काठमाडौं । निःशुल्क रुपमा प्रशारण हुने सम्पूर्ण टेलिजिभन च्यानलहरु मासिक २५० रुपैयाँ मात्रै तिरेर हेर्न मिल्ने भएको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चैत २४ गते ‘आला कार्ट’ प्रणालीअनुसार प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसअघि, चैत १५ गते बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले टेलिभिजन सेवाप्रदायकले लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागु गर्दै यस्तो नियम जारी गरेको हो ।

के हो आला कार्ट प्रणाली ?

आला कार्ट मूल्य प्रणाली भनेर यहाँ हरेक च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य भनेर बुझ्न सकिन्छ । टेलिभिजन च्यानलहरु दुई किसिमका हुन्छन्– एउटा निःशुल्क प्रशारण हुने च्यानल (फ्री टीभी) र अर्काे पैसा तिरेर मात्रै हेर्न पाइने (पे टीभी) ।

उदाहरणका लागि नेपाल टेलिभिजन सरकारले चलाइरहेको निःशुल्क टेलिभिजन हो । तर, सरकारीबाहेक नेपालका अन्य लगभग सबैजसो टेलिभिजनहरु पनि निःशुल्क नै प्रसारण हुन्छन् । नेपाल मात्र हैन, विश्वभर पनि निकै धेरै निःशुल्क रुपमा प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानल छन् ।

अब, यस्ता निःशुल्क रुपमा प्रसारण हुने नेपाली र विदेशी सबै टीभी च्यानलहरु नेपालमा प्रत्येक ग्राहकले बढीमा २५० रुपैयाँ मात्रै तिरेर हेर्न पाउने भएका हुन् । 

यसअघि, टीभी सेवा प्रदायकहरुले टीभी च्यानलको संख्या एवम् बन्डलअनुसार र आ–आफ्नै शुल्क तोक्दै आएका छन् ।

पैसा तिरेर हेर्न मिल्ने च्यानल कसरी हेर्ने ?

निःशुल्क प्रसारण हुनेबाहेक पैसा तिरेर मात्रै हेर्न मिल्ने च्यानलहरु, जसले खासगरी विश्वकप, ओलम्पिक, विभिन्न लिगका खेलहरु, फिल्म र सिरिजहरु प्रसारण गर्छन्, त्यस्ता च्यानल हेर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।

यस्ता सशुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरेबापत टीभी सेवा प्रदायकलाई अलग–अलग रुपमा वा बुके च्यानल (विभिन्न च्यानलहरूको बन्डल)को आधारमा शुल्क लिन पाइनेछ । सो बन्डलको मूल्य बढीमा ४० रुपैयाँ र सशुल्क च्यानलको अधिकतम मूल्य बढीमा २५० रुपैयाँ मात्रै हुनेछ ।

यसको अर्थ, अब नेपालमा टेलिभिजन च्यानलको सिग्नल वितरण गर्दै आएका केबुल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभी, एमएमडीएस र डीटीटीबीलगायतका संस्था एवं कम्पनीलाई नेपाल र विदेशका दर्जनौँ निःशुल्क च्यानलहरु हेर्न मासिक २५० रुपैयाँ तिरे पुग्छ ।

थप च्यानल हेर्न परे बन्डलअनुसार बढीमा थप ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ र च्यानलका लागि बढीमा २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । दुवै गरी सशुल्क च्यानलले २५० रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन पाउनेछैनन् । मासिक बेसिकको निःशुल्क च्यानलको २५० र सशुल्कको बढीमा २५० गरी ५०० रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाइने छैन ।

यसका साथै अब टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट र टेलिभिजनको शुल्क छुट्टाछुट्टै लिनुपर्नेछ । जसअन्तर्गत टेलिभिजनको शुल्कमाथि उल्लेख गरिएअनुसार नै हुनुपर्नेछ ।

कहिलेदेखि आउँछ कार्यान्वयनमा ?

