्थामा पुग्यो ।”

असार १५ गते प्रदेश प्रमुखले कार्कीलाई नै कामचलाउ सरकारको नेतृत्व लिने जिम्मेवारी तोकेका थिए । सर्वोच्चको आदेशको मर्म नै गैरसंवैधानिक तवरले गठन भएको गठबन्धनको सरकार बदर भएसँगै कार्कीले जिम्मेवारी पाउनुपर्ने भए पनि संघीय सरकारकै कारण प्रदेशमा सरकारविहीनता छाएको एमालेको तर्क छ । 

असार २१ गते नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र जसपाका एकजना सांसदको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अहिले एमालेसँग ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद छन् । सभामुख बाहेक गठबन्धनसँग पनि ४६ सांसद छन् ।