काठमाडौं । आलाकार्ट शुल्क प्रणालीअनुसार आफ्नो च्यानल प्रसारणका लागि अनुमति नलिएसँगै सरकारले साउन १ देखि सबै सशुल्क विदेशी टिभी च्यानलको प्रसारणमा रोक लगाएको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागले असार २९ गते शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताएको हो ।
२०७९ को चैत १५ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपभोक्ता र प्रसारक दुवैको हितमा हुनेगरी अन्य मुलकमा जसरी नै आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आलाकार्ट मूल्य प्रणालीमा उपभोक्ताले हेर्न चाहेको च्यानल वा बुके (च्यानलहरूको बन्डल)को मात्रै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्छ ।
सोहीअनुसार आलाकार्ट प्रणालीले निःशुल्क हेर्न मिल्ने सबै टिभी च्यानलहरू देखाएवापत सेवा प्रदायकले २५० रुपैयाँ लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा लगभग सबै टिभी च्यानल निःशुल्क हेर्न मिल्ने छन् र विदेशी निःशुल्क च्यानल पनि यसै मूल्यमा हेर्न मिल्नेछ ।
निःशुल्क हेर्न मिल्ने बाहेकका सशुल्क टिभी च्यानलको हकमा च्यानलको बुके (बन्डल अथवा प्याकेज) बनाएर प्रतिबुकेको मूल्य बढीमा ४० रुपैयाँ तोक्न सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।
यसरी उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानल वा बुके ४० रुपैयाँ थप तिरेर हेर्न सक्नेछ ।
टेलिभिजन सेवाप्रदायकले निःशुल्क च्यानल वापतको २५० रुपैयाँ र सशुल्क च्यानलहरूको बुकेको पनि बढीमा २५० गरी कुल ५०० रुपैयाँ भन्दा बढी उपभोक्ताबाट उठाउन पाउने छैनन् ।
अहिले इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा एउटैमा उपलब्ध गराइरहेका सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको छुट्टै र टिभीको पैसा पनि आलाकार्ट दर अनुसार छुट्टै उठाउनु पर्नेछ ।
यसरी छुट्टाछुट्टै उठाएको शुल्क इन्टरनेट र टेलिभिजन दुवै सेवा एउटैमा दिइरहेको अवस्थाको भन्दा बढी हुन पाउने छैन ।
आलाकार्टको विकल्प छैन
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले आलाकार्ट प्रणालीअनुसार नै विदेशी सशुल्क च्यानलहरूले अनुमति लिए मात्रै सञ्चालनमा आउन सक्ने बताएका छन् ।
“सिग्नल डाउनलिंक ल्याएका वितरकले च्यानलको मूल्य कति लिने हो र बुकेको मूल्य कति लिने हो भनेर हामीलाई शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको आधारमा मन्त्रालयले यति लिने हो भनेर शुल्क निर्धारण गरेपछि उपभोक्ताबाट सोहीअनुसार शुल्क उठाउनुपर्ने हुन्छ,” महानिर्देशक नेपालले बाह्रखरीसँग भने ।
टेलिभिजन च्यानल अपरेटर र वितरक दुवैलाई आफ्नो बुकेको शुल्क बुझाउन पटक–पटक पत्राचार गरेको विभागले जनाएको छ ।
प्रत्येक बुकेको मूल्य ४० रुपैयाँ भन्दाबढी नहुनुपर्ने विभागका महानिर्देशक नेपालको भनाइ छ ।
यस्तै, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवासँगै दिइरहेका सेवा प्रदायकले मूल्य समायोजन कसरी गर्छन् भन्ने बारेको पनि माग गरिएको उनले बताए ।
“एउटा संस्थाले बुझाएको छ, बाँकीले अहिले बुझाएका छैनन् । मन्त्रालयबाट बुझाएको हकमा निर्णय हुन बाँकी छ र नबुझाएकाहरूले जहिले बुझाउँछन् तब निर्णय होला । जबसम्म शुल्क निर्धारण भइसक्दैन तबसम्मको लागि च्यानल हामीले भोलि (साउन १ गतेदेखि) प्रसारण नगर्नु भनेर वितरक र अपरेटरहरूलाई पत्र पठाएका छौँ,” विभागका महानिर्देशक नेपालले भने ।
मन्त्रालयले उपभोक्ता एवं दर्शकलाई हाल परिरहेको ठूलो भारलाई न्यायोचित बनाउन आलाकार्ट प्रणाली लागु गरेको बताएको छ । तर, भारतीय च्यानलहरूले यसअनुसार सञ्चालनमा आउन नमानेपछि सरकारले प्रसारण रोक लगाएको हो ।
विभागका महानिर्देशक नेपालले अहिले प्रसारणमा आउन चाहने च्यानलले आलाकार्ट प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा आउनुपर्ने र अन्यथाले प्रसारण हुन नपाउने बताएका छन् ।
भारतीय च्यानलको दादागिरी हट्यो
एक टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रमुखले यो निर्णयले भारतीय च्यानलहरूको दादागिरी रोकेको र उपभोक्ता एवं सेवा प्रदायकको हितमा काम गरेको बताएका छन् ।
भारतीय च्यानलहरूले मनपरी तरिकाले करोडौं शुल्क असुल्दै आएकोमा अब ग्राहकअनुसार पैसा उठाउन पाउने व्यवस्था बन्नु न्यायोचित भएको बताएका छन् ।
यस्तै, डिस मिडिया नेटवर्क (डिसहोम)का प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले आफूहरू सरकारको निर्णयअनुसार सेवा दिन तयार रहेको बताएका छन् ।
अहिलेसम्म भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले आफ्नो च्यानल एवं बुकेको मूल्य प्रस्ताव लिएर आउने र मन्त्रालयबाट अनुमति लिनेमा आफूहरू कुरिरहेको उनले बताए ।
त्यसो नभएसँगै आफूहरू आधारभुत २५० रुपैयाँमा निःशुल्क टेलिभिजन च्यानल हेर्न सकिने र बाँकी अनुमति लिएर आउने च्यानलहरू सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार प्रसारण गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
-1706524096.JPG)
