काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सामना गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने देखिदैन । मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यससम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक नभइ यकिन हुन नसक्ने देखिएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख  छ ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको पनि बताइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने पनि तीन संस्थाको निष्कर्ष छ ।  

मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलब पाँच प्रतिशतले घटाएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिदैन् । निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिइएको छ ।

“ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः एक प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरूको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकिकरण तथा पुनर्सरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको थियो । यी सुझावहरूलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने हाम्रो बुझाइ छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको मागअनुसार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए यसले बजारमा विश्वास बढाउने पनि निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएको छ । यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत वर्ष जारी गरिएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनभइ निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका जन्माएको पनि बताइएको छ ।

पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट वृद्धि गरी दुई करोड पुर्‍याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्‍याउने, सेयरधितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार घटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको पनि बताइएको छ ।

वित्तीय श्रोतलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिएको भए पनि यसमा समग्र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।