काठमाडौं । सभामुखको समेत समर्थन लिएर बनेको कोसी सरकारलाई सर्वोच्च अदालले अवैध ठहर गरेको छ । त्यसक्रममा सर्वोच्चले सभामुख पदको सीमा र कर्तव्यबारे व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुँने पदको रूपमा रहेको व्याख्या गरेको छ । निर्वाचनका क्रममा सभामुखको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको हुन सक्ने तर सभामुख भइसकेपछि दलीय आबद्धता नरहने बरु स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको हैसियत रहने र रहनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ– सभामुखको भूमिका अम्पायरको जस्तो हुनुपर्छ ।
"सभामुखले प्रदेश सभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ," सर्वोच्चले भनेको छ ।
आदेशमा सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
सभामुखले कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गर्दा स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुन जाने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
"नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नेले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा पनि समर्थन गर्न पाउने अवस्था आउँछ । संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन," आदेशमा भनिएको छ ।
सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्नेसम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको निचोड छ ।
संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन नहुने उल्लेख नगरिएको भए पनि सभामुखले मत दिन पाउने सीमित अवस्थाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८६, धारा १८२ को उपधारा (७) मा रहेको प्रकृतिको अपवादस्वरूपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यसप्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान नगरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
"सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन । निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्छ," आदेशमा उल्लेख छ ।
सभामुख बाबुराम गौतमले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेस गरिएको दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य नभएको सर्वोच्चको निचोड छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री पद गुमाएका कोसी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले सात दिनभित्र पुनः गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति सर्वोच्चले गर्यो खारेज
- कोसीमा ७ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
- हिक्मत कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन सर्वोच्चको आदेश
- कोसी सरकारबारे सर्वोच्चले के भन्यो ? (पूर्णपाठ)
- सात दिनभित्र फेरि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ : उद्धव थापा
- कोसीमा २२ दिने मुख्यमन्त्री बने थापा
-1706524096.JPG)
