काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उमेदवारलाई १५ हजार जरिबाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन् ।

रास्वपा सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र सोबिता गौतमले रिट दायर गरेका हुन् । उच्च अदालत पाटनका स्रेस्तेदार ठगिन्द्र कट्टेलले रिट दर्ता भएको पुष्टि गरे ।

रिट निवेदनमा आयोगको निर्णयले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि नै धावा बोलेको दाबी गरिएको छ । आयोगको निर्णय गैरकानुन र स्वेच्छाचारी भएको उनीहरू दाबी छ । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको 'मानमर्दन हुने' आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै निर्वाचन आयोगले  दुईहजार ४०० बढी उम्मेदवारलाई जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

आयोगले साउन ९ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ‘खर्च विवरणबारे जानकारी नदिने उमेदवारहरूको सूची’ सार्वजनिक गरेको थियो । सूचीमा रास्वपा सांसदहरू श्रेष्ठ, खनाल, पराजुली र गौतमको पनि नाम समेटिएको थियो ।