विराटनगर । कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट माग गरेअनुरूप लिखित जवाफ पठाएका छन् । सरकार गठन संवैधानिक प्रक्रियाले नै भएको जिकिर गर्दै अदालतमा जवाफ पठाएको जनाइएको छ ।

कोसी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया नै अवैधानिक भन्दै नेकपा (एमाले)का कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनले परमादेशमार्फत आफूलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी तोक्न माग गरेका थिए ।

गएको असार २२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै असार २७ गते सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्योसँगै नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार कामचलाउ हैसियतमा छ ।

अदालतले माग गरेअनुरूप समयमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाइएको कोसी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । “संविधानमा उल्लेख भएअनुरूप धारा १६८ (२) अनुरूप सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान भएको र सोही प्रावधानलाई टेकेर नै बहुमत पुर्‍याएका दललाई सरकार गठन गराएको जवाफ सर्वोच्चमा पठाइएको हो,” श्रेष्ठले भने ।

कोसी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत गणना गरी बहुमत पुर्‍याएर सरकारमा दाबी पेस गरिएको थियो । त्यसरी सरकार गठन गरिनु असंवैधानिक भन्दै कार्की अदालत पुगेका थिए ।

सभामुखको पदभार ग्रहण गरेपछि गौतम स्वतन्त्र हैसियतमा पुगेको एमालेको जिकिर छ । तर, सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गौतमसहित सांसद संख्या ४७ पुर्‍याएर सरकार गठनमा दाबी पेस गरेका थिए । सभामुख गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

मुख्यमन्त्री थापाले सर्वोच्चमा आफ्नो लिखित जवाफ पठाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मुख्यमन्त्री थापाको सचिवालयका अनुसार प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बुधबार सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाइएको छ ।

“संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुरूप दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्न दाबी पेस गरेका हौँ,” मुख्यमन्त्री थापाले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले निवेदक कार्कीले अदालतसमक्ष दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै साउन ३ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ता÷मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोसी प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो ।

सभामुख गौतमले २०७९ पुस २८ गते सभामा ‘राजनीतिक दलसँग आबद्ध नरहेको’ भनी घोषणा गरेका थिए ।

अदालतले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पेस गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरको सक्कल प्रति फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यही साउन ७ गतेका लागि अर्को पेसी तोकेको छ । 

एमालेसहित माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जसपा गरी ६० सांसदको समर्थनमा कार्की पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । जसपाले जेठ १७ र माओवादीले जेठ २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अल्पमतमा परेका कार्कीले असार १५ गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनको सरकार ढलेको थियो ।

त्यसपछि थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो । कोसी प्रदेशसभामा ९३ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र उसलाई साथ दिएको राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद छन् । गठबन्धनसँग कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुख समेत), एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन् ।