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सरकारले निर्णय गरिसकेसँगै अब, आला कार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताएका छन् । 

“अब, अरु लिन्नँ,  बेसिक, फ्री च्यानल मात्रै लिन्छु भन्ने हो भने २५० रुपैयाँमा त्यो पाइने भयो । अहिले नेपालमा लगभग सबै फ्री च्यानल नै छन्,” उनले बाह्रखरीसँग बताए ।

डिस मिडिया नेटवर्क (डिसहोम)का प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले केही दिनमै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन् । उनले भने, “हामी यसमा गृहकार्य गरिरहेका छौँ, हप्ता, दुई हप्ता भित्रै २५० रुपैयाँ बेसिक शुल्कमा सबै निःशुल्क च्यानलहरु हेर्न मिल्छ ।”

चैत १५ गते भएको यो निर्णयको सूचना मन्त्रालयले २४ गते सार्वजनिक गरेको थियो । टेलिभिजन सेवा प्रदायकले सूचनाअनुसार काम गरी यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन् ।

‘ग्राहक र सेवा प्रदायक दुवैका लागि जित’

डिस मिडिया नेटवर्क (डिसहोम)का प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले यो निर्णय ग्राहक र टेलिभिजन सेवा प्रदायक दुवैका लागि जित भएको बताएका छन् । खासगरी विदेशी सशुल्क च्यानलहरुले नेपालमा आएर मनपरी शुल्क असुल्ने गरेका थिए ।

उदाहरणका लागि नेपालमा आईपीएल हेर्नका लागि दुई लाख ग्राहक हरेकले ४०० रुपैयाँ तिरे भने यो करिब आठ करोड रकम हुन जान्छ । भारतीय च्यानलले यसको ठूलो हिस्सा लग्ने गर्छन् । अब, भने जुनसुकै कुरा पनि प्रसारणका लागि बन्डलको अधिकतम प्रतिग्राहक ४० रुपैयाँ र बढीमा २५० मात्रै लिन पाइनेछ ।

कुनै सशुल्क च्यानलले बन्डलको १० रुपैयाँ तोक्यो भने यसमा १३ प्रतिशत (१.३० रुपैयाँ) भ्याट कान्टिछ । बाँकी ८.७० रुपैयाँ टेलिभिजन सेवा प्रदायक र सशुल्क च्यानलको आधा आधा (४.३५/४.३५ रुपैयाँ) हुन्छ । सशुल्क टीभी च्यानलले अझ यसमा १५ प्रतिशत (०.६५ रुपैयाँ) टीडीएस तिर्नुपर्छ र ३.६९ रुपैयाँ मात्रै लैजान पाउँछ ।

“मूल्य कम हुन्छ, समग्रमा राजस्व घट्न सक्छ । तर, अहिले विदेशी च्यानलहरुले मनलागी मूल्य राखेका छन्, जुन वैज्ञानिक छैन । समग्रमा मेरो विचारमा यो ग्राहकका लागि जित हुन्छ र हाम्रा लागि पनि जित हुन्छ,” डिस मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले बाह्रखरीसँग भने ।

“सरकारको यो निर्णयले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थकता दिनेतर्फ समेत भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । डिजिटल नेपालको जुन अवधारणा छ, त्यो पनि बल्ल पूरा हुने देखियो । २५० रुपैयाँमै सबै निःशुल्क च्यानलहरु हेर्न पाइयो,” उनले अघि भनेका छन् ।

अब, कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलले मनपरी शुल्क असुल्न पाउने छैनन् । ग्राहकले आफ्नो चाहनाअनुसारको च्यानल छान्नेछन् र त्यो एउटा च्यानलको थप शुल्क तिर्नेछन् । अझै सरल भाषामा भन्दा जुन च्यानल बढी गुणस्तरीय छ, नयाँ कुरा ल्याएको छ, ग्राहकको मन जित्ने खालको छ, उसले आफ्नो बजार पाउनेछ ।

केही च्यानलले आफ्नो कन्टेन्ट राम्रो भएको दाबी गर्दै उच्च मूल्य असुल्न खोज्ने र उनीहरुले भनेअनुसार नभएमा प्रसारण सम्झौता नै नगर्ने गरेको विषयलाई लिएर पनि टेलिभिजन सेवा प्रदायकले यो निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा हेरेका छन् ।