काठमाडौ । सर्वोच्च अदाललते कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन प्रदेश प्रमुखका नाममा आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति बदर गर्दै कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन आदेश दिएको हो ।

आदेशमा तत्कालका लागि कार्कीले नै कार्यवाहक पाउने र सात दिनभित्र संविधानको धारा ६१ (२) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ । त्यसरी बहुमत पु‍र्‍याएर कसैले बहुमत देखाउन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकामा धारा १६८ (३) अनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । 

गत असार २२ गते एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले रिट दायर गरेका थिए ।

यस्तो छ पूर्ण इजलासको आदेश अंश :

यसमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूका नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिएको छः

(क) मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थी मध्येका श्री उध्दव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दावीपत्रमा प्रत्यर्थी मा. सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दावीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उध्दव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्–सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

(ख) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको, र जुन बिन्दूबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (२०८०/४/१७ गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
(ग) उपरोक्त प्रकरण (ख) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदकको माग बमोजिम अहिले नै निज रिट निवेदकलाई “सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु” भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन ।

१३. प्रस्तुत आदेश तत्काल कार्यान्वयन हुनु पर्ने प्रकृतिको भएकाले प्रत्यर्थीहरूको जानकारी तथा कार्यान्वयनका लागि अविलम्व सवै प्रत्यर्थीहरूलाई तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत यो संक्षिप्त आदेशको एक/एक प्रति प्रतिलिपी पठाई दिनू ।