काठमाडौं । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सातौँ बैठक बोलाइएको थियो । बैठक सिंहदरबारमा दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको थियो । तर, बैठक बस्न सकेन ।

समिति सदस्यहरूको कोरम नपुगेपछि बैठक बस्न नसकेको हो । बैठकको अर्को मिति आइतबारका लागि तोकिएको छ ।

“म बैठकमा गएको थिएँ । तर, बैठक सञ्चालन हुन सकेन । कोही माननीय कता, कोही कता भएजस्तो लाग्यो,” समितिका सदस्य रहेका एमाले सांसद तारा लामा तामाङले भने । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को दफा १८२ को उपदफा १ मा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमात्र गणपूरक सदस्य संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा भने गणपूरक संख्या नपुगेमा समिति सभापतिले बैठक स्थगन गर्न र अर्को समय तोक्न पाउने उल्लेख छ । 

लेखा समितिमा २६ सदस्य छन् । गणपूरक संख्या पुग्न १४ सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । अघिल्लो कार्यकालका उजुरीबारे छलफलका लागि बोलाइएको शुक्रबारको बैठकमा १३ जनामात्र उपस्थित भए ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्तासमेत रहेका लेखा समिति सचिव एकराम गिरीले निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टा बढी पर्खिंदा पनि गणपूरक सदस्य नपुगेपछि बैठक स्थगन गर्नुपरेको बताए ।

“साधारणतया आधाघण्टा बढी पर्खने चलन छ । त्यो समयसम्म पनि गणपूरक संख्या पुग्न सकेन,” गिरीले भने, “बैठकको मर्यादा र अनुशासन पनि कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो । गणपूरक संख्या नपुगेपछि हामीले बैठक सञ्चालन गर्न सकेनौँ ।”

ज्येष्ठ सदस्यको आधारमा समितिको सभापतिमा अर्जुनरसिंह केसी छन् । समितिमा पूर्वमन्त्रीसहित सबै दलका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरू सदस्य छन् ।

समितिमा राप्रपा अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी सांसद जर्नादन शर्मा, पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा, पूर्वपर्यटनमन्त्री तथा एमाले सांसद् योगेश भट्टराई, पूर्वसिचाइँ मन्त्रीहरू दीपक गिरी, सञ्जय गौतम, पूर्वपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसहितका नेताहरू छन् । 

संसदीय समितिलाई 'मिनी पार्लिलयामेन्ट'का रूपमा समेत चिनिन्छ । प्रतिनिधिसभाको नियमित काममा सहयोग पुर्‍याउन यस्ता १० वटा विषयगत समिति गठन गर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ । विषयगत समितिको कार्यक्षेत्र फरकफरक छन् । कुनै विषयवस्तुमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा असम्भव छलफल समितिमा हुने गर्छ । विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर समिति बैठकमा छलफल हुने गर्छ ।

विषयगत समितिले सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भएका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन तथा सल्लाह दिने काम पनि गर्छन् । संविधानको धारा ९७ बमोजिम बनेका समितिहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । समितमा जनसरोकारका विषयमा छलफल हुन्छ । संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन पनि समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, जनताबाट अनुमोदित प्रतिनिधि नै बहस र छलफलबाट टाढिएपछि सांसदको अनुशासन र जिम्मेवारीमा प्रश्न उठ्छ । 

सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति भरत शाह कोरम नपुगेर बैठक सञ्चालन हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताउँछन् । “जनताले यही जिम्मेवारी पूरा गर भनेर निर्वाचनबाट चुनेर पठाएका हुन् । जुन कामका लागि पठाएको हो, त्यो काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नेले किन त्यो जिम्मेवारी लिनु ? किन त्यो ठाउँमा जानु ? यो राम्रो अभ्यास भएन,” शाहले भने । 

समितिले नेतृत्व नपाउनुका तीन कारण 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को दफा १७३ बमोजिम १० वटा संसदीय समिति गठन भएका छन् । गत वैशाख १५ गते समितिहरू गठन गरिएको थियो । चैत १९ मा प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली, २०७९ पारित भए पनि झन्डै महिना दिनपछि मात्र संसदीय समितिहरू गठन भए । तर, समिति गठन भएको तीन महिना पुगिसक्दा पनि कुनै पनि समितिले सभापति पाउन सकेका छैनन् । ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

१९ असारमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरूको नेतृत्वको विषयमा प्रमुख तीन दलका अध्यक्षसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनले छलफल गरे । आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उनले चुनाव गरेर समिति 'सभापति दिने कि म आफैँ कदम चालौँ' भन्दै प्रश्न गरे । 

तर, हालसम्म पनि शीर्ष दलले समिति सभापति दिन सकेका छैनन् ।

आखिर किन ? 

संघीय संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारी यसमा मुख्य तीन विषयले अडचन रहेको बताउँछन् । 

“सत्ता गठबन्धनभित्र कुन दलले कति समिति लिने भन्ने लडाइँ छ । एमालेले तीन लिए कांग्रेसले ४ लिने स्वाभाविक हो । अनि अरू दललाई कति कति ? माओवादी छ, जसपा, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एस, जनमत सबैले दाबी गरिरहेका छन् । भागबन्दा मिलेकै छैन,” ती पदाधिकारी भन्छन् । 

भागबन्डासँगै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । ती पदाधिकारीका अनुसार यो विधेयक एमालेको सहयोगबिना टुंगोमा पुग्न सम्भव छैन । त्यसैले एमालेसहितको सहमतिमा विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ । त्यसका लागि गठबन्धनले एमालेलाई पनि विश्वासमा राख्नका लागि सहमति खोजिरहेको छ । 

“तेस्रो कारणमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धमा ‘र’ र ‘वा’ को विषय हो,” ती पदाधिकारीले भने ।