काठमाडौं । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाबबाट मुक्त राखिने बताएका छन्  । गृह मन्त्रालयमा ‘शान्तिसुरक्षा सुदृढीकरण’का लागि सुरक्षा निकायका पूर्वउच्च अधिकारीसँग आज भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले संविधान, कानुन र जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र माहतहका संगठनलाई अगाडि बढाइने बताए । 

त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र माहतहतका संगठनको समग्र सुधारको योजना बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

"अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक वा व्यावसायिक व्यक्ति पक्राउ पर्दा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सहयोगको सट्टा विरोध हुन थालेपछि कसलाई कारबाही गर्ने ?," उनले भने, "के गरिब र निमुखालाई मात्रै कारबाही गर्ने ? धनीलाई छुट्टै, गरिबलाई छुट्टै ऐनकानुनको अपेक्षा गर्ने ? त्यो हुँदैन ।"

प्रहरीभित्र गुटबन्दी रहेको र त्यसले सिंगो संगठनलाई असर पारेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय त्यसलाई अन्त्य गर्न लागिपरेको बताए ।

"प्रहरी जस्तो फौजी संगठनभित्र गुटबन्दी अन्त्य हुन सक्यो भने मात्रै राजनीतिक नेतृत्वको अनियमितता, आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाबविरुद्ध तथा ऐन र नियमको परिधिभित्र एउटा गतिका साथ काम गर्न सकिन्छ," उनले भने ।