काठमाठौं । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश र स्थानीय तहले तीन चरणमा बुझाउनुपर्ने भएको छ । 

पहिलो चरणमा कात्तिक १ गते, दोस्रो चरणमा माघ १ गते र तेस्रो चरणमा वैशाख १ गते यस्तो विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बुझाउनु पर्नेछ ।

यसरी तीन चरणमा खर्च विवरण बुझाएपछि सरकारले चार किस्तामा स्थानीय र प्रदेशको सञ्चित कोषमा यस्तो अनुदान पठाउने अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

पहिलो चरणको वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको रकम सरकारले भदौ २ गते सञ्चित कोषमा पठाउने कार्यतालिका छ । तर, सो वापतको रकम खर्च गरेको विवरण कात्तिक १ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नबुझाए अरू किस्ताको रकम नपठाउने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

विवरण बुझाएपछि अनुदानबापतको रकम सरकारले भदौ २ गते, कात्तिक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते चार किस्तामा प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । 

प्रदेश र स्थानीय तहले ससर्त अनुदानबापत हस्तान्तरण भएको रकम जन विषय क्षेत्रको कार्यक्रम तथा आयोजनाको लागि प्राप्त भएको हो । सोही आयोजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्ने कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाहको विवरण र सम्बन्धित प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले पारित गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।